भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगको कामलाई सफल बनाउन आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको मात्रै नभएर मोही, बिर्तालगायतको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गरिन् । उनले कमलरीलगायतका मुक्त कमैयाँहरूको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत बनाएको जानकारी दिइन् । ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भनिन्, ‘आयोगलाई परिणाम निकाल्ने गरी आमजनताले देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी लक्षित वर्गका रूपमा रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूले भरोसा गर्न सक्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्दै नेपालबाट भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी कार्य योजनाअनुरूप अघि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट तर्जुमा गर्नुपर्ने कामहरू, सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरूमा पूर्ण सहयोग रहने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
भूमीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यसका सबै निकायले आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगको कामलाई सफल बनाउन भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी मात्रै नभएर मोही, बिर्ता र अन्य विभिन्न समस्यामा रहेका जनताको समस्या समाधानका लागि कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन । सरकारले कमलरी, हरुवा, चरुवाहरूको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी गरे ।
अध्यक्ष निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम हुने गरी कार्ययोजना तय गरेको पनि बताए ।
