मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन भएको छ। गत साउन २८ मा गठित मन्त्रिपरिषद प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यसअघि विनाविभागीयमन्त्री बनेका अजय शाहीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पर्यटनसमेत थपेर पर्यटन, ग्रामीण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिइएको छ। जसपाका दुई मन्त्री पुरमती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी विनाविभागीय नै छन्।
अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले नै सम्हालेका छन्। चारदलीय गठबन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक तीन दल र स्वतन्त्र समूहका सहभागी छन्। गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि यहाँ मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पुर्याइएको छ। हाल मन्त्रिमण्डल सात सदस्यीय रहेको छ। अब मुख्यमन्त्रीसहित १३ मन्त्री तथा थप केही राज्यमन्त्री रहने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा दलहरू जुटिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपा र स्वतन्त्र समूहका समेत मन्त्रिमण्डलमा सामेल छन्। अब विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई समेत समेट्ने गठबन्धनको तयारी छ।
