एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबार बेलुका माधव नेपाल पक्षलाई गरेको कारबाही संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा माधव नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, कलिला खातुन, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् । पत्रमा ह्विपको विषयलाई उठाउँदै कारबाहीको जानकारी गराइएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘यस दलको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८(१) (क) बमोजिम कार्य नगरीकन दलको निर्देशन–ह्विप उल्लंघन गरेकाले यस दलको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार ऐनको दफा ३२ (२) बमोजिम उक्त निर्णयको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो सूचना गरिएको छ । दफा ३५ बमोजिम तत्काल सदनलाई जानकारी गराई दफा ३६ बमोजिम स्थान रिक्तताको सूचना निर्वाचन आयोगमा शीघ्र दिनुहुन अनुरोध छ ।’
एमालेले कारबाहीका लागि पठाएको पत्रको निर्णय सभामुखले गर्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ । उनले १५ दिनभित्र यस सम्बन्धमा जानकारी दिइसक्नुपर्छ । ‘सभामुखज्यूले अबको १५ दिनसम्मको अवधिमा निर्णय दिने भन्ने छ । त्यो पत्र अहिले सभामुखज्यूकोमा विचाराधीन छ,’ उनले भने ।
सांसद पद कसरी सकिन्छ ? के भन्छ ऐन ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सांसद पद रिक्तताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार सांसद पद दुई अवस्थामा रहँदैन– सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा ।
ऐनको दफा ३४ ले सांसद पद रिक्तताको प्रक्रियाका बारेमा बताएको छ । दफा ३४ (१)ले भनेको छ, ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ ।’ सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसपछि सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।
ऐनअनुसार दल त्याग गरेको वा दलले कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयले सूचनापाटीमा टाँसेपछि वा सदनमा जानकारी गराएपछि सांसदको पद रिक्त हुनेछ । ऐनको दफा ३६ ले भन्छ, ‘सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ । यस ऐनबमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई दल त्यागको रूपमा मानेको छ । पहिलो, निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा । दोस्रो, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा । तेस्रो, निज आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।
कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ । सांसद पद सकिने अर्काे प्रावधान हो– दलबाट निष्कासन । दलबाट निष्कासन दलको ह्विप नमानेमा मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २८ ले दलले जारी गर्न सक्ने ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । दफा २८ (१) मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछ :– (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।’
दलको नेतामार्फत आएको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दलसम्बन्धी ऐनले निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ । विवरण प्राप्त भएपछिको सन्दर्भमा ऐनको दफा ३२ (२)ले भन्छ, ‘विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।’
सरकार निर्माणमा माधव नेपाल पक्षद्वारा ओलीलाई असहयोग, देउवालाई सहयोग–
०७८ वैशाख २७ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन बोलाएको बैठकमा माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित
०७८ जेठ ७ : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल पक्षको पनि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो
०७८ जेठ १० : माधव नेपाल पक्षसहित एक सय ४६ जना सांसद संसद् पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत गए
०७८ साउन ३ : संसद्मा देउवाले लिएको विश्वासको मतमा माधव नेपाल पक्षले पनि सहयोग ग¥यो
