अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता खारेजीको माग गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित आठ राजनीतिक दलको संयुक्त मोर्चाले संघीय संसद् घेराउ गरेको छ । सोमबार एमसिसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए)को कार्यालय घेराउ गरेको मोर्चाले मंगलबार संघीय संसद् बानेश्वरमा घेराउ गरेको हो ।
संसद् भवन घेराउका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा दर्जनौँ आन्दोलनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन् भने ७५ जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । संसद् भवन रहेको बानेश्वरलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनकारीले मध्यबानेश्वर, शान्तिनगर र माइतीघर क्षेत्रबाट छुट्टाछुट्टै जुलुस निकालेका थिए ।
प्रहरीले निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि आन्दोलनकारीसँग झडप भएको थियो । झडपमा परी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतीलगायत दर्जनौँ नेता–कार्यकर्ता घाइते भएका थिए । उनीहरू बानेश्वस्थित सिभिल अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएको नेकपा नेता प्रज्वलन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्रहरीले ७५ जना आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ । दिउँसो करिब ३ बजेतिर नियन्त्रणमा लिएका नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले अपराह्न साढे ६ बजेतिर रिहाइ गरेको थियो । आन्दोलनरत नेकपासहितका राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले दमन गरेको भन्दै भत्र्सना गरेका छन् । आठ वटा राजनीतिक दलले मङ्गलबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी परियोजना फिर्ता नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रघाती परियोजनालाई अमेरिकी जो बाइडन सरकारले तत्काल फिर्ता नलिए र देउवा सरकारले खारेज नगरे आगामी दिनमा कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ ।’
आठ दलीय मोर्चाका तर्फबाट नेकपाका महासचिव विप्लव, नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव किरण, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक आहुती, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
चार वर्षअघि सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसिसीको प्रावधानका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अमेरिकाको न्युयोर्कमा नेपाललाई समेत एजेन्डा बनाएर मंगलबारदेखि एमसिसीको बोर्ड आफ डाइरेक्टरको बैठक बसिरहेको छ । एमसिसीले परियोजना लागू गर्नका लागि नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । आठदलीय मोर्चाले भने एमसिसी खारेज नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
