पछिल्लो एक वर्ष न्यायालय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रह्यो, सँगै चरम विवादमा पनि पर्याे । दुई महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल बार आन्दोलनमा छ, यो परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नहुनुपर्ने कुरा भइसक्यो, समाधान नखोजी उपाय छैन । बार पनि एक स्टेप पछाडि हट्नुपर्छ, सबै निकाय एक–एक कदम पछाडि हट्नैपर्छ । नत्र सेवाग्राहीमाथि झन् असर पर्छ । मुख्य त न्यायपालिकालाई मार पर्छ । यो अवस्था आउँदादिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । यो अविश्वासको बिउ रोपियो, त्यो झाँगिँदै गयो । यसलाई कन्ट्रोल गर्न न सरकार, न अरू कसैले चाहेको देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महत्वाकांक्षाले नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो वा अन्य कुनै कारणले ?
प्रधानन्यायाधीशले के सोच्नुभो भने मैले जे चाह्यो त्यो हुन्छ, हुनुपर्छ, अदालतमा मात्र होइन सरकारमा पनि । सरकारको खड्ग ओली र न्यायपालिकाको चोलेन्द्रशमशेर जबरामा मै हुँ भन्ने भावना पलायो । संवैधानिक परिषद्मा पनि म अम्पायर हुँ भनेर उहाँले बुझ्नुपर्ने हो । तर, उहाँले भाग खोज्नुभो । मेरो जानकारीमा यसअघि कोही प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा भाग खोजेको छैन । सल्लाहसम्म दिने हो, कानुनविद्का कुराहरूमा । तर, उहाँ (जबरा)लाई लोकलाज भएन । उहाँलाई आफ्नो भविष्य, न्यायपालिकाको भविष्य केहीको पनि मतलब भएन । तत्कालीन लाभ मात्र हेर्नुभयो ।
सर्वाेच्चकै प्रांगणमा ‘प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारका नाइके’ भन्ने नारा लाग्यो, तैपनि उहाँले न राजीनामा दिनुभयो, न उहाँमाथि छानबिन नै भयो । यसले न्यायालयको गरिमामा कस्तो असर प¥यो ?
मुद्दाको पक्षलाई वकिल राखेर कानुनबमोजिम मुद्दा लडौँ भन्ने नै हुन्न । घुस खुवाउनुपर्छ, बिचौलियामार्फत जानुपर्छ भन्ने भावना पलाउँछ । पैसा हुनेहरू उत्साहित भए, तर अरूलाई भने यसले असर गर्छ । आत्मा नभएको शरीरजस्तै हुन पुग्छ न्यायालय । किनकि अदालत भनेको साइनबोर्ड मात्र होइन । न्याय दिने अन्तिम निकाय हो । यी नाराले अदालतलाई क्षति गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दल, दलका निर्णय र राजनीतिसम्बन्धी मुद्दाका चाङ छन् सर्वोच्चमा । यस्ता मुद्दा बढ्नुलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ?
संविधान र कानुनको बाटो कसैले छाडेन भने मुद्दाको संख्या त्यसै कम हुन्छ । तर, यहाँ बुझ पचाएर कानुनको दुरुपयोग गर्ने कार्य बढ्दो छ । अनि स्वतः मुद्दा बढ्ने नै भए । खासगरी कार्यपालिका संविधान र कानुनअनुसार जाने हो भने अदालतले अतिरिक्त बोझ बोक्नैपर्दैन । म गल्ती पनि गर्छु, संविधान मिच्छु र गल्तीलाई अदालतबाट अनुमोदन गराउँछु भन्ने घमण्ड कार्यपालिकामा छ । ‘सेटिङ’मा मिलाउँछु भन्ने भयो । न्यायपालिका कमजोर देखियो, किनकि संविधान कानुनअनुकूल होइन कि सत्ताको चाहनाअनुरूप गर्दिने वातावरण बन्यो । न्यायपालिकाले कतैकतै आफ्नो धर्म बिर्सेजस्तो देखिन्छ । यो अवस्थाको दोष कार्यपालिकालाई बढी दिन मिल्दैन । किनकि कार्यपालिकाको गुण नै मिचाहा, शक्तिको उन्मादमा आँखा नदेखेजस्तो हुन्छ । यसलाई ठाउँमा ल्याउने काम न्यायपालिकाको हो । पहिला पूर्वन्यायकर्मीहरूले मुद्दा हेर्दा ठ्याक्कै अदालतबाट आउने फैसला अनुमान गर्न सक्थे । तर, पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यो प्रतिशत निकै घटेर गयो । बारको आन्दोलनको कारण पनि त्यही हो । अदालतको एउटा कमजोर चरित्र प्रदर्शन भयो।
न्यायालयमाथि जनताको विश्वास फर्काउन के गर्नुपर्ला ?
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुहुन्न भने बिदा लिइदिनुप¥यो। उहाँमाथिका आरोपहरू छानबिन हुनुपर्याे । बारको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाभित्रैबाट छानबिन समिति बनाई प्रतिवेदन नआएसम्म प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्नुपर्छ । त्यो प्रतिवेदन आएपछि त्यसअनुसार संविधान संशोधन गर्नसमेत पछि पर्नुहुँदैन । नत्र अहिलेको अवस्थाले कसैलाई हित गर्दैन।
