सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गा नापजाँच थालेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र नगरबाट खटिएका १२ सर्वेक्षक तथा अमिनको टोलीले मंगलबारदेखि धनगढीमाई–१३ को भालुटार गाउँबाट जग्गा नापजाँच थालेको हो।
स्थानीय तहस्तरीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन सहजीकरण समितिका फोकलपर्सन संजय चौधरीका अनुसार पछिल्लो चारदिनको अवधिमा १३ नं. वडाको असारी बजार, दुरबिन डाँडा र सखुवाचौरीमा जोतभोगमा रहेको ऐलानी र अव्यवस्थित जग्गा नापजाँच गरिएको हो। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनुुअगावै १३ नं. वडामा पर्ने सिमले, भोटेटार, कालिकास्थान, जाँतेचौरी, कुमराहा, जोगीडाँडा, भुल्के, काफ्लेडाँडा, डाबरलगायतका बस्तीमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीनहरूले दिएको निवेदनको आधारमा जोतभोगमा रहेको ऐलानी र अव्यवस्थित जग्गा नाप गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौँ,’ चौधरीले भने, ‘त्यसपछि नगर कार्यपालिकाले रुजु गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगमा पठाउने र जिल्लास्थित नापी कार्यालयले नक्सा, कित्ता नम्बर छुट्याएर मालपोतले स्रेस्ता कायम गरेपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिइनेछ।’
सर्वेक्षक तथा अमिनसहितको प्राविधिक टोलीले बिहीबारसम्म टिएस प्रविधिबाट जग्गा नापिरहेको जानकारी दिंदै उनले शुक्रबारदेखि स्याटलाइटबाट जग्गा नापिने उल्लेख गरे। धनगढीमाई नगरको १ देखि १३ नं. वडामा बसोवास गरिरहेका करिब दुई हजार सात सयजनाले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका समितिले जनाएको छ।
नापजाँच सुरु गर्ने जिल्लाको पहिलो स्थानीय तह
तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरी नगर क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया थालेको धनगढीमाई नगरपालिकाले अन्तिम चरणको काम गरिरहेका वेला अन्य स्थानीय तहमा भने आयोगले भर्खर सम्झौता गरेको छ।
आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले १७ फागुनमा गोलबजारमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका तीन स्थानीय तहसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। गोलबजार, कर्जन्हा नगरपालिका र अर्नमा गाउँपालिकासँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको जोतभोगमा रहेको ऐलानी र अव्यवस्थित जग्गासम्बन्धी काम गर्न सम्झौता गरिएको हो।
‘भूमिहीनहरूको हातहातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पुर्याउने गरी आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेको छ,’ सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसम्बन्धी कतिपय जटिल प्रक्रियाहरू संशोधन गरी काम्र अगाडि बढाएका छौँ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी बनाउन आयोगले तत्काल भूमिहीन दलीत, सुकुम्मबासी र अव्यवस्थित बसाेवासीहरूको सघन बसोवास रहेको पूर्व र पश्चिमका ९१ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेको उनले बताए।
