नेपाल सरकारले रोजगारदाता मुलुकबाट ०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि ६ महिनाको म्याद थप गरेको छ । योसँगै अवधि समाप्त भएका ३० हजार मागपत्र कार्यान्वयनमा आउने भएका हुन् । कोरोनाका कारण २६ फागुन ०७६ बाट नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउन रोक लगाइको थियो । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको तथा गन्तव्य मुलुकबाट समेत श्रमिकको माग भएकाले श्रमिक पठाउन ६ महिनाको म्याद थप गरिएको हो ।
फागुन ०७६ अघि प्राप्त मागपत्र आगामी जेठ २१ सम्म कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले मंसिर २२ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद थपिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ अनुसार निर्णय गरिएको हो ।
नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले र गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताबीच भएको सहमतिअनुसार मागपत्र निकालिन्छ । रोजगारदाताले माग गरिएका कामदारको संख्या, पद, पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधाको विवरण लेखिएको हुन्छ । सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाताले नेपाली दूतावास वा नियोगमा गएर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले कम्पनीको विश्वसनीयता, कम्पनीले तोकेको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको विषयमा अध्ययन गरेपछि निश्चित शुल्क लिएर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छ । रोजगारदाता कम्पनीको इतिहास राम्रो नभएमा दूतावास वा नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न पनि सक्छ । मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै म्यानपावर व्यवसायी कामदार माग गर्न पाउँछन् ।
सोहीबमोजिम श्रम स्वीकृति पनि पाउँछन् । मागपत्रको अवधि दुई वर्षको हुन्छ । सो अवधि सकिएको मागपत्रको कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यन्वयन गर्नका लागि मागपत्र प्रक्रिया सुरुवातबाट नै दोहो¥याउनुपर्छ । तसर्थ, यसरी प्रक्रिया दोहोर्याउँदा झन्झट र अव्यावहारिक हुने भएकाले सरकारले मागपत्र कार्यान्वयनका लागि ६ महिना थप गरिदिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षामा जोडिने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठ सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई हटाउने गरी अघि बढेको बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई सरल, सहज बनाउने र विकृतिको अन्त्य गर्न सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन लागिपरेको पनि उनले बताए । सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने दिशातर्फ काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
