सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारले सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यले जोड दिएका छन्। प्रदेश १ संसदीय पत्रकार मञ्चद्वारा हालै सुनसरीको बराहक्षेत्र– ५ स्थित भलुवाचौरी मुसहर बस्तीमा आयोजित नागरिक संवादमा उनीहरूले ती समुदायलाई प्राप्त हकअधिकारअनुसार थप सेवासुविधा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
यसैगरी मञ्चले धरानमा आयोजित संवादमा उनीहरूले संविधान र कानुनले समान हकअधिकार प्रदान गरिसक्दा अझै सीमान्तकृत दलितले राज्यले प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको गुनासो गरे। अझै पनि मुसहर समुदाय स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगारजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेकाे उनीहरूले जनाएका छन्।
संवाद कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य उमिता बराइलीले संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र सीमान्तकृत दलित समुदायले हकअधिकार पाउन नसकेको र अझै उनीहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतको मार सहनु परिरहेको मुसहरबस्तीको अवस्था बुझ्दा प्रस्ट भएको बताइन्। उनले दलितलाई हकअधिकार दिलाउन आफूहरूले सदनमा निरन्तर सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
धरानमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार राज्यका तीनवटै सरकारको सबैखाले सेवासुविधा प्रदान गर्न राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तअनुसार सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्ने, हकअधिकारका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछुतलाई समूल रूपमा नष्ट गर्न जातीय छुवाछुत ऐन, २०६८ लाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र हकअधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त गराउन, प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ।
