सरकारले गत मंसिरदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत मात्र दिने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहहरूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा भत्ता लिन टाढा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहसम्म बैंक पुर्याउने योजनासँगै बैंकिङ प्रणाली लागू गरेको थियो ।
तर, तीन स्थानीय तहमा अझै बैंकसमेत पुगेका छैनन् । धादिङको रुबी भ्याली, जाजरकोटको जुनी चाँदी तथा बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अझै बैंक पुगेका छैनन् । जाजरकोटमा कृषि विकास बैंक, धादिङका एभरेष्ट बैंक तथा साइपालमा बैंक शाखा खोल्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।
ती स्थानीय तहमा बैंक शाखा नखुल्दा समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले बताए । सबै लाभग्राहीले बैंक खाता नखोलेकाले अन्य करिब १५ स्थानीय तहमा पनि यस्तो समस्या छ ।
समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले हालै पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक भट्टराईको नेतृत्वमा समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । समितिको बैठक बिहीबार बसेको थियो । बैठकले ती स्थानीय तहमा तत्काल शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले फेरि पहल गर्ने र सम्भव नभएमा अर्काे नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न भन्दै सरकारले अनिवार्य बैंकिङ प्रणाली लागू गरेको हो । जसअनुसार सेवाग्राहीले बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र त्यही खातामा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राख्ने गरेको छ । तर, कतिपय गाउँबाट बैंक टाढा हुँदा समस्या आएको स्थानीय तहका पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन् । तर, राजपत्रमै यससम्बन्धी सूचना निकालेर कार्यान्वयन गरिएकाले यसका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न नसकिने भट्टराई बताउँछन् ।
यसअघि स्थानीय तहमार्फत नगद नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने गरिन्थ्यो । यसरी दिँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पटकपटक दुरुपयोगसमेत भएको पाइएको थियो । हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभाग्राही करिब ३४ लाख छन् । त्यसमध्ये २४ लाखले बैंक खाताबाट लिन थालेको, तर कतिपय स्थानीय तहमा समस्या रहेको विभागले जनाएको छ ।
