प्रतिनिधिसभामा एमसिसीमाथिको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राखेको धारणा :
सात सालदेखि ७० वर्षसम्मको संघर्षबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलाे उपलब्धी भनेको नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउनु हो। जनताको सार्वभौम सत्ता जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिकाे सर्वोच्च सभा, प्रतिनिधिसभामार्फत अभिव्यक्त हुन्छ।
एमसिसी एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो। तर, यसलाई हामीले जानेर नजानेर गिजोल्दै गयौं। एउटा समान्य घाउ बाँदरको घाउजस्तो सेप्टीक हुँदै अहिले क्यान्सरको अवस्थामा पुग्दैछौं। हामी आपसमा लड्दै छौं। एउटालाई राष्ट्रघाती अर्कोलार्य राष्ट्रवादी भनेर। देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौं ? हामी बोल्न डराइरहेका छौं। बोल्दा आरोप लाग्ने ढुंगामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हामी आफ्नै संसदीय क्षेत्रमा जान डराइरहेका छौं। तलसम्म यसरी विषाक्त गराइएको छ जानेर नजानेर।
यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने की नगर्ने ? मलाई खुशी लागेको छ, हाम्रा कतिपय मित्रहरुले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। व्याख्यात्मक टिप्पणीमाार्फत् पास गर्ने सुनेको छु। उहाँहरुले हिजो तलतलसम्म विषाक्त बनाउनुभयो वतावरण। आफैंलाई जनताको बिचमा जान नसक्ने बनाउनु भयो। अब फेरि एउटा पातलो लगौंटी लगाएर आफ्नो लाज छोप्न र जनातामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा म खुशी नै छु।
'देर आयो दुरुस्त आयो' भनेजस्तै बेलैमा हामीले यो बुझुनपर्थो। यसरी अतिरंजित प्रकारले जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैनथ्यो। तर जुनजुन दल र नेताहरुले गर्नुभयो,उहाँहरुले बुझेर वा नबुझेर सच्याउने जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहान्छु। यतिबेला हामी देश र जनताप्रति जिम्मेवार छौं भने सत्य बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। कुनै बेला सत्य पनि बोलियो, प्रिय पनि बालियो। तर अप्रिय सत्य पनि बोल्नुपर्छ। अब यसलाई विकसित गर्नुपर्छ ,कुनै सत्य अप्रिय लाग्छ तर त्यो देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भने बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यसैले आज म त्यो सत्य बोल्ने आँट गरेर उभिएको छु यहाँ।
६६ सालदेखि यताका ८ जना प्रधानमन्त्रीहरुको पालमा यो सम्झौता अघि बढेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु जो उफ्रिराख्नुभएको छ, उहाँहरुको पालामा पनि अघि बढेको हो। मेरो पालामा यो सम्झौता नेपालका निम्ति योग्य भएको भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको हो। र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षहरुको पालामा अघि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौं ? गल्ति थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ। राजनीतिबाट सन्यास लिऔं त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर चर्का स्वरले विरोध गर्ने ? यो मिल्दैन। गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट, गल्ति भयो भने गल्ति भयो भनौं,। त्यसका निम्ती प्रायश्चित गरौं। यदि राष्ट्राघात नै हो भने यति ठूलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्न मिल्छ ? मिल्दैन। हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ। त्यस अर्थमा म नैतिक दायीत्व लिन्छु। मेरो पालामा यो एउटा सहयोग सम्झौताका रुपमा, अनुदानका रुपमा आएको थियो। नेपाल जस्तो देशलाई विकास गर्नका निम्ती हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रकम चाहिन्थ्यो। त्यसो हुनाले यो ठिक छ, चाहिन्छ मैले भनेकै हो। तर त्यति बेला सम्झौता भएको थिएन। सम्झौता पछि भयो।
सन् २०१७ मा जब यो पहिलो कम्प्याक्टमा सम्झौता गरियो, त्यति बेलाको भाषा र, अझ २०१९ मा जुन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरियो त्यसको भाषा हेर्दा मलाई पनि कताकता अलिकति घोच्छ ? गाउँघरमा पनि धनीले गरिबलाई पैसा दिएर तमसुक गर्दा जुन भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ,मेरा जायजेथाबाट असुल उपर गरिलिनु, भनेर जनु ढंगले भनेको हुन्छ र दायाँबायाँ ल्याप्चे लगाएर दिएको हुन्छ,यी सबै हेर्दा जसरी घोच्छ, त्यसरी नै यसको भाषा अलिकति घोच्ने खालका त छन्। तर सबै अन्तर्राष्ट्रिय जुन सहमति सम्झौताहरु हुन्छन्, तीनिहरुको भाषा एउटा इन्टरनेशनल टेम्प्लेट कानुनी भाषा हुन्छ। त्यसैमा आधारित हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिपय त्यस्ता घोच्ने कुराहरु पनि छन्। ती कुराहरुलाई अलिकति मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर आधारभूत रुपमा हेर्दा त्यसमा हामीले आपत्ती मान्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। मैले पटकपटक दोहोर्याएको छु, जानकारहरुबाट बुझेको छु त्यसलाई आपत्ती मान्नुपर्ने विषय छैन। त्यसैले पहिलो कुरा हामी सबैले यसको दायीत्व लिनुपर्छ।
यो किन गिजोलियो ? यहाँ बुझुनुपर्ने कुरा के छन् म त्यता जान चाहान्छु पहिलो विषय भनेको बदलिँदो भूराजनीति : यो हिमाली भेगमा जसरी २१ औं शताब्दीमा अर्को शीतयुद्धहरु मडारिँदै छ, त्यो शितयुद्धका प्रारम्भीक लक्षणहरु जसरी वाकयुद्धका रुपमा आइरहेका छन्, र अहिले युक्रनेमा जनु घटना भएको छ, युक्रेनदेखि लिएर टर्की हुँदै सिरिया अफगानीस्तान र हिमालय सीमाहुँदै इन्डोप्यासिफिकसम्म जुन एउटा घेरा बन्दैछ, नयाँ शितयुद्धको जुन फ्रन्टलाइन बन्दैछ, सीमा बन्दै छ,त्यसको बिचमा नेपाल छ।
यतिबेला त्यसको छायाँ छ। त्यहाँ तपाई हामी जतिसुकै चर्का कुरा गरौं, यो वा उ पक्ष लिऔं त्यसको पछाडि कुनै सामरिक द्वन्दको बाछिटा परेको छ भनेर हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न के हो भने यो शितयुद्धमा नेपालजस्तो सानो एउटा गरिब, कमजोर र दुईटा शक्तिहरुको बीचमा, ती मध्येपनि एउटा शितयुद्धको नेतृत्व गर्ने देशको साँधमा नै बसेका छौं र अर्को पट्टी अर्को पक्षधर शक्ति जुन बसेको छ। यी दुईटाको बीचमा हमीले सन्तुलन कसरी मिलाउने ? प्रश्न त्यो हो।
त्यसैले एमसिसी त बहाना मात्रै हो। यसको मैले दुई तीन वटा उपाय देख्छु,एउटा यौटा पक्षसँग लम्पसार पर्ने र लाभ लिने, जसरी जापान दक्षिण कोरियाले लिए। अमेरिकी छातामुनी उनीहरुको सहि नै राखेर उनीहरुले लिए विकास गरे। अहिलेपनि जापानलाई सबैले हाईहाइ गर्छन्। त्यो एउटा हाम्रो जुन परम्परागत राष्ट्रवाद छ, त्यो एउटा ढंगले कुनै ठूलो शक्तिको छाता ओढेर आफूलाई सम्पन्न बनाउँ। एउटा बाटो त्यो हो। नेपालले त्यो बाटो लिन सक्छ ?मेरो विचारमा सक्दैन र लिनुपनि हुँदैन।
दोस्रो बाटो, अत्यन्त राम्रो बाटो भनेको स्विजरल्याण्डको बाटो। ठूलाठूला देशहरु जर्मनी फ्रान्स इटलीको बीचमा रहेको। स्विजरल्याण्डले इतिहासदेखि नै कसैपट्टी पनि नढल्की आफ्नो विकास पनि गर्यो आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा पनि गर्यो। त्यसलाई एउटा आदर्शबाटो मान्न पनि सकिन्छ। तर के नेपालमा त्यो सम्भव छ? भइदिएको भए हुन्थ्यो, तर त्यसरी जान हामी सक्दैनौं।
अर्को भनेको सिंगापुरको बाटो, फिनल्याण्डको बाटो। फिनल्याण्ड कुनै बेला रुसको कोलोनि नै थियो। त्यसबाट मुक्त भएपछि केही समय उसले लड्या पनि, तर पछि रुससँग र पश्चिमेली देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध बनायो। आज फिनल्याण्ड संसारको सबैभन्दा ह्युमन डेभलपमेन्टमा एक नम्बर मानिन्छ। सिंगापुरपनि सानो टापु देश थियो। जुन हिन्द र पाश्विक सागरको सामुद्रिक मार्गमा पर्छ। त्यसअर्थमा यसको जुन महत्व थियो उसले त्यसको लाभ लियो, तर त्यसो गर्दा उसलाई पैसा चाहिन्थ्यो। पूर्वी एसिया त्यति विकसित थिएन, चीन लगायत देशहरु त्यति धनी भइसकेका थिएनन्। त्यसैले उनीहरु अमेरिकातिर ढल्किए, अमेरिकाबाट पैसा लिए, तर चीनलगायतका देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राखे र सिंगापुर बन्यो। एउटा त्यो मोडल हो।
त्यसैले मलाई लाग्छ, सोचौं हामीले। मेरो प्रस्ताव मलाई त कताकता लाग्छ हाम्रो भूराजनीति र हाम्रो विकासको अवस्था हेर्दा कतै फिनल्याण्ड र सिंगापुरको बाटो नेपालले लिनुपर्ने हो की। एमसिसीको बारेमा छलफल गर्दा हामीले त्यता पनि सोच्ने हो कि।
दोस्रो मुद्दा भनेको हाम्रो विचारधारात्मक प्रश्नको कुरा हो। यहाँ कित्ताबन्दी हेर्नुस्–एकथरी साथीहरु ६० र ७० को दशकको जुन पहिलो विश्वयुद्धकालमा यौटा कित्तालाई हामीले साम्राज्यवादी विस्तारवादी भन्थ्यौं अर्को कित्तलाई समाजवादी आदर्श देश भन्थ्यौं हामी त्यती बेला। अहिले एकथरि साथीहरु त्यही पुरानो ह्यांग ओभर बोकेर बसिरहनु भएको छ। आज त्यस्तो हो ? आज लेनिनको साम्राज्यवादको परिभाषा भनेको के हो ? साम्राज्यवादको परिभाषा भनेको पुँजीको निर्यात गरेर, चाहे त्यो औद्योगिक पुँजीको रुपमा , चाहे त्यो बित्तिय पुँजीको रुपमा, चाहे अन्य पुँजीको रुपमा निर्यात गरेर त्यसबाट मुनाफा लिने र आफू सम्पन्न हुने अर्कालाई परनिर्भर बनाउने त्यो प्रवृत्ति साम्राज्यवाद हो।
आज पुरै देश पुरै विश्व पुँजीवादी भूमण्डलीकरण भएको छ। पुँजीवादको चपेटाभन्दा बाहिर कोहि पनि छैन। हामीले हिजो समाजवादी भनेर मानेका देशहर आज सबैभन्दा धेरै पुँजीको निर्यात गर्छन्। म देशको नाम लिन चाहान्न्। त्यसहिसाबले लेनिनको परिभाषामा जाने हो भने हिजो हामीले समाजवादी भनेका देशहरु आज सबैभन्दा ठूला साम्राज्यवादी छन्। त्यसैले ६० र ७० को विचारधाराको आँखाले होइन,आजको यथार्थमा हामीले हेर्न हो। विचारधारात्मक आधारमा यसको पक्ष विपक्ष हामी नगरौं।
तेस्रो कुरा भनेको विकासको बाटोको कुरा हो। हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल गरिब छ, छिटो विकास गर्नु छ। कसरी गर्ने ? विकासका निम्ति पुँजी चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, श्रम चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ। हो त्यसको आधारमा मात्र आधुनिक अर्थतन्त्र बन्छ। श्रम हामीसँग छ, बजार पनि छ। हाम्रै पर्याप्त नभएपनि छरछिमेकमा छ। तर हामीसँग पुँजी र प्रविधिको अभाव छ। त्यसको निम्ति एउटा सूत्र छ अर्थशास्त्रमा। हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशले, कृषीप्रधान देशले एउटँ औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने हो भने केही दशकसम्म हामीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसील गर्नै पर्छ।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई जिडिपिको ४० प्रतिशत आसपासमा लगानी गर्नुपर्छ।अहिले हाम्रो जिडिपि करिव ४५ खर्ब छ। त्यसको ४० प्रतिशत भनेको १८ खर्ब हुन आउँछ। तर हाम्रो वार्षिक बजेट नै १६/ १७ खर्बको छ। हाम्रो विकास बजेट जम्मा ५–६ खर्बको छ। नीजि क्षेत्र सबैतिर हेरेर हाम्रो लगानी हेर्ने हो भने हामीले ७–८ खर्ब मात्र लगनी गरेका छौं। हामीलाई चाहिएको छ १८ खर्ब। प्रत्येक वर्ष त्यसको आधापनि हामीले लगानी गर्दैर्नौं अनी देश विकास हुन्छ? दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ? ठूला गफ हाँकेर हुन्छ? भ्यु टावर बनाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यसको निम्ति पुँजी र प्रविधि चाहियो।
त्यसैको निम्ति हामीले भारतसँग पनि बिप्प सम्झौता गरेर लगानी ल्याऔं,चीनसँग जुन विआरआईको प्रोजेक्ट छ, त्यसका सहमति गरेर यसको पनि पुँजी प्रविधि ल्याऔं र अमेरिकासँग पनि जुन एमसिसी लगायतका प्रावधानहरु छन् त्यसबाट पनि हामीले अनुदान ग्रहण गरौं। र बाटोघाटो बिजुलीजस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरौं। यो विकासको बाटो हो। यसलाई चाहीँ छोडेर राष्ट्रवादको माला मात्र जपेर बस्छौं भने हाम्रा छोराछोरी देशमा कोही बस्दैन्। हामी बढाबुढी देशमा बसेर ढुंगो र माटोको मात्र राष्ट्रियता जपेर बस्यौं भने हामी कहिँ पनि पुग्दैनौं।
एमसिसी मार्फत जुन अनुदान सहयोग छ। यसलाई लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। अब के गर्ने, मेरो आग्रह छ,हामी सबैले एक मतले यसलाई पारित गरेर अघि बढौं। यो नै नेपालको हितमा छ। साथीहरुले जुन भ्रम हिजो जनतामा छर्नुभएको छ, जनतामा गएर इमान्दरीतासाथ भनौं, हामीले बुझेका रहेनछौं, हामीले बुझ्यौं यो लिनपर्ने कुरा रहेछ भन्दा इमान्दारी हुन्छ।
