सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाहेकका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने रणनीति लिएका छन्। सोमबारदेखि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने रणनीति अगाडि बढाएका हुन्।
एक न्यायाधीशका अनुसार सोमबार बसेको असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको बैठकले आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजाने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने समझदारी बनाएको हो। ती न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरूबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पेसी तोकिएको अवस्थामा भने इजलास बहिष्कार गर्ने समझदारी बनेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफल गरी समझदारीअनुसार इजलासमा मुद्दा हेर्न फर्किएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले छ इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सात मुद्दाको पेसी तोकका थिए। सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलाससहित चार संयुक्त र दुई एकल इजलास तोकेका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सम्मिलित संयुक्त इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए।
छलफलले प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोगको नीति लिँदै न्यायाधीशहरूले जबराबाहेकको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। न्यायाधीशहरूको समझदारीअनुसार न्यायाधीश चुडाल प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको इजलासमा नबसेपछि पेसी तोकिएका २ मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो। सर्वोच्चका अनुसार सोमबार ७ मध्ये ५ मात्र मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ।
निकासमा ढिलाइ
सोमबार छलफलपछि सुरुमा न्यायाधीश कुमार चुडाल इजलासमा गएका थिए। लगत्तै अन्य न्यायाधीशहरू पनि इजलास फर्किएका थिए। न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई मुख्य मागको रूपमा अगाडि सार्दै आएका छन्। न्यायाधीशहरूले जबरालाई निकास दिन आग्रह गर्दै न्यायाधीशहरू मनोज शर्मा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिमार्फत वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। न्यायाधीशहरूसँगको छलफलका क्रममा जबराले आफूले सम्मानजनक बर्हिगमन चाहेको र त्यसका लागि वातावरण तयार पारिदिन आग्रह गरेका थिए। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सुरुमा सम्मानजनक बर्हिगमनको प्रस्ताव गरेका जबराले पछिल्लो समय बोली फेर्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आफू बर्हिगमन हुने बताएपछि वार्ताले निचोड दिन सकेको छैन।
न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा जबराले आफ्नो इजलास नतोक्ने र प्रशासनिक काम मात्र गर्ने बताएका थिए। तर, सोमबार जबराले आफूसहितको इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। निकासमा ढिलाइ हुँदै जाँदा नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दोस्रो चरणको सशक्त आन्दोलन घोषणाको तयारी गरेको छ। यससँगै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि बर्हिगमनको बाटो लिन चर्को दबाबको अवस्था सिर्जना भएको छ।
