अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । सत्तासाझेदार दलहरूबीच लामो छलफल, रस्साकस्सीका बीच आइतबार १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको हो ।
सोमबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको स्वागत गरेका हुन् । तीनवटै संस्थाले एमसिसी परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
परियोजना सम्झौतामा क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने पनि योजना रहेको छ । सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट वैदेशिक लगानी एवं सहायतासमेत भित्रिने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ । नेपालको विकास र अमेरिकासँगको असल सम्बन्धका लागि एमसिसी अनुमोदन सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । ‘संसदीय अनुमोदनसँगै निर्धारित समयभित्र सम्झौताअनुसारका आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको विकास प्रक्रियाले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अवस्थामा एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन हुँदा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्ने महासंघले बताएको छ ।
एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत नेपालको विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत आयोजना रहेका छन् । नेपालमा दूरगामी महत्व राख्ने ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनको चरणमा जानु अत्यन्तै सुखद पक्ष रहेको महासंघले जनाएको छ ।
‘नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण शक्ति भनेको जलस्रोत नै हो, विद्युत् उत्पादन गरेपछि बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ, आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिजुली बिक्री गर्न ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ,’ महासंघको भनाइ छ, ‘हामीलाई ठूलो क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक थियो, हाम्रो स्रोत–साधनले ठूलो परियोजना बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, एमसिसीसँग चार सय किलोभोल्ट (केभी)को ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सम्झौता भएको हुँदा दूरगामी महत्व राख्छ ।’
संसद्बाट परियोजनाको अनुमोदनले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण सिर्जना भएको इपानले बताएको छ । मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मूल समस्याको रूपमा रहेको प्रसारण लाइनको अभाव एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन भएसँगै न्यूनीकरण हुने इप्पानले जनाएको छ । यो परियोजना ६३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको हुनेछ, जसमध्ये ५० करोड डलर एमसिसीले अनुदान दिनेछ भने १३ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ ।
