नेपोलियनकालीन युरोपमा एउटा भनाइ प्रचलित थियो– ‘जतिवेला गल्लीहरूमा रगत बगिरहेको हुन्छ, व्यापार गर्नू ।’ युक्रेनमा अहिले यस्तै छ । युक्रेनी गल्लीहरू रगताम्य छन् र साम्राज्यवादीहरू युद्ध–व्यापारमा व्यस्त छन् । यस व्यापारमा युक्रेनी सम्पदा र जनता जीवित सिनोजस्तै दुईतर्फी लुछिँदै छटपटाउँदै छन् । उसको दुर्भाग्य के छ भने नेतृत्वको भ्रम छर्न सफल राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकी अमेरिकी साम्राज्यवादी सैन्य गठबन्धन नेटो (नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गेनाइजेसन) को शरण परेर आफ्नो नवनाजीवादी सत्ताको जसरी पनि अस्तित्व जोगाउने दाउमा छन् ।
अर्कातर्फ अमेरिका र जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतलगायत युरोपेली शक्तिशाली राष्ट्रहरूको साम्राज्यवादी डफ्फा आफ्नो एकीकृत पहुँच रुसको सीमासम्म पु¥याएर रुसी साम्राज्यवादी मनसायलाई सीमित गर्न र सके राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सत्ता ढाल्न चाहन्छ । अर्कातिर रुसी राष्ट्रपति पुटिन सोभियतकालीन रुसी राज्यहरूमा आफ्नो नवसाम्राज्यवाद स्थापित गर्न चाहन्छन् । विगतमा सोभियत शिविरमा रहेका पूर्वी युरोपका देशहरू तथा विघटित सोभियत रुसी गणतन्त्रका (र हाल स्वतन्त्र) देशहरूमा नेटोको विस्तार पुटिनको महत्वाकांक्षामा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा छ । रुसी सीमासँग जोडिएको युक्रेनसम्म नेटो आइपुगोस् भन्ने पुटिन चाहँदैनन् । यस परिप्रेक्ष्यमा जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी शिविरमा जानबाट रोक्न सक्ने सम्भावना समाप्त भएपछि नै पुटिन युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न बाध्य भएका हुन् ।
तर, सुरक्षा सरोकार र अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिसामु जेलेन्स्कीको घुँडा टेकाइको दृष्टिले रुसी आक्रामकताको औचित्य खोजिए पनि साना देशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारका दृष्टिले यो अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौमिक अधिकारको उल्लंघन हो । यथार्थमा युक्रेन–रुस युद्धमा नायकत्व लिने रुस, नेटो अग्रसरताको अमेरिकी शिविर अथवा जेलेन्स्की, जो भए पनि, सबै विश्व साम्राज्यवादी बजारका निकृष्ट र अमानवीय पात्रहरू हुन्, जसले प्रत्यक्षमा युक्रेनी जनता र अप्रत्यक्षमा विश्वभरिका श्रमजीवी जनतामाथि युद्ध थोपरिदिएका छन् ।
समाजवादी सोभियत संघ र समाजवादी शिविरको विघटनपछिका बीस वर्षमा विश्वव्यापी एकाधिकार साम्राज्य खडा गरेको अमेरिकी साम्राज्यवादले रुसलाई एक्ल्याउन अनेक किसिमको राजनीतिक र आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर आन्तरिक र बाह्य संकटको स्थिति खडा गरे पनि पुटिन कुनै पनि हालतमा युक्रेनमाथि कब्जा नगरी फर्किने मुडमा छैनन् ।
विश्वका राज्यसत्ताहरू जसरी दुई कित्तामा विभाजित भइरहेका छन् र अमेरिका तथा युरोपका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको धम्की, चेतावनी र प्रतिबन्धका बाबजुद पुटिन रौद्र भावमा जसरी आफ्नो साम्राज्यवादी मनोकांक्षा विस्तार गर्दै गइरहेका छन्, त्यसले, युक्रेनको परिणाम जे भए पनि विश्वशक्तिको केन्द्र सिफ्ट भइसकेको छ भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठक र साधारण सभा (जेनरल एसेम्बली) मा अमेरिकाको इच्छाबेगर चीन र भारतलगायत केही विकासशील देशले जसरी तटस्थ बस्ने निर्णय गरे तथा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएनन्, सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेनन्, त्यो विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिको साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धामा पुटिन नेतृत्वको नयाँ शिविरको उदय भइरहेको स्पष्ट चित्र हो । यो नयाँ खाले शीतयुद्धको सुरुवात हो ।
वर्तमान परिदृश्यमा पुटिन आक्रामक देखिन्छन्, तर यसको प्रमुख कारक अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो भन्नेमा दुई मत छैन । संस्थापक देशका रूपमा रहेका रुस, बेलारुस र युक्रेनले सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन गर्ने मिन्स्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वेला अमेरिका, नेटो तथा ‘युरोपेली सुरक्षा र समन्वय’ (ओएससिई) ले पूर्वसोभियत संघमा सामेल देशहरूको जनताको मानवअधिकार, विविध राष्ट्रियता, संस्थाहरू र राजनीतिक दलहरूको सम्मान गर्ने तथा पूर्व वार्सा प्याक्ट (पूर्व सोभियत शिविरका देशहरूको सैन्य गठबन्धन) का सदस्य देशहरूबाट नेटोमा भर्ना नगर्ने र रुसको सीमासम्म सैन्य विस्तार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, सम्झौताविपरीत अमेरिका र नेटोले युगोस्लाभियालाई ध्वस्त गरेर युरोपमा युद्ध सुरु गरे तथा वार्सा प्याक्टका कैयौँ देशलाई नेटोमा सामेल गरे, ती देशलाई मिसाइल र एन्टी मिसाइलबाट लेस गरे । उनीहरूले विविध रंगी क्रान्ति र आन्दोलनका नाममा आफूअनुकूलको सत्ता पनि खडा गरे, जो रुसी सीमानजिक सुरक्षा सरोकारका दृष्टिले निकै संवेदनशील विषय थियो ।
युक्रेनमा नवनाजीवादका समर्थकको उपस्थिति पुरानो हो । सन् २०१३ मा युक्रेनी राजधानी किभमा भएको प्रदर्शन तथा सन् २०१४ मा रुसी समर्थित सरकारविरुद्ध भएको रक्तरञ्जित ‘कु’मा अमेरिका र नेटोका मास्टरमाइन्डहरूको प्रोत्साहन खुला रहस्यजस्तै छ । उनीहरूले युक्रेनमा शक्तिशाली रुसको भय र अमेरिकी तथा पश्चिम युरोपेली एकाधिकारी पुँजीवादी वर्चस्वमा आधारित नव फासीवादी नेतृत्वको सत्ता खडा गरे । जेलेन्स्की यस्तै खाले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसले युक्रेनमा भावना, भाषा र संस्कृति कुनै पनि स्तरमा रुसी उपस्थितिप्रति असहिष्णु हुने गर्छ । साम्राज्यवादीहरूले युक्रेनी समाजमा उपस्थित यस उग्रसांस्कृतिक अन्तर्विरोधलाई सोभियत संघलाई तोड्न वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकाबाहिर सक्रिय अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएका विशेषज्ञ भनिने डगलस भ्यालेन्टाइनको सन् २०१६ मा प्रकाशित ‘सिआइए एज अर्गेनाइज्ड क्राइम : हाउ इल्लिगल अपरेसन्स करप्ट अमेरिका एन्ड वल्र्ड’ नामक पुस्तकमा यसबारे विषद वर्णन गरिएको छ । सिआइए अधिकारीहरूको अन्तर्वार्तामा आधारित यस पुस्तकको एउटा अंश ‘द सिआइए : सेभेन्टी इयर्स इन युक्रेन’को नामबाट भर्खरै युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ, जसमा युक्रेनलाई केन्द्र बनाएर तथा त्यहाँका नवनाजीवादीलाई हातमा लिएर तत्कालीन सोभियत संघको विघटन र हालको रुसी संघलाई कमजोर पार्न सिआइएले खेलेको भूमिकाबारे यथेष्ट जानकारी छ ।
जतिसुकै राष्ट्रवादी अस्तित्व र सार्वभौमसत्ताको दुहाई दिए पनि रुस–युक्रेन युद्ध दुई फासीवादी शासन र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा विस्तारका निम्ति विश्वभरिका जनताको टाउकोमा थोपरिएको युद्ध मात्र हो
सोभियत संघको विघटनपछिको रुस समाजवादी रहेन । त्यतिवेलाको सर्वहारा विश्वका निम्ति राजनीतिक संघीय विस्तार र प्रतिष्ठा अहिले अन्य शक्तिशाली शासकजस्तै राष्ट्रवादी गर्व र साम्राज्यवादी विस्तारको महत्वाकांक्षामा बदलिसकेको छ । पुटिन पनि ‘मदर रसिया’को नारा दिन्छन् र रुसी जनतामा राष्ट्रवादी उग्र गर्व जन्माएर आफ्नो सत्ताको विश्व विस्तार गर्न चाहन्छन् ।
पुटिनको यस महत्वाकांक्षी विस्तारलाई रोक्न अमेरिकाले अनेक प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ, तर रुस र युरोपेली देशहरूको द्विपक्षीय सम्बन्धमा ती देशका आ–आफ्ना निजी सरोकार पनि छन् । युरापियन युनियनका देशहरूको कुल आवश्यकताको ४० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति रुसबाट हुने गर्छ । यस्तोमा रुसमाथिको पूर्ण प्रतिबन्धले युरोपेली देशलाई इन्धन आपूर्तिका निम्ति अमेरिकी स्रोतमाथि निर्भर हुनुपर्नेछ, जुन रुसको तुलनामा अत्यन्त महँगो हुनेछ । रुससँग युरोपेली देशहरूको व्यावसायिक सरोकारमा इन्धन आपूर्ति एउटा प्रतीक मात्रै हो, होइन भने उनीहरूका निम्ति कैयौँ अर्थमा रुस सस्तो बजार हो र उसमाथिको प्रतिबन्ध युरोपेली जनताका निम्ति महँगो पर्नेछ । अमेरिकाले चाहेको पनि यही हो, तर अमेरिकी साम्राज्यवादी चाहनाका निम्ति महँगो बजार थोपरिएपछि युरोपेली जनताले आफ्ना शासकसँग प्रश्न गर्न सक्छन् । महँगीसँग सम्बन्धित यो सरोकार प्रत्यक्षमा युरोपेली मुलुकसँग सम्बन्धित देखिए पनि यसले विश्वभरिका जनतालाई पिरोल्ने निश्चित छ । विश्व उपभोग्य बजारमा बढ्दो महँगीका रूपमा यसका प्राथमिक लक्षण देखिन पनि थालेका छन् । यसैकारण रुस–युक्रेन युद्धमा यथास्थिति लम्बियो भने पहिलो त युरोपमा, र त्यसपछि विश्वका कैयौँ देशमा आर्थिक र राजनीतिक सरोकारका आन्दोलन र जनसंघर्षहरू उठ्न सक्छन्, जसले कैयौँ देशमा सत्ता र राजनीतिक ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
यस युद्धको एउटा अत्यन्त भयावह सम्भावना विश्वयुद्धको पनि हो । तर, यस दुःसम्भावनाबारे अहिल्यै नसोचौँ । यो एउटा यस्तो भयावह सम्भावना हो, जसमा समग्र मानवीयता र उपलब्धि नष्ट हुने परमाणु युद्धको महात्रासदी लुकेको छ । विश्व प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एकपटक भनेका थिए– ‘तेस्रो विश्वयुद्ध कसरी लडिन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन, तर चौथो विश्वयुद्ध ढुंगा र लट्ठीले लडिन्छ ।’
युक्रेन–रुस युद्धको अर्को कारक नव फासीवादी शक्तिहरूको टकराव पनि हो । सोभियत संघको विघटनपछि स्वतन्त्र देशका रूपमा उदाएको युक्रेनमा दोस्रो स्थानमा रहेको रुसीभाषी जातीय समुदायप्रति युक्रेनीभाषी सत्ताको भेदभाव र दमनले पुटिनलाई युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्ने मौका दियो । यसै निहुँमा युक्रेनी राष्ट्रवादी अस्तित्व रक्षाका नाममा त्यहाँका नवफासीवादी शासकवर्गले पनि युरोपियन युनियन र नेटोमा समाहित हुन जनतालाई सहमत गराए । र, युक्रेन जति–जति नेटोसँग नजिकिँदै गयो, पुटिनका निम्ति युक्रेनमा सैन्य कारबाही गर्ने राष्ट्रिय औचित्य र अनुकूलता बन्दै गयो ।
यथार्थमा, जतिसुकै राष्ट्रवादी अस्तित्व र सार्वभौमसत्ताको दुहाई दिए पनि रुस–युक्रेन युद्ध दुई फासीवादी शासन र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाको विस्तारका निम्ति विश्वभरिका जनताको टाउकोमा थोपरिएको युद्ध मात्र हो । यसका सम्भावित परिणाम अकल्पनीय र भयावह हुनेछन्, आइन्स्टाइनले ‘चौथो विश्वयुद्ध ढुंगा र लट्ठीले लडिने’ भनेजस्तै । यस युद्धमा कोही पनि मानवीय र नैतिक छैनन्, सबै अनैतिक र अमानवीय छन् ।
नेपोलियनकालीन भनाइ जस्तै ‘गल्लीहरूमा रगत बग्दै छ र साम्राज्यवादीहरू व्यवसायमा व्यस्त छन् ।’ यस युद्धको प्रत्यक्ष परिणाम जे भए पनि यस अन्तर्साम्राज्यवादी संघर्षले नयाँ ढंगबाट विश्व बजारको बटवारा गर्नेछ, जसमा एउटा कित्ता रुस र चीन तथा अमेरिकी नेतृत्वमा अमेरिका र पश्चिम युरोपेली पुँजीवादी देश विपरीत कित्तामा हुने देखिन्छ ।
श्रमजीवी जनताको हितका दृष्टिले हेर्दा सम्भावित नयाँ विश्व व्यवस्थामा उनीहरूको हित रक्षा गर्ने कुनै पनि देश हुनेछैन । यसमा दुईवटा मोर्चा मात्र हुनेछ– एउटामा अमेरिकी र युरोपेली साम्राज्यवाद, नेटो, अहिले आक्रामक देखिने रुसी साम्राज्यवादजस्ता साम्राज्यवादी शक्तिहरू र साम्राज्यवादी वर्चस्वमा दास बनाइएका वा बनाइँदै गरेको युक्रेनी सरकारजस्तै साना देशका राजनीतिक सत्ताहरू र अर्को मोर्चामा साम्राज्यवादी युद्ध व्यवसायमा पिल्सिएका विश्वभरिका श्रमजीवी जनसमुदाय, जसलाई शान्ति, रोजगारी, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रता चाहिन्छ र यसका निम्ति विश्वभरिका जनसमुदायसँग प्रतिरोधबाहेक अन्य विकल्प बाँकी रहनेछैन ।