सरकारी स्वामित्वको नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामेश्वर भट्टराई पदमुक्त भएका छन् । ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर हुने फैसला पाएका भट्टराई सरकारी पदाधिकारीमा नियुक्त भएको पाइएपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भट्टराईलाई पूर्ववर्ती सरकारले गत ३ असारमा चार वर्षका लागि सिइओ बनाएको थियो । भट्टराईसहितले प्राइभेट एसएलसी परीक्षा दिलाएर उत्तीर्ण गराउन भन्दै विद्यार्थीसँग रकम लिए पनि उत्तीर्ण गराउन नसकेपछि पाँच लाख ८० हजार ठगी मुद्दा खेपेका थिए । सरकारले साविकको टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर निगम बनाएको थियो ।
सरकारले सहसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने बढुवा सिफारिस समितिले उनीसहित विनोदप्रकाश सिंह र गोपीकृष्ण खनालको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले १८ माघमा अवकाश पाएपछि नयाँ सचिवका लागि दौड सुरु भएको थियो । निरौला गृह मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
हचुवाका भरमा एआइजीको दरबन्दी थपियो
संगठनको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिको बढुवालाई केन्द्रित गरी सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।
एआइजी बन्न चाहने डिआइजीहरूको लबिङका आधारमा दरबन्दी थप भएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), प्रदेश प्रहरी समन्वय विभागमा एआइजी राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, प्रशासन तथा मानव स्रोत विकास विभागलाई फुटाएर प्रशासन र मानव स्रोत विकास विभाग बनाएर दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको छ । यससँगै नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ एआइजीको दरबन्दी आठ पुगेको छ । चार वर्षअघि सरकारले तीनवटा मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि केपी ओली सरकारले पनि आफू निकटस्थ डिआइजीलाई बढुवा गर्न एआइजीको दुईवटा दरबन्दी थपेको थियो । त्यसवेला विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरिएको थियो । त्यही शैली पछ्याउँदै देउवा सरकारले पनि व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पोखरेल र थापाकै ब्याचका डिआइजीहरूको लबिङमा दरबन्दी थप भएको हो । दुई महिनाअघिदेखि नै यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढेकोमा गृह मन्त्रालयमा रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब पाँच सय कैदीको कैद मिनाहा र १५ जनाको आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
