महानगरका मेयर–उपमेयरले कानुनी मापदण्डविना जथाभावी खर्च मात्रै गरेका छैनन्, हिसाबसमेत गोलमाल पारेका छन्
काठमाडौं महानगर
काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै आर्थिक दुरुपयोगको अखडा बनेको छैन । अरू पाँच महानगरपालिकाले पनि बेथितिमा काठमाडौंकै पथ पछ्याएका छन् । मेयर–उपमेयरसहितका पदाधिकारीले सुविधाको नाममा आर्थिक नियम मिचेर राज्यको ढुकुटी खल्तीमा हालेका छन् । अनियमितताको प्रकृति र शैली सबै महानगरको एकैनासको छ ।
वीरगन्ज महानगर
आर्थिक अपचलनमा काठमाडौंभन्दा पनि अगाडि देएको छ वीरगन्ज महानगरपालिका । ०७६/७७ मा १२ अर्ब ९६ करोड २२ लाख कुल बजेट रहेको काठमाडौं महानगरमा एक अर्ब ९४ करोड ११ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुको यो अंक कुल बजेटको १५ प्रतिशत हो । जब कि कुल बजेट चार अर्ब ४८ करोड ८९ लाख रहेको वीरगन्जमा ७५ करोड ६७ लाख बेरुजु छ, जुन १७ प्रतिशत हो । महालेखाले २२ करोड ९६ लाख असुल गर्न वीरगन्जलाई निर्देशन दिएको छ ।
वीरगन्जका मेयर विजयकुमार सराबगीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नै नलिई भारतको गोवा भ्रमण गरेर साढे दुई लाख सकाएका छन् । अधिकृत विकासकुमार मिश्रलाई लिएर भ्रमण गएका उनले महानगरको कोषबाट दुई लाख ६६ हजार खर्च गरेका हुन् ।
मेयर, उपमेयरसहितका एक सय ६५ पदाधिकारीले बैठक भत्तामा मात्र एक करोड ३० लाख खर्चेका छन् । पदाधिकारीले प्रतिबैठक १५ सयका दरले भत्ता बुझेका हुन् । त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीले वर्षमै ५३ लाख ४४ हजारको खाना खाएका छन् । महानगरले राजस्व र खर्चको हेक्का नै नराखी बैठकभत्तामै ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै महालेखाले मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।
महानगगरले कानुनविना नै कर्मचारीलाई १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबापत एक करोड ६६ लाख बाँडेको छ । ३९ जना कर्मचारी करारमा राखेर एक करोड ५८ लाख खर्चेको छ ।
महानगरले छात्राका लागि स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न ३६ विद्यालयलाई ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । यो रकम दुरुपयोग भएको आशंका महालेखाको छ । ०७६ मा लकडाउन हुनुअघिसम्म विद्यालयले विवरण पेस नगरेको र त्यसपछि विद्यालय नै बन्द रहेकाले खरिद र वितरणको बिल भर्पाइसहितको अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्न महालेखाले भनेको छ । त्यस्तै, विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिबापत ६५ लाख निकासा भए पनि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको प्रमाण पेस नभएको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
महानगरले कोरोना महामारीमा सवारीसाधन खरिद गरेको छ । त्यो पनि संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेर । महानगरले आठवटा दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिदमा २० लाख ५७ हजार खर्चेको हो ।
महानगरले पाँच सय ९० संघसंस्था र व्यक्तिलाई २९ लाख ६५ हजार बाँडेको छ । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्न महालेखाले सतर्क गराएको छ । त्यस्तै, ०७६/७७ मा पोखरा महानगरपालिकाको कुल बजेट १२ करोड ५८ लाख थियो । बेरुजु ७० करोड ५७ लाख अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत छ । महालेखाले ४५ करोड ७५ लाख असुल गर्न महानगरलाई भनेको छ । पोखराले पनि नियमको धज्जी उडाउँदै आर्थिक दुरुपयोग गरेको छ ।
पोखरा महानगर
गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सभादेखि स्थानीय तहका कुनै पनि समितिको बैठकमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिका लागि एक हजार भत्ता तोकेको छ । तर, पोखरा महानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले त्यस्ता बैठकमा उपस्थित भएबापत १५ सयका दरले बुझेका छन् । अपांगता परिचयपत्र समन्वय समितिको बैठकमा त समितिबाहिरका व्यक्तिको समेत उपस्थिति देखाएर भत्तामा अनियमितता भएको छ । उक्त समितिको २७ साउन ०७६ देखि १९ असार ०७७ सम्मका नौ बैठकमा समिति सदस्यबाहेकका ६६ जनाको उपस्थिति देखाएर एक लाख अनियमितता गरिएको छ ।
महालेखाले राजस्व परामर्श समिति, लेखा समिति, विपत् व्यवस्थापन कोष, आर्थिक सहायता समितिलगायत बैठकमा त्यसरी बुझेको अतिरिक्त दुई लाख ३३ हजार असुल गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, महानगरले कानुन नै नबनाई कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको छ । कार्यालय समयबाहेक बिहान र बेलुका पनि काम गरेको भन्दै ४३ लाख सकाएको छ, जसलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।
महानगरले जिल्लाभित्र अनुगमनका नाममा झन्डै ४६ लाख रुपैयाँ सकेको छ । भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमणको अभिलेख, दूरीको विवरण र सवारीसाधनको टिकटसमेत नराखेर ४५ लाख ९६ हजार खर्च गरेको हो ।
महानगरले बाँडेको थप आठ लाख रुपैयाँ अनुगमन भत्तामा पनि अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । औषधि पसल, बिउ अनुदान, तरकारी खेती, दिवाखाजा कार्यक्रमको अनुगमनबापत आठ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ । महानगरसँग नगर प्रहरी छन्, तर मूलगेटमा सुरक्षागार्ड राखेर अतिरिक्त ६ लाख ५० हजार सकाएको महालेखाले जनाएको छ ।
महानगरको कोषबाट कर्मचारीलाई बाँडिएका ल्यापटप र मोबाइलबापतको रकम असुल गर्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । गंगालाल सुवेदीबाट मोबाइल, दीर्घनारायण पौडेलबाट मोबाइल र ल्यापटप तथा सुरज प्रधान र ध्रुवकुमार पोखरेलबाट ल्यापटपबापतको तीन लाख २९ हजार असुल गर्न भनेको हो ।
महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेर दुई करोडको सामग्री खरिद गरेको छ । एक करोड ७० लाखको ल्यापटप, कम्प्युटर, फर्निचर सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेर किनेको हो । त्यस्तै, सिटिजन फर्निचरबाट १२ लाख, टेक पार्टनर्सबाट १८ लाख र कन्चन प्रिन्टर्सबाट १६ लाखका सामग्री पनि नियमविपरीत किनेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टुक्र्याएर सोझै खरिद गरिएको छ जब कि टुक्रा पार्दा पनि पाँच लाखभन्दा बढीको सोझै किन्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा खरिद गर्न नमिल्ने र नियम ८४ मा पाँच लाखदेखि २० लाख लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, ०७६ मा भएको सागमा विद्युतीय उपकरण, रंगरोगन, बाटो ग्राभेल, नाला निर्माणमा सोझै २३ लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ । वडाहरूका लागि १० लाखका फर्निचर र पार्कमा व्यायामका लागि सामान खरिद तथा जडानका लागि १६ लाख खर्च गरिएको छ ।
पोखरा महानगरले सेवा करारका कर्मचारीलाई सञ्चय कोष थप गरेर ६५ लाख १८ हजार खर्च गरको छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । महानगरले स्थायी कर्मचारी दरबन्दी थप नगरी एक सय १७ कर्मचारी करारमा राखेको छ । जसबापत एक वर्षमा चार करोड ९३ लाख सकिएको छ, यो रकमलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनेको छ ।
महानगरले निजी जग्गामा कृषि बजार बनाउन ५७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । ढाकाकुमार श्रेष्ठको जग्गामा ३० वटा सटर बनाएर कृषि बजार सञ्चालन गर्न महानगरले कोष दुरुपयोग गरेको छ ।
‘व्यक्तिको जग्गामा संरचना बनाउन दुई वर्ष लागेको र बाँकी आठ वर्ष सञ्चालन भएर भवन स्वतः जग्गाधनीलाई जाने भएकाले निजी जग्गामा संरचना तयार गर्न महानगरले खर्चेको रकम नियमित देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।
पोखरा महानगरमा दुईजना कानुन अधिकृत कार्यरत छन् । तर, पहिल्यै कर्मचारी हुँदा पनि कानुनी सल्लाहकार राखेर आर्थिक दुरुपयोग भएको छ । कानुनी सल्लाहकारका लागि वर्षमै आठ लाख ४८ हजार खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
महानगरले बैठक भत्ता, यातायातदेखि सरसफाइ सामग्री खरिदका नाममा खर्च गरेको ६६ लाख ९७ हजारको बिल नभेटिएको महालेखाले उल्लेख गरेको । बिल पेस गर्न भनिएको छ । यसैगरी, आठ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिलविना नै व्यावसायिक फर्मलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
ललितपुर महानगर
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, उपमेयर गीता सत्यालसहित एक सय ३६ पदाधिकारीले चाडपर्वबापत १६ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । पदाधिकारीलाई चाडपर्व खर्च दिन नमिल्ने भएकाले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यसैगरी, पदाधिकारीले ३० लाख रुपैयाँ खाजाभत्ता बुझेका छन् । तिनै पदाधिकारीले शिखर इन्स्योरेन्सबाट गराएको बिमाबापत महानगरले खर्चेको २४ लाखलाई पनि महालेखाले कानुनविपरीत भनेको छ ।
महानगरकोे पाँचौँ नगरसभामा एक सय ३४ पदाधिकारीलाई यातायात खर्चबापत ४० लाख दिइएको छ । जुन रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । नियमविपरीत सल्लाहकार राखेर वार्षिक १२ लाख खर्चेको छ ।
ललितपुरले तलबभत्ता र खाजामा ७८ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । सात सय ८३ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा मात्र खर्च भएको ७८ करोड २२ लाख महानगरको कामको चाप, राजस्व क्षमताअनुसार नरहेको महालेखाले औँल्याएको छ । महानगरले करार कर्मचारीको सेवासुविधामा मात्र दुई करोड २३ लाख खर्चेको छ । त्यस्तै, कानुनविना नै दुई सय २६ कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर ६० लाख व्ययभार थपेको छ ।
महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै होइन, मेयर, उपमेयरका सचिवालयलाई पनि कानुनी आधारविना नै जोखिम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको छ । प्रोत्साहन भत्तामा तीन करोड ४९ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । त्यसबाहेक महानगरमा रहेका सबै कर्मचारीलाई १५ दिनको प्रोत्साहन भत्ताबापत ७४ लाख दिइएको छ । कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गरेबापत भन्दै खाजा खर्च भनेर ५३ लाख दिइएको छ । यसरी खाजा खर्च पाउनेमा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सचिवालयका कर्मचारीसहित छन् । त्यस्तै, एउटै विभागका कर्मचारी मात्र उपस्थित बैठकमा पनि भत्ता उपलब्ध गराएर दुई लाख ८० हजार खर्च गरेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दुई करोड ३७ लाखको खरिद गरेको छ । दुई करोड २७ लाखको कम्प्युटर, फर्निचरलगायतका सामग्री सोझै किनेको हो भने १० लाखको सामग्री सिलबन्दी दरभाउपत्र छलेर खरिद गरेको हो ।
विराटनगर महानगर
विराटनगर महानगरपालिकामा पनि आर्थिक दुरुपयोगका अनेक उदाहरण छन् । महालेखाका अनुसार पाँच अर्ब ९० करोड ७४ लाख कुल बजेट रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको बेरुजु ४६ करोड दुई लाख छ । यो कुल बजेटको आठ प्रतिशत हो । महालेखाले १० करोड ४१ लाख असुल्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ ।
मेयर–उपमेयरले बुझे साढे १४ लाख चाडपर्व खर्च
विराटनगरका मेयर भीम पराजुली, उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित ९७ पदाधिकारीले १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च बुझेका छन् । कार्यपालिकाको निर्णयविना नै उनीहरू १५ हजारका दरले चाडपर्व खर्च बुझेका हुन् । मेयर, उपमेयरले निजी सचिव राखेर वर्षमै १३ लाख खर्चेका छन् । यसैगरी, महानगरले तीनजना कानुनी सल्लाहकार र एकजना सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेर खर्चेको १७ लाखलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।
मेयर, उपमेयरसहित २९ पदाधिकारीले १८ लाख अनुगमन भत्ता बुझे, तर अनुगमन प्रतिवेदन नै पेस भएन
मेयर, उपमेयरसहित २९ पदाधिकारीले अनुगमन प्रतिवेदन नै पेस नगरी १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमणमा २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
कानुनविपरीत वडाध्यक्ष र सदस्यलाई २९ लाख सञ्चार सुविधा
८९ वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई सञ्चार सुविधाका नाममा २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । स्थानीय सुविधा र स्थानीय सञ्चार सुविधा शीर्षकमा समेत थप गरेर दिइएको उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, मेयर, उपमेयर तथा ३, ४, ७ र ११ का वडाध्यक्षले बुझेको स्थानीय सुविधाबापतको पाँच लाख ५० हजार पनि असुल गर्न भनिएको छ । कार्यबाहक वडाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था नभए पनि महानगरले महिचन्द्र यादव र राजदेव यादवलाई मासिक सुविधा दिएर तीन लाख ९६ हजार दुरुपयोग गरेको छ ।
खानामा एक करोडभन्दा धेरै खर्च
महानगरले खाना र विविध शीर्षकमा मात्र एक वर्षमै एक करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । उक्त खर्च नियमित गर्न महालेखाले भनेको छ ।
इन्धनमा साढे दुई करोड खर्च, ७० लाखबराबरको मापदण्डविपरीत वितरण
महानगरले वर्ष दिनमा पदाधिकारीका लागि एक करोड ९२ लाखको र कार्यालय प्रयोजनमा ४९ लाख ९९ हजारको इन्धन प्रयोग गरेको छ । यसमध्ये मापदण्ड नै नबनाई करिब ७० लाखबराबरको इन्धन बाँडेको छ । ‘पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रूपमा दिइने इन्धनको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारीसाधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेखसमेत राखेको पाइएन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘प्रत्येक सवारीसाधनको प्रयोगको लकबुक राखी सम्बन्धित पदाधिकारीले प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सवारी लकबुक राखेको पाइएन ।’ त्यस्तै, सवारीसाधन मर्मतमा ६४ लाख ९१ हजार खर्च गरेको छ ।
कानुनविपरीत प्रोत्साहन भत्ता
महानगरले कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख नभएको प्रोत्साहन भत्ताबापत वर्षमा १९ लाख ३५ हजार खर्चेर व्ययभार बढाएको छ । यसैगरी, मेयरस्तरीय निर्णयबाट २४ जनालाई एक तह बढुवा गरेर ३० लाख रुपैयाँ व्ययभार थपेको छ ।
करारमा कर्मचारी राखेर साढे दुई करोड खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत इन्जिनियर, खरिदार, अमिन पनि करारमा राखेर वर्षमै दुई करोड ४१ लाख खर्चेको छ । यो खर्चलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनेको छ । महानगरका एक सय ९५ कर्मचारी करारमा छन् ।
भरतपुर महानगर
६ महानगरमध्ये भरतपुरसँग सबैभन्दा कम बजेट छ । ०७६/७७ मा चार अर्ब १० करोड १४ लाख बजेट भएको भरतपुर महानगरमा बेरुजु १० करोड १५ लाख थियो । कुल बजेटको साढे दुई प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको भरतपुरलाई महालेखाले ५० लाख २२ हजार असुल गर्न भनेको छ । यो रकम अरू महानगरको तुलनामा कम हो । तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि भरतपुर आर्थिक दुरुपयोगमा चोखो छैन ।
कोरोनामा ४६ लाखको स्वास्थ्य उपकरण खरिद, तर ठेक्का प्रक्रियाको कागजात नै भेटिएन
महानगरले ३१ असार ०७७ मा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात लेखापरीक्षणका निम्ति उपलब्ध नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । औषधि उपकरणको निरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि ब्याच नम्बर र कम्पनीको नामसमेत उल्लेख नरहेकाले स्पेसिफिकेसनअनुसार नै सामग्री प्राप्त भएको भनेर विश्वस्त हुने आधार नरहेको महालेखाले औँल्याएको छ । महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ मिचेर ९६ लाखको सामग्री सोझै खरिद गरेको छ । उसले उक्त रकमबाट स्टेसनरी, फर्निचर किनेको हो ।
कानुनविपरीत मेयर–उपमेयरले राखे सल्लाहकार
बागमती प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था छैन । मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले विज्ञ सल्लाहरकार राखेर वर्षमा महानगरको नौ लाख २४ हजार सकाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार महानगरमा नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, चौकीदार, माली, बगैँचेमा मात्र करारबाट पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, महानगरले इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर पनि करारमा राखेर वर्षमा एक करोड २५ लाख खर्च गरेको छ ।
एउटै सडक ठेकेदार र उपभोक्ता समितिबाट कालोपत्रे
महानगरले एक किलोमिटर सात सय १० मिटर सडक हचुवाको भरमा कालोपत्रे गरेर ६ लाख रुपैयाँ नोक्सानी गरेको छ । सुरुमा महानगरका २१, २२ र २३ वडामा एक हजार सात सय १० मिटर सडक युविना कन्स्ट्रक्सनमार्फत १ माघ ०७६ मा कालोपत्रे गराएर ७१ लाख खर्च गरिएको थियो । तर, सोही सडकको दायाँबायाँ चौडाइ नपुगेको भन्दै महानगरले आधा मिटरका दरले फेरि उपभोक्ता समितिमार्फत कालोपत्रे गराएर ३५ लाख रुपैयाँ खर्चको छ, त्यो पनि पाँच दिनमै । एकै सडकको एकैपटक निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा ६ लाख २० हजार व्ययभार परेको महालेखाको ठहर छ ।
बैठकको नाम, मिति नै उल्लेख नगरी भत्ताबापत १६ लाख खर्च
महानगरले बैठकको नाम, मिति नै उल्लेख नगरी भत्ताबापत १६ लाख ६ हजार खर्च गरेको छ । विनाआधार सीधै १९ वटा भौचरबाट उक्त खर्च देखाउनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार मितव्ययी नभएको महालेखाको ठहर छ । बैठकमा विज्ञसहित बढीमा तीनजना मात्र आमन्त्रित सदस्यलाई बैठकभत्ता उपलब्ध गराउन मिल्छ । तर, महानगरले दररेट समितिको बैठकमा तोकेभन्दा बढीलाई भत्ता दिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जू श्रेठ भन्छन्–प्रदेशले बनाएको कानुनविपरीत सेवासुविधा लिनु अनियमितता नै हो
काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक देशका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको छाता संस्था हो नेपाल नगरपालिका संघ । संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जू श्रेष्ठ अनियमितता गर्ने पदाधिकारीको पक्षमा संघ नरहेको बताउँछन् ।
‘प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा तोकेभन्दा बाहिर गएर कसैले सेवा–सुविधा लिएका छन् भने अनियमितता नै गरेको हो ।
त्यस्तो रकम कानुनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्छ । कुनै पदाधिकारीले कानुनविपरीत सेवा–सुविधा लिन्छन् भने नगरपालिका संघको समर्थन रहँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, कुनै पालिकामा भएका अनियमिततालाई लिएर सबै स्थानीय तहलाई मुछ्न भने मिल्दैन ।
बेरुजुको अंक बढ्यो भनिएको छ । त्यो सबै बेरुजु होइन, केही सैद्धान्तिक बेरुजु पनि छन् ।’ उनी काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर हुन् ।
पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन्–जनप्रतिनिधि जनताप्रति नभई पार्टी र नेताप्रति उत्तरदायी हुँदा अनियमितता
संघीयता आएपछिका पहिलो स्थानीय जनप्रतिनिधिले गतिलो जग बसाउन सक्थे, तर उनीहरूमा पार्टी ठूलो र पद सानो ठान्ने संकुचित मानसिकता देखियो । यो सोच जबसमम्म रहन्छ, तबसम्म बेथिति हुन्छ ।
समयमै बजेट ल्याउँदैनन्, विकासमा चासो छैन, सुविधामै ध्यान दिन्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन् । प्रशासनिक खर्च नै झन्डै दोब्बर छ । पदाधिकारी नै ठेकेदार छन्, किन जनताका लागि काम गर्थे ?
स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले पनि स्कुलिङ गरेनन् । संघमा अस्थिरता हुँदा स्थानीय तह विचलित भए, काम गर्न चाहेनन्, सकेनन् । संघले कर्मचारी पनि पठाइदिएन । पठाएकालाई पनि दुई–चार महिनामै सरुवा गरिदियो । पार्टीले पनि प्रशिक्षण दिँदा विकासको विरोध गर्नुहुँदैन भनेर कहीँकतै भनेको सुनिँदैन । बरू कसरी दोहन गर्ने भन्ने ध्येय हुन्छ ।
