सरकारी लक्ष्यअनुसार ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने समयमा साढे १३ प्रतिशत मात्रै खर्च, १४ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम, आठ मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेनन्
- अर्थमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् विकासे मन्त्रालयहरूले
- ठूला आयोजनाको निगरानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदल
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका हिसाबले विकासे मन्त्रालय नै कमजोर देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चमा भने अन्य निकाय विशेषगरी विकासे मन्त्रालयको भर पर्नुपर्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेपछि समग्र खर्च कमजोर देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । तर, १५ मन्त्रालय तथा निकायको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा एक खर्ब ४६ अर्ब पुँजीगत बजेट छ, तर खर्च जम्मा २२ अर्ब मात्रै भएको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५.५८ प्रतिशत भएको छ । यो मन्त्रालयमा ३७ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत बजेट भएकोमा पाँच खर्ब ९१ करोड मात्रै खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रूपमा केही बढी पुँजीगत खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट २८ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा पाँच अर्ब सात करोड खर्च भएको छ, जुन १७.५८ प्रतिशत हो ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयले ३७.९६ प्रतिशत गरेको छ । यो मन्त्रालयमा सात अर्ब ८५ करोड पुँजीगत बजेट भएकोमा दुई अर्ब ९८ करोड खर्च भइसकेको छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ, जसले १.९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आठ मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । दुई मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा तल छ । नौवटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ५४ अर्ब ७१ करोड अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटको १३.४३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । यस अवधिमा भएको खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.९७ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडको १४.४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसर्थ, पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो । तर, त्यसको एकतिहाइ हाराहारी अर्थात् १३.४४ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो ।
कमजोर पुँजीगत खर्चको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमै देखिन थालेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा थुप्रै समस्या देखिन थालेका छन्, बैंकमा तरलताको अभाव देखिएको छ, ब्याजदर बढेको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ, मूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता बहुपक्षीय समस्याको जराचाहिँ कमजोर पुँजीगत खर्च नै हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट नै ढिला आएकाले खर्च कम हुन गएको बताए । ‘यो आर्थिक वर्षमा बजेट नै ढिलो आयो । असोजमा बल्ल बजेट कार्यान्वयन सुरु भयो, यसको प्रभाव खर्चमा प¥यो । लामो समयसम्म मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भए, राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा टेन्डरलगायत सबै काम रोकिए । यसले गर्दा समयमै खर्च हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्ला पाँच वर्षको खर्चको प्रवृत्ति उस्तै छ । एकाध प्रतिशत मात्रै तल–माथि छ । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने समस्या कुनै सरकारमा होइन, नेतृत्वमा होइन, हाम्रो संरचना र प्रणालीमा छ, यसलाई सुधार्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ ।’
अर्थमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् विकासे मन्त्रालयहरूले
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसकेपछि अर्थमन्त्रीले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशतचाहिँ पुग्ने बताएका थिए । उनले विकासे मन्त्रालय तथा विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा बजेट रकमान्तर गरिदिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । विकासे मन्त्रालयहरूले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि अर्थमन्त्रीले सोहीअनुसार सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए । संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै उनले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुग्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर तोकेको लक्ष्य र अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकेन ।
चालू खर्च भने नियमित
पुँजीगत खर्च कमजोर भए पनि मन्त्रालयहरूको चालू खर्च भने नियमित वा सोभन्दा बढी नै देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । यो ६ महिनामा चालू बजेटको ३८.१५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ६ अर्ब ४९ करोड चालू खर्च गरिसकेको छ । चालूतर्फ दुईवटा मन्त्रालयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी र १३ वटा मन्त्रालयको ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । चालूतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय रहेको छ । रक्षाले विनियोजित चालू बजेट ४४ अर्ब ३९ करोडको ५३.२४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ । चालूतर्फ सबैभन्दा कम खर्च श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले चालूतर्फ विनियोजित पाँच अर्ब ८३ करोडको ४.२७ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ९२ लाख खर्च गर्न सकेको हो ।
पुँजीगत खर्च लकडाउनमा भन्दा पनि कम
वर्तमान सरकारले लकडाउनको समयमा भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी हुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः भएका थिए । तर, कोभिडविरुद्धको खोप अभियान तीव्र भएको तथा कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भई आर्थिक गतिविधि खुकुलो बन्दै गएको अवस्थामा समेत सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको हो । अघिल्ला दुई वर्षहरू ०७६/७७ र ०७७/७८ को ६ महिनामा क्रमशः पुँजीगत बजेटको १५.३८ प्रतिशत र १४ दशमलव ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो तथ्यांकले राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमता झन्झन् कमजोर हुँदै गएको भनेर बुझ्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. खनाल बताउँछन् ।
ठूला आयोजनाको निगरानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदल
राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला बजेटका आयोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका बजेट महाशाखा, वैदेशिक सहायता महशाखा तथा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुखहरू, सहमहालेखा नियन्त्रक तथा एकजना उपसचिव रहेको कार्यदल मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरव, प्राथमिकताप्राप्त तथा ठूलो बजेटका आयोजनाको निरन्तर आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको अनुगमन तथा निगरानी गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो,’ उनले भने । पुँजीगत खर्च कमजोर भइरहेका वेला आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
विशेषतः एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका आयोजनाको निगरानी गरिने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको समस्याको समाधान पनि गरिने प्रवक्ता शाक्यले बताए । ‘प्राथमिकतामा रहेको आयोजना रहेछ भने एक अर्बभन्दा कमको पनि निगरानी गरिनेछ, तर विशेष गरी ठूला आयोजनाको कामलाई सहजीकरणका लागि कार्यदल गठन भएको हो,’ उनले भने । आयोजनाको ठेक्का तथा उपठेक्कासम्मका सम्पूर्ण गतिविधिको निगरानी गरिने उनले बताए । कार्यदललाई कारबाही तथा अन्य कुनै निर्णयको खास अधिकार नभए पनि यसले आयोजना कार्यान्वयनलाई सजिलो भने बनाउने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।
खर्च गर्न सक्ने राज्यको क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखियो : डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
हामी आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हुन सकेको छ । लकडाउनमा भन्दा पनि कम खर्च भयो, यसले समस्या झन् गहिरियो भन्नुपर्छ । हामी झन् खराब दिशातर्फ उन्मुख भयौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सरकारले आम्दानी गरेको छ, तर खर्च गरेको छैन । आम्दानी गरेर ढुकुटीमा थन्क्याउने काम भयो । यसले अर्थतन्त्रका बहुपक्षीय समस्या सिर्जना गरेको छ । खासगरी उच्च तहमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो । कुरा गर्ने, घोषणा गर्ने तर काम नै नगर्ने वा उल्टो काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । परियोजना तथा कार्यक्रममा हुने खर्चको दैनिक ट्र्याकिङ गर्न छुट्टै महाशाखा बनाएर त्यसले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दै कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सके मात्रै पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ ।
समयमै पुँजीगत खर्च हुन सकेको भए कार्यक्रम र परियोजनामा काम हुन्थ्यो, त्यसले उत्पादकत्व बढाउँथ्यो, मानिसले काम पाउँथे, बजारमा पैसा जान्थ्यो र त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउँथ्यो, अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढ्थ्यो, निजी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने मनोबल बढ्थ्यो र समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो । पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रका मुख्य चार–पाँचवटा क्षेत्र नै प्रभावित हुन्छ । गठबन्धनको यो सरकारमा उचित समन्वय हुन सकेको देखिँदैन, एकले अर्कोलाई टेरेको पनि देखिँदैन, यसले पनि झन् समस्या खडा गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसकेको अपजस अर्थ मन्त्रालयले भोगिरहेको छ : मधुकुमार मरासिनी, अर्थसचिव
६ महिनामा साढे १३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ, यो त लकडाउन भएका वर्षको भन्दा पनि कमी भयो नि ?
यो आर्थिक वर्षमा बजेट नै ढिलो आयो । असोजमा बल्ल बजेट कार्यान्वयन सुरु भयो, यसको प्रभाव खर्चमा पर्यो । लामो समयसम्म मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भए, राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा टेन्डरलगायत सबै काम रोकिए । यसले गर्दा समयमै खर्च हुन सकेन । तर, पछिल्ला पाँच वर्षको खर्चको प्रवृत्ति उस्तै छ । एकाध प्रतिशत मात्रै तल–माथि छ । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने समस्या कुनै सरकारमा होइन, नेतृत्वमा होइन, हाम्रो संरचना र प्रणालीमा छ, यसलाई सुधार्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ ।
कतिपय मन्त्रालयले दुई प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । खर्च कम हुनुका अन्य कारण के हुन् ?
हाम्रो गणना विधिले पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । तल्लो तहमा गएका खर्च संघमा चालूमा गणना हुन्छ, तर त्यो रकम पुँजीगततर्फ खर्च भइरहेको हुन्छ । अर्को कुरा, भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि खर्च कम देखिएको हो । काम भइरहेका हुन्छन्, तर काम सम्पन्न नभई भुक्तानी हुँदैन । प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै भुक्तानी हुन्छ । अर्को कुरा हाम्रा ठेकेदारहरूको क्षमतामा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ ।
तपाईहरूले मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने र पुस मसान्तसम्म ४० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर लक्ष्यको एकतिहाइ पनि पूरा गर्न सक्नुभएन किन ?
हरेक वर्ष जेठ असारमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । कुनै महिना धेरै खर्च गर्ने कुनै महिना खर्च नै नहुने अवस्था छ । बजेटरी अनुशासनको दृष्टिकोणले पनि यो उचित होइन । त्यसैले हामीले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत र पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत खर्च गर्ने भनेका थियौँ । वास्तवमा यो मेजर माइलस्टोन थियो । तर, यस वर्ष बजेट ढिला आएका कारण त्यो लक्ष्य भेट्न सकिएन । यद्यपि, मंसिरसम्म साढे ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकोमा पुसमा मात्रै अर्को साढे ६ प्रतिशत हाराहारी खर्च गर्न सकेका छौँ । हामीले यसमा शक्ति लगाएकै कारण महिनामै दोब्बर खर्च भयो । अलिअलि तल–माथि होला, तर असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अड्किएका कारण खर्च कम भएको कतिपय विकासे मन्त्रालयको आरोप छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यस्ता आरोप र बहानाहरू सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागहरूले खर्च गर्न नसकेको अपजस हामी अर्थ मन्त्रालय परिवारले भोगिरहेका छौँ । हामी किन फाइल अड्काउँछौँ ? त्यो बहानाबाजी मात्रै हो । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयकै हो । हामीले स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने हो । हामीले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थियौँ, के हामीले बजेट रोकेर राखेका छौँ त ? बजेट बनाउदा ढंग नपुर्याउने, साउन–भदौमै रकमान्तर माग्ने अनि अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिने ? यो आश्चर्यको विषय भयो । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै चाहेर खर्च हुने होइन । अर्थले त पोलिसी दिने हो, सहजीकरण गर्ने हो । हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ ।
खर्च गर्न नसकेपछि अब अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको लक्ष्य घटाउँदै हुनुहुन्छ होला नि ?
अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भनेकै हेरफेर गर्न हो, आफैँलाई समीक्षा गर्न हो । हामीले लक्ष्य र योजनाअनुसार के–के काम गर्न सक्यौँ, के–के गर्न सकेनौँ ? अब के–के गर्न सक्छौँ भनेर समीक्षा गर्छौँ । लक्ष्य घट्ने बढ्ने कुरा सामान्य नै हो ।
