भलमन्सा (बडघर) प्रथा थारू समुदायमा सदियौँदेखि प्रचलनमा छ । थारू समुदायमा हरेक माघमा समुदायका व्यक्तिहरूले भलमन्सा चयन गर्छन् । समुदायमा हुने झैझगडा, वादविवाद, न्यायनिसाफलगायतका काम भलमन्साबाटै हुने गर्छ ।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले थारू समुदायको परम्परागत भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । भलमन्सालाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा समुदायप्रति जिम्मेवार बनाउने गरी गाउँपालिकाले कानुनी मान्यता दिएको हो । गाउँसभाको नवौँ अधिवेशनले कैलारी गाउँपालिकाको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन पारित गरेको छ । समुदायमा भलमन्साले गर्ने निर्णयले अब कानुनी मान्यता पाउने अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । भलमन्साको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा तोकिएको छ ।
भलमन्सा (बडघर) प्रथा थारू समुदायमा सदियौँदेखि प्रचलनमा छ । थारू समुदायमा हरेक माघमा समुदायका व्यक्तिहरूले भलमन्सा चयन गर्छन् । समुदायमा हुने झैँझगडा, वादविवाद, न्यायनिसाफलगायतका काम भलमन्साबाटै हुने गर्छ । गाउँको मुखियामा रूपमा भलमन्सा चयन हुन्छन् । यो प्रथाअनुसार भलमन्सासँगै अघारी, चिरक्या, चौकीदार, गुरुवा, केसौको पनि चयन हुन्छ । अघारीले भलमन्साको अनुपस्थितिमा काम गर्छ । चिरक्या र चौकीदारले गाउँमा कुनै पनि कुराको जानकारी र सूचना प्रवाह गर्छन् । यस्तै, गुरुवा र केसौकोले पूजापाठ गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्छन् ।
वादविवाद, झैँझडा, न्यायनिसाफ मात्र होइन, गाउँमा विकास निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता जुटाउने, गाउँका साझा समस्या, मुद्दाका बारेमा छलफल गर्ने काम पनि यस प्रथाअन्तर्गत गरिन्छ । ‘थारू समुदायमा सदियौँदेखि लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिआएको प्रथा हो । राजनीति हाबी भएर यो प्रथा नबिथोलियोस् भनेर सुझबुझका साथ कानुनी मान्यता दिएका हौँ ।’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘भलमन्साको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा तोकिएको छ । ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकारका कामलाई कानुनी मान्यता दिन्छौँ ।’ यसले भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । परम्परागत थारू बस्तीहरू रहेको कैलारीमा कुल जनसंख्याको ९७ प्रतिशत थारू समुदायले ओगटेको छ ।
भलमन्सालाई दिइएको भूमिका
ऐनअनुसार भलमन्सा हुन कम्तीमा पाँच वर्ष गाउँमै बसेको र नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । उसमा उच्च नैतिक चरित्र, वर्षभरि गाउँमै बसोवास गर्ने, २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । गाउँमा कसैलाई अन्याय परेमा छलफल गर्ने, विपद्मा परेकालाई मानवीय सहयोग जुटाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण गर्ने, सामाजिक सेवामा विपन्नको पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता संरक्षकत्वको भूमिका भलमन्सालाई दिएको छ ।
गाउँपालिकाले बनाएको ऐनले कानुनको अधिनमा रहेर झैँझगडा मिलाउने, पीडितले न्यायका लागि अनुरोध गरेमा गाउँमा छलफल गराउने, मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने, विवाद मिलाउँदा कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार पनि भलमन्सालाई प्रदान गरेको छ ।
