पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरू भन्छन्– अमेरिकी चेतावनी अपरिपक्व र अशोभनीय, दलहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित
संसदबाट अविलम्ब एमसिसी पारित गराउन अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्ष नेताहरूसँगको फोन संवादका क्रममा व्यक्त गरेको धम्कीपूर्ण भाषाले थप तरंग ल्याएको छ । परराष्ट्रविद्हरूले अमेरिकाको चेतावनी अपरिपक्व र अशोभनीय भएको टिप्पणी गरेका छन् भने प्रमुख दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सहायक विदेशमन्त्री लुले अब नेपाल एमसिसीबाट पछि हटे दुई देशको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कूटनीतिक मामिलाविज्ञहरूले ७४ वर्ष पुरानो नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने लुको चेतावनी अपरिपक्व र अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकासँग सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालले पनि परिपक्वता देखाउन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
सभामुखमाथि दबाब बढाउँदै कांग्रेस र एमाले
कांग्रेसले एमसिसी संसद्मा प्रवेश गराउनुपर्ने बताएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको प्रस्ताव सभामुखले रोक्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटा भने एमसिसी राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सदन खोलेपछि मात्र टेबुल गर्न सहज हुने र यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अडानमा छन् ।
नेपाल र अमेरिकाबीच १२ वैशाख २००४ (अप्रिल २५, १९४७)मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता यसस्तरको संवाद कहिल्यै नभएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले बताए । ‘दुई देशबीचको लामो सम्बन्ध सञ्चालनको इतिहासमा यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा अमेरिकाबाट अहिलेसम्म प्रयोग भएको मेरो जानकारी र स्मरणमा छैन,’ थापाले शुक्रबार नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपाल अस्थिर भएको वेलामा समेत यस्तो अवस्था आएको थिएन । नेपालजस्तो राम्रो सम्बन्ध भएको देशसँग यसरी अपरिपक्वता देखाउनु राम्रो होइन ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोनमा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनुलाई कूटनीतिक दुर्घटना भनेका छन् । ‘नेपालको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको महाशक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध यो अवस्थामा आइपुग्नु कूटनीतिक दुर्घटना हो । यसको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक परिणाम विचारणीय छ,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको भनाइ अपरिपक्व र अशोभनीय रहेको टिप्पणी गरे । तर, एमसिसीका विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकासँग विश्वसनीय व्यवहार नगरेको भन्दै विश्वास गुमाउने अवस्थामा आइपुगेको बताए । ‘बितेको दशकमा हामीले छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न सकेनौँ । यो अवस्थामा विश्वको महाशक्ति राष्ट्रलाई पनि हामीले चिढ्याएका छौँ,’ पूर्वराजदूत डा. चालिसेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले अमेरिकालाई टाढा राख्नुहुँदैन । अमेरिकी सहायकमन्त्रीले धम्कीपूर्ण वक्तव्य जारी गर्ने अवस्था आउनु भनेको हाम्रो कमजोर वैदेशिक मामिला सञ्चालन भइरहेको प्रमाण पनि हो ।’
चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत टंक कार्कीले लुको भाषाले ठूलो र सानो राष्ट्रको सम्बन्ध भन्ने मानसिकता अभिव्यक्त गरेको बताए । उनको भनाइमा कूटनीतिक मर्यादा कायम नभएको कार्कीको बुझाइ छ । ‘पहिलो कुरा जुन भाषा प्रयोग गरिएको छ, त्यो ठूलो र सानो राष्ट्रको सम्बन्ध भन्ने मानसिकता अभिव्यक्त गर्छ । कूटनीतिक मर्यादा कायम राखेर बोलिएको भन्ने देखिँदैन । एमसिसी अहिले नेपालमा विमर्श गरेर प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थामा यस्तो दबाब नआउनुपर्ने हो । उनीहरूले यसमा नेपालले गर्ने निर्णयलाई पर्खिनुपर्थ्यो । यो दबाबजन्य अभिव्यक्ति नै हो,’ कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वले गलत प्रक्रियाबाट एमसिसी प्रक्रिया अगाडि बढाएको र अहिले त्यसैको परिणाम देखिएको बताए । ‘हामी जुन भू–राजनीतिक परिवेशमा छौँ, नेपालले जस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यसले आफ्ना विदेश मामिलासँग सम्बन्धित विषयमा कदम चाल्नुअगाडि गम्भीर भएर तटस्थता र असंलग्न नीतिको सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गर भनेर भन्छ,’ कार्कीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पहिलो, आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र दोस्रो, आफ्ना छिमेकीहरूका जाहेज चासोप्रति जिम्मेवार बन्ने हो । यी दुईवटा मापदण्ड हेर्दा एमसिसीलाई जसरी स्वीकार गर्ने काम गरियो त्यो गलत प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यौँ । त्यसका दुष्परिणाम आज देखिँदै छन् । यो हाम्रै नेतृत्व वर्गको निर्णय क्षमताका कारण आएको हो ।’
तर, एकजना पूर्वपरराष्ट्रसचिवले भने यो परिस्थिति सिलसिलाबद्ध रूपमा आएको बताए । ‘नेपाल सरकार र एमसिसी वा अमेरिका सरकारबीच निरन्तर चिठीपत्र आदान–प्रदान भइरहेको छ, कूटनीतिक च्यानलमा कुराकानी भइराखेको छ । शीर्ष नेताले चिठी पठाएका छन्, उताबाट पनि चिठी आइरहेकै छन्,’ नाम नछाप्ने आग्रहमा ती पूर्वसचिवले भने, ‘हामी आफैँ मर्यादामा बस्न नसक्दा, कूटनीतिक परिधि नाघेर हाम्रा नेताहरूले अनावश्यक ठाउँमा पनि एकान्त संवाद गर्दा, अकूटनीतिक ढंगले चिठीपत्र लेख्दा यो अवस्था आएको हो । आफू मर्यादामा नबस्ने, अर्कासँग मान खोज्नेजस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । पहिला हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’
पूर्वराजदूत चालिसेले अमेरिकी सहयोग भुल्न नहुने, तर अहिलेको व्यवहार अनपेक्षित रहेको बताए । ‘अमेरिकाले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । औलो उन्मूलनदेखि नेपालमा दक्ष मानवपुँजी निर्माणमा उसको भूमिका छ,’ चालिसेले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने वेलामा अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गरेको इतिहास भुलेका छैनौँ । तर, अहिले जे भयो, ठीक व्यवहार होइन ।’
नेपाली सेनाका एकजना पूर्वप्रधानसेनापतिले पनि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको चेतावनी आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले शीर्ष नेताहरूको अपरिपक्वताका कारण अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको पनि टिप्पणी गरे । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामा नेपाली सेनालाई अमेरिकाले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ, योसमेत अवस्थालाई विचार गरेर नेपालले सम्बन्ध सञ्चालनमा परिपक्वता कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सन् १९७४ मा अमेरिकाको हातहतियारदेखि लजिस्टिक सहयोगमा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूले गरेको विद्रोहलाई नेपाली सेनाले निस्तेज पार्ने समयमा नेपाल र अमेरिकाबीच विश्वासको सम्बन्ध तलमाथि भएको थिएन । त्यो अनुभवबाट अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूले पाठ नसिक्दा यो अवस्था आएको हो । अमेरिकी सहायकमन्त्रीको व्यवहारको आलोचना गर्नुपर्छ, तर नेपाल आफू पनि सच्चिनु आवश्यक छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार डा. उद्धव प्याकुरेलले दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आएको भन्दै समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘शक्तिराष्ट्रहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक सहयोग वा पूर्वाधार सहयोगलगायतका नाममा शक्ति र प्रभाव विस्तारमा लागिरहेका छन् । नेपालमा अमेरिकी वा चिनियाँ सहयोग प्रभाव विस्तारकै नियत हो, तर हामीले यसलाई आलोकाँचो व्यवहार गर्दाको परिणाम भोग्नुपरेको छ । आफैँले रोइकराइ गरेर अनुदान माग्ने, आफूले छानेको परियोजनामा अनुदान आउने भनेपछि समय माग्ने र लिने विषयमा निर्णय नगर्ने कार्य अस्वाभाविक थियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अर्को शक्तिको आडमा एउटा महाशक्तिको अनुदानबारे जसरी कोलाहल मच्चाइयो र जुन परिस्थिति निर्माण भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । राम्रो समीक्षा गरिएन भने नेपालले भविष्यमा थप दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था व्यहोर्नुपर्नेछ । निःशुल्क आएको अनुदान छाडेर जसरी कोलाहल मच्चाइएको छ, यो अस्वाभाविक छ । यो परिस्थिति हाम्रो दोहोरो चरित्र र अपरिपक्वताको परिणाम हो । समीक्षा गरौँ ।’
चिनियाँ अधिकारीले भने– धम्कीले नेपाल र चीनलाई फरक पर्नेवाला छैन
‘हामीले खुला रूपमा एमसिसीको विरोध गरेका छैनौँ र एमसिसीविरोधी सबै आवाज चिनियाँ समर्थनमा आएको हो भन्ने कुरा सही होइन,’ काठमाडौंस्थित चिनियाँ कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसले नेपालमा अमेरिकी छवि थप क्षति गरेको छ । नेपाललाई यस्तो धम्कीले केही हुनेवाला छ जस्तो लाग्दैन, हामीलाई पनि यसले फरक पर्नेवाला छैन ।’ अमेरिकाले खुला रूपमा चीनको भूमिकाबारे नबोलेका कारण चीनले पनि त्यसबारे औपचारिक टिप्पणी नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भनाइले स्तब्ध बनाएको छ : रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
चार दशकअघि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड रेगनले ह्वाइटहाउसको पश्चिमी भागमा उभिएर ‘नेपाल ग्लोबको अर्को भागमा रहेको अमेरिकाको छिमेकी हो’ भन्नुभएको सुन्ने–सम्झनेहरू नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्छु भन्ने सहायक विदेशमन्त्रीको भनाइले स्तब्ध भएका छन् ।
नेपालको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको महाशक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध यो अवस्थामा आइपुग्नु कूटनीतिक दुर्घटना हो । यसको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक परिणाम विचारणीय छ ।
७४ वर्ष लामो सम्बन्धमा धम्कीको भाषा कहिल्यै बोलेको थिएन : डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
एमसिसी पास नभए सम्बन्धमा पुनर्विचार वा पुनरावलोकन गर्छु भन्ने विदेशमन्त्रीको भनाइ धम्कीपूर्ण देखियो । नेपाल–अमेरिकाबीच लामो समयदेखि संवाद हुँदै आएको छ । एमसिसी सम्झौता संसद्मा पारित नभएर अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीस्तरबाट आएका भनाइले समस्या समाधानलाई सघाउ पुर्याउँदैन ।
नेपाल–अमेरिका दुवै पक्षले संयमता देखाउनु आवश्यक छ । नेपाल र अमेरिकाबीच ७४ वर्ष लामो सम्बन्धमा धम्कीको तहमा अहिलेसम्म कुराकानी भएको छैन । नेपाल अस्थिर भएको वेलामा समेत यस्तो अवस्था आएको थिएन । नेपालजस्तो राम्रो सम्बन्ध भएको देशसँग यसरी अपरिपक्वता देखाउनु राम्रो होइन । दुई देशबीच नियमित सम्बन्धमा यस्ता वक्तव्यले फरक पर्दैन, तर यो राम्रो भएन ।
अमेरिकी सहायकमन्त्रीको अशोभनीय चेतावनी : डा. सुरेशचन्द्र चालिसे, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत
सन् १९४७ देखि नेपाल र अमेरिकाबीच रहँदै आएको सम्बन्ध एमसिसीका कारण पुनर्विचार हुन्छ भन्ने सहायक विदेशमन्त्री लुको चेतावनी शोभनीय होइन । वास्तवमा उनले बढी बोलेका हुन् र उनले अपरिपक्वता प्रकट गरेका छन् । यो अमेरिका सरकारकै नीति हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसमा चीनलाई जसरी जोडिएको छ, यो आफैँमा गलत हो ।
चीनले नेपाललाई एमसिसी अनुदान नलिनु भनेको छैन । किनभने यो नेपाल र अमेरिकाबीचको मामिला हो । बितेको दशकमा हामीले छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न सकेनौँ । यो अवस्थामा विश्वको महाशक्ति राष्ट्रलाई पनि हामीले चिढ्याएका छौँ । हामीले अमेरिकालाई टाढा राख्नुहुँदैन । अमेरिकी सहायकमन्त्रीले धम्कीपूर्ण वक्तव्य जारी गर्ने अवस्था आउनु भनेको हाम्रो कमजोर वैदेशिक मामिला सञ्चालन भइरहेको प्रमाण हो । हामीले पनि आफूलाई सच्याउनुपर्छ ।
कूटनीतिक मर्यादा कायम राखेर बोलेको देखिएन : टंक कार्की, चीनका लागि पूर्वराजदूत
अमेरिकी सहायकमन्त्रीले जुन भाषा प्रयोग गरेका छन्, त्यसले ठूलो र सानो राष्ट्रको सम्बन्ध भन्ने मानसिकता अभिव्यक्त गर्छ । कूटनीतिक मर्यादा कायम राखेर बोलिएको भन्ने देखिँदैन । एमसिसी अहिले नेपालमा विमर्श प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थामा यस्तो दबाब नआउनुपर्ने हो । उनीहरूले नेपालले गर्ने निर्णयलाई पर्खिनुपर्थ्यो । यो दबाबजन्य अभिव्यक्ति नै हो । हामी जुन भू–राजनीतिक परिवेशमा छौँ, नेपालले जस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यसले आफ्ना विदेश मामिलासँग सम्बन्धित विषयमा कदम चाल्नुअगाडि गम्भीर भएर तटस्थता र असंलग्न नीतिको सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गर भनेर भन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो, आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र दोस्रो, आफ्ना छिमेकीहरूका जाहेज चासोप्रति जिम्मेवार बन्ने हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठक : एमसिसी र गठबन्धनबारे बाझियो नेताहरूको मत

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले दिएकै समयसीमाभित्र एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन चौतर्फी पहल थाले पनि कांग्रेसभित्रै राष्ट्रिय सहमतिबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बोल्ने नेताले प्रतिपक्षसमेतको सहमति जुटाएर एमसिसी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कतिपय नेताले भने यसलाई संसद् प्रवेश गराएर त्यहीँ टुंग्याउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसद्मार्फत एमसिसी टुंग्याउनुपर्ने मत राखेका छन् । ‘एमसिसीलाई सम्भव भए राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ । यदि एमसिसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, पार्टी र संसद्को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिनेछन्,’ डा. कोइरालाले भने ।
नेता कृष्ण सिटौलाले सहमतिबाटै एमसिसी अगाडि बढाउनुपर्ने मत राखे । ‘एमसिसी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा पास गर्नुपर्दछ, यसका लागि आवश्यक पहल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ सिटौलाको भनाइ थियो । नेता प्रकाशमान सिंहले एमसिसी सबैको सहमति जुटाएर पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय सहमतिबाटै एमसिसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एमसिसी राष्ट्रिय सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्छ । अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव तल्लो स्तरसम्म पुगेको छ, भ्रम हटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘एमसिसीमा संसद्मा रहेका दलहरूबीच सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
एमसिसीमा जस्तै गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर पनि कांग्रेस नेताहरूबीच मत बाझिएको छ । कोइरालाले निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धन गरेर जान नहुने धारणा राखे । उनले पूर्वाग्रहरहित ढंगले उम्मेदवार चयन गरेमा स्थनीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले अत्यधिक सिट हासिल गर्ने र त्यसको आधारमा प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरे ।
‘कांग्रेसले कांग्रेसलाई अर्थात् रूख छापमै मतदान गर्न पाउनुपर्छ । यसको अभिप्राय राजनीतिक आदर्शविपरीत अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै, कार्यकर्ताको न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर जाँदा कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्यधिक सिट जित्न सक्छ,’ कोइरालाको भनाइ थियो, ‘यही जितेको बलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेस एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ ।’
नेता सिटौलाले निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । अर्का नेता सिंहले गठबन्धनको विषयमा अहिले नै निर्णय गरिहाल्ने समय भइनसकेको र समय आएपछि निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी अर्का नेता केसीले संविधानमाथिको निरन्तर चुनौतीलाई रोक्न गठबन्धन बनेको र संविधानलाई मूल बाटोमा नल्याएसम्म गठबन्धनलाई निरन्तर दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । कार्यकर्ताको मत बुझेर निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने–नगर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बैठकमा भ्रातृ संगठनको विधान परिमार्जन गर्ने, स्थानीय निर्वाचन, एमसिसीलगायतका विषयमा सदस्यहरूले धारणा राखेको बताए । बैठकमा नौ एजेन्डामाथि छलफल भइरहेको छ । शुक्रबार बैठकमा सिंह, सिटौला, केसी, डा. कोइराला, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुजाता कोइराला र जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यसम्पादन समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने प्रवक्ता महतले बताए ।
