एमसिसी : एमालेका लागि दाउपेचको मुद्दा

बिहिबार, २० माघ, २०७८
डिजिटल संस्करण

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसीलाई चुनावी दाउपेचको मुद्दा बनाएको छ । एमसिसी पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा आफू बोलेको छैन् । यही मुद्दामा सत्तागठबन्धन भत्काउने उसको रणनीति देखिन्छ । सत्ता सहयात्रीको ‘रुचिविपरीत’ एमसिसी पास गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भए सहयोग गर्ने एमालेले संकेत गरेको छ । 

गठबन्धनभित्रैका दल र सभामुखको असहयोगबीच एमसिसी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद्मा लैजान प्रधानमन्त्री देउवा तयार भए त्यसमा सहयोग गर्न सक्ने एमालेको संकेत छ । एमसिसी मुद्दामा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक–पटक संवादसमेत भएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी पास गर्ने र गठबन्धन जोगाउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा छन् । तर, गठबन्धन दलहरूबीच एमसिसीलाई लिएर सहमति जुटिसकेको छैन । देउवा यथास्थितिमै र अन्य दलहरू परिमार्जनसहित एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा अन्तर्विरोध बढेर गठबन्धन धर्मराए के गर्ने भन्ने विकल्पमा अहिलेसम्म अनिर्णीत नै छन् । 

गठबन्धनभित्रका प्रमुख दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसिसीको केही बुँदा संशोधन नभएसम्म पारित गर्ने गरी संसद्मा लैजान नसकिने अडानमा छन् । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी खारेजको माग गरेको छ । जसपाभित्र एमसिसीलाई लिएर विवाद छ ।

यही अन्तर्विरोधका कारण सत्तागठबन्धनमा समस्या देखिने अवस्थामा अनुमोदनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेको रणनीति छ । एमालेले माधव नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै संसद् अवरोध जारी राखेको छ । तर, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमसिसी एउटा विकास परियोजना मात्रै भएको र संसद्मा ल्याएर सांसदहरूलाई स्वविवेकले निर्णय गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । 

प्रदीप ज्ञवाली उपमहासचिव, एमाले 

हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ, यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ । र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । संसद्मा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलहरूको अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न पाइँदैन ।

बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ, यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ । र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । संसद्मा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धका कार्यदलहरूको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न पाइँदैन ।’ 

एमाले चुनावी सँघारमा दलीय स्वार्थका लागि एमसिसीलाई राजनीतिक दाउपेचको मुद्दा बनाउने मुडमा प्रस्तुत भएको छ । सोही कारण उसले प्रधानमन्त्री गठबन्धनभित्रैको असहमति र सभामुखको असहयोगबीच मन्त्रिपरिषद्बाट एमसिसी प्रस्तावलाई संसद्मा लैजान तयार हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर, प्रस्तावमा सहयोग जुटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष ओलीसँग कुनै छलफल नगरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले दाबी गरे । ‘त्यो स्तरमा उहाँहरूबीच कुनै कुराकानी भएको छैन,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने । सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एमसिसी मुद्दा र चुनाव घोषणाका विषयमा आधा घन्टा टेलिफोन वार्ता गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

एमसिसीलाई गठबन्धन भत्काउने अस्त्र बनाउन सके आगामी चुनाव पार्टीको हितमा हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । तीन वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओलीले एमसिसी संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेर पारित गराउने कोसिस गरेका थिए । तर, त्यसमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र सभामुख कृष्णबहादुर महरा बाधक बनेकाले सम्भव नभएको एमालेको बुझाइ छ । झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

महराले राजीनामा गरेपछि सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसद्मा बहस हुने वातावरण नभएसम्म एमसिसी प्रस्ताव टेबुल गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । ‘पहिलो, यो विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट एकदमै अन्तर्विरोधी कुरा बाहिर आएका छन् । परस्पर विरोधी अडान प्रस्ट रूपमा देखिन्छन् । दोस्रो, विगतदेखि नै सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा पनि संसद्मा पुग्नै नदिनेमा पूर्वसभामुख र अहिलेका सभामुख दुवैको भूमिका रहेको छ । 

त्यसकारण सत्तागठबन्धनमा सहमति गरेर वा असहमतिबीच पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? त्यसक्रममा सभामुखको अवरोध भइहाल्यो भने उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न नै अहिलेसम्म अनुत्तरित छन्,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘यो स्थितिभित्र प्रतिपक्षीले गर्ने सहयोगको, प्रतिपक्षसँग सहयोग माग्ने कुराको कुनै अर्थ रहेन । सत्तापक्षभित्रै सहमति भयो भने प्रतिपक्षको सहयोगको आवश्यक पनि पर्दैन, अर्थ पनि रहँदैन । किनभने प्रस्ताव सामान्य बहुमतबाट पारित हुन्छ, त्यो बहुमत उहाँहरूसँग छँदै छ ।’ 

एमालेले पार्टी विभाजनमा सभामुख सापकोटाले प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सदन अवरोध गर्दै आएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई दलीय मान्यता दिने निर्णय फिर्ता लिने वा सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनेबाहेकका कुनै पनि विकल्पमा सम्झौता नगर्ने अडानमा एमाले छ । 

केही दिनअगाडि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसिसीलाई गठबन्धनका नेताहरूले भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए । २६ मंसिरमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पार्टीको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले कार्यसूची नै अगाडि नबढाइसकेको र संसद् खुलेर बिजनेस प्रस्ताव हुने अवस्था नै नभएको अवस्थामा पार्टीले एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने विषयमा कुनै औपचारिक धारणा नबनाउने बताएका थिए ।

See More On

सुझावित समाचार