प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको जमिनको अधिकार प्राप्त गर्ने मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको ठहर गरेको छ ।
वुधबार पार्टीका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले त्यस्तो भूमिहीनबिरोधी निर्णय अविलम्ब सच्याउन मागसमेत गरेका छन् । आयोग गठन भएको १४ महिनाको अवधिमा आयोगले ७ सय ४७ पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको र २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यबस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘३ सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’
एमालेले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति पार्टी सधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको जनाउँदै उनीहरुका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यवद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ ।
