प्रदेश २ का प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत नलिई संविधानको बर्खिलाप गएको आरोप लगाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) विभाजन भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत नलिई संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेको उनीहरूको आरोप छ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजन भए वा सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठ बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले ९ भदौमै लोसपालाई मान्यता दिएकाले मुख्यमन्त्री राउतले ९ असोजभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर, सो अवधि बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत नलिई संविधान र कानुनलाई बेवास्ता गरेको लोसपा सांसद परमेश्वर साहले बताए ।
सांसद साहले कानुनको पालन गराउने सरकार आफैँले कानुन र संविधान मिचेको आरोप लगाए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री राउतले ९ असोजमै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, उहाँ शक्ति र सत्ताको बलमा संविधान मिचेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ।’
यता, सत्तारुढ दलका सांसदले भने दुई पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू सनाखत गरेको अन्तिम मिति अर्थात् २२ भदौलाई विभाजनको आधिकारिक दिन मानेर विश्वासको मत लिने तयारीमा देखिन्छन् ।
प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पार्टी विभाजनको कुन मितिलाई अधाकारिता मानेर विश्वासको मत लिने भन्ने विषय छलफल भइरहेको बताए। ‘प्रमाणपत्र दिएको मिति वा सनाखत भएको अन्तिम मितिलाई मानेर मुख्यमन्त्री ज्युले विश्वासको मत लिने विषय अहिले छलफलमै छ,’ मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘निर्वाचन आयोगले यी दुई दलहरूलाई कहिले आधिकारिक चिठी दिएको त्यो मलाई थाहा छैन ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अन्तरिम मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह भने सरकार अल्पमतमा नभई दुईतिहाइभन्दा बढी मतमा रहेको बताउँछन् । यद्यपि, उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए ।
‘विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘दल सनाखत सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिन्छ । २० असोजसम्म विश्वासको मत लिने गरी छलफल भइरहेको छ ।’
