काठमाडाैं- मलेसियाले सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने अडान राखेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले संवाद थालेको छ । दुई देशबिच स्थापित सह–सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठक आगामी २–३ मंसिर वा १६–१७ मंसिरमा डाक्न मन्त्रालयले मलेसियालाई औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले मलेसिया प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक भएकाले व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा नेपाली श्रमिक आपूर्तिको सुनिश्चितता खोजिएको बताइन् । २५ मुख्य म्यानपावर र तीमातहतका थप २५० म्यानपावरबाट मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने गरी मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्टरलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) ले नयाँ नियम लागू गर्न खोजेको छ । तर, यी कम्पनी छनोटको मापदण्ड र मूल्यांकन प्रणालीबारे सोधीखोजी गरेर श्रम मन्त्रालयले मलेसियालाई पत्राचार गरेको छ ।
‘नेपालको कानुनले सबै म्यानपावरलाई विभिन्न श्रम बजारमा श्रमिक आपूर्तिका लागि योग्य ठानेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै योग्य हुने गरी सूचीकृत हुनुको कारणबारे हामीले मलेसियासँग जानकारी मागेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘किनभने, भोलिका दिनमा सरकारले जनतालाई सीमित म्यानपावर छनोटको आधार, कारण र मूल्यांकन प्रणालीबारे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएकाले थप व्यवस्थित बनाउनतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । ‘मलेसियामा कामदार पठाउन हाम्रोतर्फबाट अहिलेसम्म कुनै अवरोध भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नियमित रूपमा श्रम स्वीकृतिलगायत काम गरिरहेका छौँ । अहिले देखिएका समस्या पनि कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्न पहल भइरहेको छ ।’
मलेसियामा रोजगारीमा जानुअघि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण भने स्वास्थ्य व्यवसायीले रोकेका छन् । उक्त स्वास्थ्य परीक्षणविना भिसा जारी हुँदैन । एफडब्लुसिएमएसले नयाँ प्रणाली (२७५ म्यानपावरबाटै मात्रै श्रमिक आपूर्ति गर्ने नीति) अवलम्बन नगर्ने भए आगामी १९ कात्तिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण पूर्ण रूपले रोक्ने जानकारी गराएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीले पनि मलेसियाको सिन्डिकेटलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘दुई देशको संयुक्त कार्यदलको बैठकले श्रम समस्या समाधान गर्न सक्छ । त्यस अवधिसम्म मलेसिया जानबाट कोही पनि श्रमिक रोकिन्छ भने रोकियोस्,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘श्रमिक आर्थिक शोषण गर्नका लागि मलेसियाले थापेको ढाटलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छैन । हामीले मलेसियाको रोजगारी जति महत्वपूर्ण छ, मलेसियालाई पनि श्रमिकको उत्तिनै जरुरी भएको तथ्य बुझ्यौ भने अहिलेको श्रम समस्या हल गर्न सकिन्छ ।’
उनले मलेसियाको श्रम बजार नगुमाउन सबै पक्ष तयार भएर कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गर्नुपर्ने बताए । तर, सिन्डिकेट लागू गर्न खोजे कडा प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘०७२ देखि मलेसियाले नेपाली श्रमिक आपूर्तिमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिरहेको छ । त्यसैले, यो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मलेसिया दोस्रो ठुलो श्रम बजार
खाडी मुलुकको तुलनामा मलेसियामा आकर्षक कमाइ हुने तथा मौसम श्रमअनुकूल भएका कारण नेपाली श्रमिकमाझ मलेसिया आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित छ । मलेसियामा काम गर्ने अदक्ष नेपाली कामदारले मासिक १७ सय रिंगेट (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) तलब पाउने गरेका छन् । आगामी जुन महिनादेखि उक्त तलब स्केलसमेत बढाएर दुई हजार पुर्याउने मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले, मलेसियाप्रति नेपाली कामदारको रुचि थप बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक खाडी मुलुकमै निर्भर छन् । गत वर्ष धेरै नेपाली श्रमका लागि पुगेका देशको सूचीमा क्रमशः युएई, मलेसिया, कतार, साउदी अरब र कुवेत छन् । युएईमा सबैभन्दा बढी एक लाख ८३ हजार ५८० जाँदा मलेसियामा एक लाख ३२ हजार ६ सय ४६ श्रमिक पुगेका थिए ।
असोजमा ७३ हजारले लिए श्रम स्वीकृति
असोजमा एक सय ६ वटा मुलुकमा रोजगारी गर्न जानका लागि ७३ हजार ७६५ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी युएईका लागि २३ हजार ८९९ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, कतारका लागि ११ हजार ४९७ र मलेसियाका लागि नौ हजार ६५३ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसैगरी, आठ हजार ३६६ ले साउदी अरेबिया, पाँच हजार २७ ले कुवेत, दुई हजार ४७८ ले रोमानिया, एक हजार चार सय ९५ ले जापान, ११ सय ३ ले टर्की, एक हजार ४१ ले कोरिया र एक हजार ३१ ले ओमान जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । साउनमा ७० हजार चार सय ४१ र भदौमा ६० हजार ४२ ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
