सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनमा सेन्सर हटाउन माग गरिएको रिटमा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललगायतले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले १५ दिनभित्र सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा समावेश छन्। रिटमा ‘सार्वजनिक विज्ञापन ऐन, २०७६’ मा संविधानको धारा १९ विपरीत सेन्सरको व्यवस्था गरेकाले यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमाथि अधिवक्ता लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पाैडेल, विकास भट्टराई र विशालकुमार शर्माले बहस गरेका थिए। धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
