एमालेको विधान महाधिवेशनमा पाँच हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । आगामी १५ असोजमा ललितपुर गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सुरु हुने विधान महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्ने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी लिए ।
भट्टराईका अनुसार विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय निकायका सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य, प्रत्येक केन्द्रीय विभागबाट पाँचजना, प्रत्येक जनसंगठनका पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्यमध्येबाट १० जना, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, प्रत्येक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य एकजना महिला, प्रत्येक जिल्लाबाट एकजना दलित, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र एकतामा सामेल भएका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी हुनेछन् ।
विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले आइतबार पारित गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा आएका सुझाबलाई समेटेर स्थायी कमिटीले प्रतिवेदन र प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष जबजले अगाडि सारेका कार्यभारहरूलाई सम्पन्न गर्दै क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई अझै संस्थागत गर्दै समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने आधार तयार गर्ने रहेको उनले बताए ।
बैठकले आगामी दिनमा पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । आगामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने अठोट एमालेले लिएको छ ।
भट्टराईले भने, ‘आगामी कार्यभारहरू स्पष्ट गरेको छ । पार्टीलाई अझै वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँदै सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र नेपालमा नेकपा (एमाले)को पहलकदमीमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कार्यभारलाई यो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा हुने प्रतिस्पर्धाहरू, संसदीय निर्वाचन र अन्य विभिन्न निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाउने, पहिलो पार्टी बनाउने, त्यो उद्घोष यो प्रतिवेदनले गरेको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने, प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत पार्टीले बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यो प्रतिवेदनले गरेको छ । मूलतः पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने । प्रतिस्पर्धाको नाममा हुने पार्टीको समूहबन्दी, गुटबन्दीजस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्ने । पार्टीमा योग्यता, क्षमता, उसको कामको आधारमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने । त्यसको आधारमा जिम्मेवारीहरू दिने कुराहरू पार्टीको संगठनात्मक प्रस्ताव र विधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ ।’
