प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न नमिल्ने जनाएको छ । एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले दल विभाजन गर्ने यसअघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अब राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहो¥याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै खरेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरणसमेत राष्ट्रपतिलाई गराए । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विभाजन गर्नेजस्तो काम यसअघि हुँदा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो सार्वजनिक रूपमा । जब सार्वजनिक रूपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अब केपी ओली हुँदाचाहिँ जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो विचारमा उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु अति आवश्यक हुन्छ । किनभने राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अंग हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई टुटाउने, फुटाउने, शासनसत्ता लम्ब्याउनेजस्ता कुराहरू घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक चिजहरू हुन् ।’
खरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिए ।
