दुई वर्षअघि सम्पन्न १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा मन्त्रीहरूलाई खरिद गरिएको दौरा, सुरुवाल र ब्लेजरमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर तीन सय ९३ जना व्यक्तिहरूलाई पोसाक वितरण गरिएको महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बनाएको कार्यविधिमा खेलाडीबाहेक अन्यलाई पोसाक उपलब्ध गराउने प्रावधान नभए पनि सदस्यसचिव रमेश सिलवालले निर्णय गरेर तीन सय ९३ जनालाई सागको खर्चमा दौरा, सुरुवाल र ब्लेजर सिलाउने निर्णय भएको थियो । दक्षिण एसियाली खेलकुद २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ को बुँदा २८(१) मा खेलकुदमा सहभागी हुने स्वदेशी (खेलाडी, व्यवस्थापन र प्रशिक्षक) टोलीलाई कार्यकारी समितिले तोकेअनुसार पोसाक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जसअनुसार सात सय १५ जना खेलाडी, व्यवस्थापन र प्रशिक्षकलाई पोसाक खरिद गरिएको थियो । पछि सदस्यसचिव सिलवालले परिषद्का पदाधिकारी, कर्मचारी केही मन्त्रीलगायत भिआइपीका लागि भनेरसमेत थप पोसाक सिलाउने निर्णय गरेका थिए । जसमा ३३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार परेको महालेखाले जनाएको छ ।
‘निर्देशिकाअनुसार खेलकुदमा सहभागी खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापकलाई मात्र पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सदस्यसचिवको निर्णयबाट ३९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोसाक उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा ३३ लाख ६८ हजार थप व्ययभार परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी भिआइपीलाई समेत सागको खर्चमा पोसाक खरिद गरिएकोमा विरोध भएपछि त्यतिवेला केहीले पोसाक लिएका थिएनन् । सागमा अन्य खेलकुद सामग्री खरिद गर्दासमेत नियम मिचिएको महालेखाले औंँल्याएको छ ।
विशिष्ट व्यक्ति निवासमा १४ करोड
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवासुविधामा पनि बेलगाम खर्च भएको छ । आव ०७६÷७७ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवासमा सजावटका लागि मात्र १४ करोड १७ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मादपण्ड स्वीकृत नगरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको मागअनुसार फर्निचर, भान्साका सामान, कार्पेट, पर्दा खरिदमा यो रकम खर्च भएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट यस्तो खर्च भएकोमा यसको औचित्य र पादरर्शितामा महालेखाले प्रश्न गरेको हो ।
‘विशिष्ट व्यक्तिले प्रयोग गरेका निवासमा विगतदेखिका सामानको बारेमा केही उल्लेख नगरी प्रत्येक वर्ष एकै प्रकृतिका सामान खरिद गरी उपलब्ध गराउँदै आइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड स्वीकृत नगरेका कारण सामानको गुणस्तर, परिणाम र खर्चमा एकरूपता हुन सकेको छैन । विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सम्बन्धित निकायमै विनियोजन गर्ने र सेवासुविधाको मापदण्ड बनाई खर्च गर्नुपर्छ ।’ अघिल्लो वर्ष राष्ट्रपति कार्यालयका लागि महँगा कार्पेट किन्नेदेखि मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउनेजस्ता निर्णय विवादमा परेका थिए । यसमा महालेखाले पनि प्रश्न उठाएको हो ।
