देशभरका एक सय ४७ वटा स्थानीय तहले कानुन मिचेर कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। वडा, कार्यापालिका, गाउँ/नगरसभालगायतका बैठकमा एक सय ४७ वटा स्थानीय तहले सातकरोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता वितरण गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ। तर, ऐनमा व्यवस्था नभएको र ऐनले नतोकेको सुविधा स्थानीय तहले लिने गरेका छन् । ऐनमा नभएको सुविधा लिन नमिल्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
स्थानीय तहको खर्चमाथि प्रश्नैप्रश्न
स्थानीय तहले खर्च गरेको बजेटमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्नैप्रश्न तेर्साएको छ । शुक्रबार महालेशाले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले गरेको खर्चको पाइला पाइलमा अनियमितता भेटिएको हो।
यो वर्ष देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुको कुल बजेट ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो। तर विनियोजित बजेटबाहेक ८१ अर्ब ३१ करोड मौज्दात खर्च गरेका छन् । यो वर्ष लेखापरीक्षण भएका ६ सय ९४ स्थानीय तहहरुले महालेखामा एकिकृत तथ्यांक विवरण पेस गरेका गरेका थिए।
