‘सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई एकदिन मात्रै पनि हत्कडी लगाएर गैरन्यायिक हिरासतमा थुन्दा सहन सक्नुहुन्छ ? घरमा साना लालाबाला र वृद्ध बुबाआमाबाट बिनापक्राउपुर्जी अपहरण शैलीमा थुतेर हत्कडी लगाउँदै बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत नहेर्ने न्यायाधीशहरूलाई त्यसैगरी थुनौँ त एकदिन मात्रै, कति पीडा हुँदो रहेछ ? जेजेसुकै होस् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्ने अपराध गर्ने छुट न्यायाधीसहरूलाई छैन । यो क्रम तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । दिनको एकघण्टा त्यस्ता मुद्दा हेरेर पनि आफ्नो माग गर्न सकिन्छ ।’ अधिवक्ता स्वागत नेपालको आक्रोश हो यो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएपछि जनस्तरमा समेत संवैधानिक हकको हनन भएको आवाज उठ्न थालेको छ। संविधानले संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने हुन्छ । संकटकालको अवस्थामा समेत यो हक खारेज नहुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरूले कुनै पनि मुद्दा नहेरेपछि यो विषयलाई लिएर न्यायिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
अधिवक्ता नेपाल यस विषयलाई लिएर मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताँउछन् । ‘बुधबारबाहेक अन्य तीन दिन कुनै पनि मुद्दा हेरिएको छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्ने छुट न्यायाधीशलाई छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’
सुुनवाइ रोकिनु अनपेक्षित तर अनिवार्य : नेपाल बार
नेपाल बार एसोसियसनले भने सुनुवाइ रोकिनु अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । न्यायाधीशहरूको अवज्ञालाई साथ दिँदै बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म सेवाग्राहीलाई समेत साथ दिन आग्रह गरेको छ ।
‘...सुधारका कार्य थालनी गर्न प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिई निकास दिन नेपाल बार एसोसिएसनले जोडदार माग गरेको छ । न्यायपालिका सुधारका कार्यक्रमहरु लागू गराउनेसमेतका कार्यमा नेपाल बार, न्याय तथा कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरू र सेवाग्राहीलगायत आमनागरिकहरूको पनि सहयोग अपेक्षित रहन्छ । तसर्थ, यस पुनीत कार्यमा सहयोग पुन्याउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’बारले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ ।
बारले सेवाग्राहीलाई असुविधाप्रति क्षमा माग्दै केही समय धैर्य गरेर न्यायालयको सुधारका पक्षमा उभिनसमेत आग्रह गरेको छ । ‘न्यायपालिकाको समग्र सुधारका अभियान सुरु गर्दा केही दिन पेसी सुनुवाइ स्थगित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति सिर्जना भएकोले न्यायका उपभोक्ता तथा समस्त सेबाग्राहीहरूमा पर्न जाने असुविधाका लागि क्षमा प्रार्थी छौँ । केही दिन धैर्यधारणा गरी न्यायिक सुधारका कार्यमा सहयोग पुन्याउन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए बहस बहिष्कारदेखि अरु आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
दैनिक दुई सयभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित
सुनुवाइ रोकिएसँगै दैनिक दुई सयभन्दा बढीको हाराहारीमा मुद्दा प्रभावित हुँदै आएको छ । सोमबारयता सर्वोच्चमा बुधबार प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेका पाँचबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पछिल्लो ४ दिनमा झन्डै नौ सय मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । जसकारण वषौँपछि न्यायको आशामा अदालत आएकाहरू निरास भएर फर्कनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको कदम उचित भएको बताँउछन् । तर, न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायधीशलाई असहयोग गर्न प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलास बहिष्कार गरेर मुद्दाको पक्षकोे हितका लागि सुनुवाइ गरेर पनि प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्न सक्ने सुझाब दिन्छन् । उनी लठ्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने गरी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीलाई असहयोग गरेर मुद्दा हेर्न सुझाब दिन्छन् ।
न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने र कानुन व्यवसायीले वकालत नगर्ने अवस्था अझै लम्बिने देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरू यो समस्या प्रधानन्यायाधीशका कारण आएकाले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने बताँउछन् । नेपाल बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले इजलास तोकेर समस्या समाधान नहुने बताँउछिन् । ‘देशभरकै न्यायिक प्रक्रिया ठप्प हुने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले कति दिन मुद्दा हेरेर सक्छन?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।
