एमसिसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनका १५३ मध्ये तीन दलका ९२ सांसदको ‘असहयोग’, एमसिसीमा परिमार्जन वा चुनावसम्म थाती राख्न सहयात्री दलको आग्रह
विष्णु पौडेल, एमाले उपाध्यक्ष
हामीले जे माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थियौँ, त्यसमा सरकार गम्भीर देखिएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्नुस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । हामीले पहिले एमालेलाई संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुस्, त्यसपछि के गर्ने कुरा गरौँला भन्यौँ ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा बहुमत पक्षले यथास्थितिमै एमसिसी अनुमोदन गर्न नसक्ने ‘निर्णायक’ अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद बढाएका छन् । उनले मंगलबार साँझ बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरूसँगको छलफलमा एमसिसीमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । तर, एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि १६ फागुनभित्र एमसिसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमै एमसिसी अनुमोदन गर्न नसक्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइसकेका छन् । आइतबार संसद्मा पेस भएको एमसिसी टुंग्याउने विषयमा मंगलबार प्रचण्ड, नेपाल र यादवबीच पनि छलफल भएको थियो । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि मंगलबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरी एमसिसी अनुमोदनको सम्भावित विकल्पबारे छलफल गरेका थिए ।
दिनभरका यी राजनीतिक दौडधुपपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साँझ बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेतासँग संवाद गरेका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटमा पास गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले भने पार्टीबाट निष्कासित १४ सांसदमाथिको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता दिनुपर्ने माग अझै सम्बोधन नगरेकाले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिने वातावरण नभएको जवाफ दिएका छन् ।
भेटपछि एमालेले एमसिसी पारित गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णायक कसरतमा सहयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको पार्टीको पछिल्लो धारणा प्रस्ट्याएको छ । भेटपछि एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत एमसिसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि एमालेसँग आग्रह गरेको उल्लेख छ ।
जवाफमा ओलीले पार्टीले उठाउँदै आएको माग पूरा नभएसम्म एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने पुनः दोहो¥याएको विज्ञप्तिमा छ । ‘हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो पार्टीले विगत ६ महिनादेखि जायज मागहरू राखी सदनमा आवाज उठाइरहेको स्मरण गराउँदै ती मागहरू पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले राख्दै आएको मागका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले छलफल उपलिब्धमूलक नभएको संकेत गरे । संसद्मा टेबुल भइसकेको एमसिसीको कार्यसूचीमाथि छलफलका लागि बिहीबार संसद् बैठक बस्दै छ ।
एमसिसीबारे बोले वामदेव- विकासका नाममा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ?
पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले अमेरिकालाई एमसिसी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन पनि सहयोग फिर्ता लैजानुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
‘अहिले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामै गम्भीर आँच पुग्ने गरी एकीकृत नेपालको उदयदेखि आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको समेत धज्जी उडाउने गरी अमेरिकी सहयोगमा नेपालको अभूतपूर्व विकास गर्ने हल्ला मच्चाउँदै एमसिसी परियोजना ल्याइएको छ । के विकासको नाममा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ?’ वक्तव्यमा छ, ‘सरकारले यसको जवाफ नेपाली जनतालाई स्पष्ट बुझ्ने गरी दिनुपर्छ ।’
ओली–अमेरिकी राजदूतबीच छलफल
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीबीच मंगलबार एमसिसीका विषयमा छलफल भएको छ । बालकोटस्थित निवासमा राजदूतसँगको भेटपछि ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । एमसिसी संसद्बाट पास हुने सुनिश्चितता नदेखिएको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग बेरीको भेटलाई महŒवका साथ हेरिएको छ ।
प्रचण्डले वैद्यसँग भने– ‘यथास्थितिमा एमसिसी पास हुँदैन’
क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै पास नगर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार बिहान प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका उनले एमसिसी सम्झौताका राष्ट्रघाती बुँदा संशोधन नगरी संसद्मा टेबुल गरेकोमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रचण्डले भने गठबन्धनमा सहमति भएर नै एमसिसी टेबुल भएको, तर परिमार्जनविना पास नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।
हामीले जे माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थियौँ, त्यसमा सरकार गम्भीर देखिएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्नुस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । हामीले पहिले एमालेलाई संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुस्, त्यसपछि के गर्ने कुरा गरौँला भन्यौँ ।