एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले दुई महिनापछि मंसिरमा तोकिएको नेतृत्व छान्ने महाधिवेशनमा पार्टीको ‘कोर लिडरसिप’ (अध्यक्षसहित पदाधिकारी) सकेसम्म सर्वसम्मत चुन्न जोड दिएका छन् । पार्टी विभाजनलगत्तै नीति र नेतृत्व चुन्ने बेग्लाबेग्लै महाधिवेशनको शृंखलामा होमिएको एमालेमा पदाधिकारी संख्या बढाएर पदाधिकारी सर्वसम्मत गर्न सुझाब दिएका हुन् । शनिबार रिपोर्टिङ गरेका पाँचवटा समूहका नेताले पदाधिकारी बढाउन सुझाब दिएका छन् ।
शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्षसहितको मुख्य नेतृत्व सर्वसम्मत निर्वाचित गर्न अहिलेको प्रस्तावित पदाधिकारी संख्या अपर्याप्त हुने भन्दै लचकतासहित पदाधिकारीको संख्या उल्लेख्य बढाउन पनि प्रतिनिधिको सुझाब छ । कतिपय नेताहरूले यसलाई विधान महाधिवेशनबाटै अध्यक्षसहित केन्द्रीय पदाधिकारी सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने ‘वार्मअप’ सुरु भएको रूपमा लिएका छन् ।
अध्यक्षका लागि दोहोरिने ‘मुड’मा देखिएका केपी ओलीलाई टक्कर दिन उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित दोस्रो तहका नेता अहिलेसम्म तयार नदेखिएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुनावविनै अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयनलाई उचित विकल्पका रूपमा हेरेका छन् । त्यही कारण नेता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक लचकतासहित पदाधिकारी संख्या उल्लेख्य बढाउन उनीहरूको जोड छ ।
‘हामीले नेतृत्वको व्यवस्थापन होस्, सकभर सर्वसम्मति भए सकारात्मक सन्देश जान्छ भनेरै पदाधिकारीको संख्या बढाउन सुझाब दिएका छौँ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका तर्फबाट टोलीनेताका रूपमा सुझाब राखेका कर्णबहादुर थापाले भने, ‘अहिले भएकै पदाधिकारीको पद हटाउँदा किन राखिएको थियो, किन हटाइयो भनेर औचित्यमाथि विवाद हुने भएकाले बरु सर्वसम्मतिका लागि पदाधिकारीको संख्या बढाइयोस्, नेतृत्वमा अहिले रहेका नेताहरूको पनि व्यवस्थापन होस् भनेर लचकतासहित संख्या बढाउन सुझाब दिइएको छ ।’
एमालेभित्र अन्तिममा माधव नेपाललाई छाडेर एकताको पक्षमा उभिएको समूह र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई छाडेर एमाले रोजेको रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको पूर्वमाओवादी समूहसहित मूलतः तीनवटा धार विधान महाधिवेशनमा सहभागी छ । विधान महाधिवेशनको ६ हजार तीन सय ४७ प्रतिनिधिमध्ये नेपाललाई छाडेर पार्टीमै बसेको प्रतिनिधिहरूको पंक्ति एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा छ भने पूर्वमाओवादी समूहको पाँच सय ३२ जना नेता–कार्यकर्ता सहभागी छन् ।
पदाधिकारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा दुवै धारका नेता पराजित हुने पूर्वआकलन देखिएकाले पार्टीलाई मिलाएर लैजानका लागि पनि पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिले जोड गरेका छन् । पदाधिकारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा चुनावको सँघारमा अर्कोपटक विभाजनको रेखा कोरिने हो कि भन्ने त्रासको मनोविज्ञान एमालेका प्रतिनिधिमा देखिएको छ । प्रस्तावित विधानमा समूहगत उम्मेदवारीलाई बन्देज गरिएको छ ।
एमालेको विधान मस्यौदामा १३ जना पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसलाई बढाएर २१ जनासम्म पुर्याउनुपर्ने आवाज विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले उठाएका छन् । शनिबार दश समूहमा विभाजित भएर छलफलमा सहभागी भएका प्रतिनिधिले प्रस्तावित पाँच उपाध्यक्षको संख्या बढाएर भौगोलिक र समावेशीसमेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सातदेखि नौसम्म पुर्याउन, वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदको व्यवस्था गर्न, उपमहासचिव हटाउने प्रस्तावबाट ब्याक भएर एकदेखि तीनजनासम्म संख्या कायम गर्न, भौगोलिक र समावेशी हुने गरी बहुसचिवको अवधारणाअनुसार सातदेखि नौजनासम्म सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको प्रचार–प्रसार उपसमितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईले बताए ।
विधान महाधिवेशनमा पार्टी एकता नै मूल आधार भएको भन्दै भ्रमवश नेकपा एसतिर लागेका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्काएर पूर्ववत् जिम्मेवारी दिने सुनिश्चिततासहित अभियान चलाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । केन्द्रीय निकाय र विभागका तर्फबाट सुझाब प्रस्तुत गर्दै टोलीनेता भानुभक्त ढकालले नेतृत्वले योजनाबद्ध रूपमा पार्टी फुटाए पनि नेकपा एसतिर लागेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता अहिलेसम्म भ्रममै रहेकाले घर फर्काउने उद्देश्यसहित संगठित अभियान चलाउनुपर्ने सुझाब आएको जानकारी गराएका थिए । ‘कुरा नबुझी उता (नेकपा एसतिर) लागेकाका हकमा आह्वान गरेर सम्झाएर घर फर्काउने अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने प्रतिनिधिहरूको सुझाब छ,’ ढकालले भने ।
शनिबार सुरुमै अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
शनिबार बागमती, सुदूरपश्चिम, केन्द्रीय निकायसहित पाँचवटा समूहले विधान मस्यौदा, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् । टोलीनेताहरूले पोलिटब्युरो राख्नुपर्ने, संगठित र साधारण दुई प्रकारको सदस्यता बनाइनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलका कमिटीमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समावेशी प्रकृतिको उपसचिवहरू राख्नुपर्ने, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको संख्या किटान गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब राखेका छन् ।
प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, जनसंगठन, विशेष कमिटीहरू र केन्द्रीय निकायहरूसहित दश समूहमा विभाजित भएर प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना सुझाब राखेका थिए । महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्नेछ ।
पार्टीमा भ्रष्टीकरण बढ्दो : केन्द्रीय अध्यक्षदेखि पालिकासम्म सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रस्ताव
पार्टीमा भ्रष्टीकरण बढेको भन्दै दशवटै समूहबाट प्रतिनिधिहरूले चिन्ता जनाएका छन् । उनीहरूले केन्द्रदेखि तलसम्म कम्युनिस्ट आचरण र शैली समाप्त भएको, राज्यसत्ता र नेतृत्वको आडमा अनियमित काम मौलाउँदै गएको, पार्टीका हरेक कमिटीदेखि राज्यसत्तामा दलाल पुँजीवाद हाबी हुँदै गएको भन्दै शुद्धीकरण अभियान चलाउन जोड दिएका छन् ।
‘केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला नेतृत्व हुँदै पालिका नेतृत्व तहसम्मको नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूबाट सुझाब आएको छ,’ प्रचार–प्रसार उपसमितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी कमिटीमा यो व्यवस्था लागू गरेको अवस्थामा मात्र सुशासन कायम हुन्छ र पार्टीले राज्यमा पनि सुशासन कायम गर्न सक्छ, नत्र पार्टी कमिटी भ्रष्टीकरणतिर जाने खतरा देखियो भन्ने चिन्ता प्रकट भएको छ ।’
बागमती समूहमा सिन्धुलीबाट सहभागी प्रतिनिधि तारानिधि पोखरेलले अहिले गैरकम्युनिस्ट चरित्र हाबी भएकैले पार्टी फुटेको र दलाल पुँजीवादले भ्रष्टीकरण बढाएको सुझाव आएको बताए ।
१० समूहका यस्ता छन् सुझाब
शनिबार कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती, लुम्बिनी र केन्द्रीय निकाय र आयोगको तर्फबाट सुझाब पेस, आइतबार अरू प्रदेश, जनसंगठन र उपत्यका विशेष, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास क्षेत्रको सुझाब पेस हुँदै
कर्णाली प्रदेश (समूह च)
टोली नेता : गोरख बोगटी
सहजीकरण : युवराज ज्ञवाली र यमलाल कँडेल
सुझाब : सबै जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्छ
विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्छ र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा केन्द्रीय सदस्य हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ७७ वटै जिल्लाबाट कम्तीमा एक–एकजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कुनै जिल्लाबाट बढी होलान् त्यो फरक हो । ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था दुवै राख्नुपर्छ ।
केन्द्रीय निकाय र आयोग (समूह ञ)
टोली नेता : भानुभक्त ढकाल
सहजीकरण : अमृत बोहोरा र पुष्प कँडेल
सुझाब : राजनीति व्यापारीको हातमा गएको छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव, सात सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको छ । राजनीति व्यापारीको हातमा गएको छ, यसमाथि पुनरावलोकन गरेर जानुपर्छ । एक व्यक्ति एक पदको नीति लागू गरेर जानुपर्छ । प्रदेशभन्दा तलका सबै कमिटीमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपमहासचिव हटाइनुहुन्न, प्रदेश कमिटीको संख्या तोकिनुपर्छ । पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्छ ।
लुम्बिनी (समूह ङ)
टोली नेता : लीला गिरी
सहजीकरण : विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल
सुझाब : स्थायी समितिभन्दा तलका सबै प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्छ
भौगोलिकता र समावेशिता मिलाउन, पार्टी एकता कायम राख्दै सुदृढ गर्नका लागि पनि उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टी विभाजनको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । पटक–पटकको विभाजनले पार्टीलाई क्षति पुग्छ । गाउँ कमिटीबाटै प्रतिनिधिमा चुनाव जितेर महाधिवेशनमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ । कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश (समूह छ)
टोली नेता : कर्ण थापा
सहजीकरण : भीम रावल र लेखराज भट्ट
सुझाब : केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सम्म पुर्याऊँ
उपाध्यक्ष सात, उपमहासचिव तीन, सचिव सातजना हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय २५ प्रस्तावित गरिए पनि दुई सय ५१ जनासम्म पुर्याउँदा हुन्छ । सरकार ढाल्ने र एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याउने नकारात्मक पात्र र प्रवृत्ति स्वआलोचित भएको प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्छ । फुटमा माधव नेपाल मुख्य जिम्मेवार हुन् । पार्टी र नेतृत्व प्रणाली निर्माणमा लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । कार्यकर्ताले नेता चुन्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । एमसिसीमा प्रस्ट हुुनुपर्छ । दलाल पुँजीवादको विषयमा पनि पार्टी नेतृत्व स्पष्ट भएर जानुपर्छ ।
बागमती प्रदेश (समूह ग)
टोली नेता : आनन्द पोखरेल
सहजीकरणः अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा
सुझाब : पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउनुपर्छ । पार्टी सदस्यता साधारण र संगठित दुई प्रकारकैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । ७० वर्षको उमेर हदको व्यवस्था ठीक छ, पदाधिकारीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि राम्रो छ । पार्टीमा भ्रष्टीकरण बढेको छ । केन्द्रदेखि पालिका तहसम्म सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रै पनि भ्रष्टाचार छानबिन गरिनुपर्छ । पार्टी नीतिप्रधान हुनुपर्छ, नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । एमसिसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ ।
प्रदेश १ (समूह क)
टोली नेता : देवराज घिमिरे
सहजीकरण : सुवास नेम्वाङ र भीम आचार्य
सुझाब : घर फर्क अभियान चलाइयोस्
केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावित संख्या ठीकै छ, तर पदाधिकारीमा पाँच उपाध्यक्षको सट्टा सातवटा प्रदेशको नेतृत्व दिने गरी सात बनाइनुपर्छ । अझ समावेशी प्रतिनिधित्वसहित उपाध्यक्षको संख्या नौजनासम्म पुर्याउन सकिन्छ । सचिवको संख्या ६ बाट बढाएर उपत्यका विशेष कमिटीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी आठजनासम्म पुर्याउन सकिन्छ । केन्द्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राख्नु राम्रो हुन्छ । प्रदेशभन्दा तलका सबै कमिटीमा कोषाध्यक्ष राख्नुपर्छ । पार्टीबाट बाहिर रहेका नेता–कार्यकर्तालाई घर फर्काउने अभियानका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
प्रदेश २ (समूह ख)
अध्यक्षता : ज्वाला साह
सहजीकरण : सत्यनारायण मण्डल र रघुवीर महासेठ
सुझाब : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संख्या बढाइयोस्
पार्टीका कमिटी खर्चिला छन्, खर्च घटाउनुपर्छ । सबै तहमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतभन्दा माथि बढाउँदै लैजानुपर्छ । दलितका लागि आरक्षित कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र खर्चिलो छ । कुनै पनि इमानदार नेता–कार्यकर्ताले चुनाव लड्ने स्थिति छैन । त्यसैले यसलाई रोक्न प्रत्यक्ष निर्वाचित संख्या घटाएर समानुपातिक बढाउने या अन्य कुनै विकल्प सोच्ने पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीको संख्या बढाइनुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेश (समूह घ)
अध्यक्षता : जगत विश्वकर्मा
सहजीकरणः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ
सुझाब : पदाधिकारीको संख्या लचकतासहित बढाउनुपर्छ
वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष सातदेखि नौजनासम्म बनाउँदा हुन्छ । उपमहासचिव एकभन्दा बढी, सचिव सातजनासम्म समावेशी पक्षलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ । पार्टीमा बढ्दो विचलन अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै तहका कमिटीमा महिला सहभागिता बढाइनुपर्छ । सबै तहका कमिटीमा महिलालाई पनि पदाधिकारीमा राखिनुपर्छ ।
उपत्यका विशेष, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास क्षेत्र (समूह ज)
अध्यक्षता : सुजिता शाक्य
सहजीकरण : छविलाल विश्वकर्मा र राजन भट्टराई
सुझाब : सम्पर्क मञ्चलाई पनि कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्छ
जिल्ला सम्पर्क मञ्चलाई पनि जिल्ला कमिटीजस्तै कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्छ । जिल्ला सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य सोसरहको पदेन सदस्य हुने, प्रदेश सम्पर्क कमिटीको अध्यक्षलाई प्रदेश कमिटीको पदेन सदस्यका रूपमा बैठकमा बोलाइनुपर्छ । उपमहासचिव राख्नुपर्छ । कम्तीमा सात उपाध्यक्ष, सात सचिवको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेताको व्यवस्थापन गर्नका लागि भए पनि पदाधिकारी बढाइनुपर्छ ।
जनसंगठन (समूह झ)
अध्यक्षता : सुनिता बराल
सहजीकरण : गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी
सुझाब : सबै कमिटीमा २० प्रतिशत युवा–विद्यार्थी अनिवार्य
प्रतिवेदनमा सबै जनसंगठनको नाम आएको छैन । अबदेखि जनसंगठनका अध्यक्षलाई पार्टीको पदेन केन्द्रीय सदस्य बनाइनुपर्छ । पार्टीका हरेक तहका कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवा विद्यार्थीलाई २० प्रतिशत सुरक्षित गरेमा मात्र युवा सहभागिता बढ्छ । कर्मचारी र शिक्षकले सदस्यता पाउने हो–होइन, कमिटीमा रहन पाउने–नपाउने स्पष्ट हुुुनुपर्छ । सात उपाध्यक्ष, सात सचिव, उपमहासचिव, वरिष्ठ नेता राख्नुपर्छ ।
