कांग्रेस नेताहरूका फरक–फरक अभिव्यक्तिले चारदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्र आसन्न तीनवटै तहको निर्वाचनलाई लिएर एकरूपता नभएको देखाउँछ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष चुनावी गठबन्धनप्रति उदार छ भने इतर समूह वामपन्थीहरूसँग तालमेल गर्नै नहुने अडानमा छ ।
एमसिसी अनुमोदनपछि भने इतर समूहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता हेरेर गठबन्धन गर्न सकिने ढोका खुला गरेको छ । एमसिसी विवादमा झन्डै विघटनमा पुगेको गठबन्धन कांग्रेसकै कारण निर्वाचनमा एकै ठाउँ रहने–नरहने अनिश्चित छ । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा चुनावसम्मै गठबन्धनको पक्षमा छन् ।
माओवादीको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन पछिसम्म रहने बताए पनि चुनावी गठबन्धनबारे स्पष्ट पारेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाको नजर नेता पौडेलले भनेजस्तै वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँ नहोऊन् भन्नेमा छ । त्यसैले उनी माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग दूरी बनाउने मनस्थितिमा छैनन् ।
चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको संस्थापन पक्षले यसबारे उपयुक्त समयमा निर्णय हुने बताएको छ । देउवानिकट सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले गठबन्धन समयभन्दा पहिलेको प्रश्न भएको बताए । अहिलेको गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको र यसविरुद्ध कांग्रेसको संस्थागत निर्णय नआएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको गठबन्धन केपी ओलीको प्रवृत्तिविरुद्धमा चुनाव गराएर लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन बनेको हो । निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा नल्याएसम्म यो गठबन्धन रहन्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहको निर्वाचनमा रहन्छ । बढीभन्दा बढी कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जान्छ । तर, राजनीतिमा सम्भावनाको द्वार सधैँ कायम रहन्छ ।’
इतर समूहका नेता गुरुराज घिमिरेले गठबन्धन गर्नुको आधार अब नरहेकाले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा उभिनुपर्ने बताए । ‘अब गठबन्धन बनाएर कसैविरुद्ध लड्नुपर्ने कुनै पनि धरातल छैन । ०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई घाटा भयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कांग्रेसको मौलिकता मासियो । अर्को व्यवस्थामा फड्को मार्न सक्ने शक्तिहरूसँग किन हामीले गठबन्धन गर्ने ?’
तर, एमसिसीमा गठबन्धन कायमै रहेकाले स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर जान सकिने र यसको अधिकार स्थानीय तहमा नै दिनुपर्ने पक्षमा इतर समूहका नेता लचक देखिएका छन् । नेता घिमिरेले भने, ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्भावना छैन । स्थानीय तहका कमिटीले त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । यसमा डा. शेखर कोइराला पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नु बुद्धिमता नै हुन्छ ।’
