भदौभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन नभए के हुन्छ ? धेरै नेताहरूको जवाफ छ– पार्टीको वैधानिकता सकिन्छ । दर्ता खारेज हुन्छ । त्योभन्दो मुख्य कुरा लोकतान्त्रिक पार्टीले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिने कुरा अक्षम्य हुन्छ ।
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०–२३ फागुन, ०७२ मा भएको थियो । त्यस आधारमा कांग्रेसको साढे पाँचवर्षे आयु आगामी २३ भदौमा पूरा हुँदै छ । त्यो दिनपछि कांग्रेसलाई जीवित राख्न प्रदेश र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको चुनाव गरी त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस कार्यसमितिको म्याद ३६ दिन मात्रै छ, जब कि निर्वाचन समितिले महाधिवेशन गर्न ५३ दिन समय मागेको छ । त्यसमाथि नेताहरूले अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लगाउन सकिरहेका छैनन् । नियमित महाधिवेशन नभए के गरेर पार्टीको वैधानिकता बचाउने ? कांग्रेसभित्र अहिले यसबारेमा चारैतिर बहस भइरहेको छ, नेताहरूको होमवर्क यसैमा केन्द्रित छ । नेताहरूले महाधिवेशनको विकल्पमा विभिन्न प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको मंगलबार बसेको बैठकले भने महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन मात्रै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसो त वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रदेश र केन्द्रको मात्रै अधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका थिए ।
पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता अर्जुननरसिंह केसीले मंगलबारको भेलापछि महाधिवेशनबारेमा आफूहरूको निष्कर्ष सुनाएपछि आफ्नो व्यक्तिगत प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनले नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिएको अहिलेको परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव गरे । केसीले ६ महिनाअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै विशेष महाधिवेशनको लिखित प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, त्यसबारे ठूलो बहस र छलफल भएको छैन । केसीले भने नियमित महाधिवेशनको विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने विषय पुनः उठाएका हुन् ।
अहिलेको परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन उपयुक्त विकल्प भएको उनको दाबी छ । ‘अरू थुप्रै विकल्प हुन सक्छन् । म त छलफल गर्न तयार छु । तर, मलाई लागेको अहिलेका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विशेष महाधिवेशन नै हो,’ उनले भने । पार्टीमा यसअघि पनि विशेष महाधिवेशनको अभ्यास भइसकेकाले त्यो हाललाई सबैभन्दा उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जुन परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिमा अधिवेशन गर्ने समयसीमा अत्यन्तै सीमित छ ।
संविधानको धारा २६९ (४) ले पाँच वर्ष र थप ६ महिनाभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र प्रादेशिक पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ केसीले भने, ‘कांग्रेसको वैधानिकतामा आउन सक्ने जोखिमलाई हेरेर विशेष अधिवेशन गरौँ । मैले त तीन महिनादेखि नै भनिरहेको हुँ । अहिले मैले भनेको कुरा उपयुक्त हुने देखिरहेको छु ।’
अहिले चर्चामा आएकोजस्तो महाधिवेशनका विभिन्न विकल्प उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘अदालतले शून्य अवधि दिएको कुरा कर तिर्नका लागि मात्रै हो । त्यो यसमा लागू हुँदैन । अर्को, अहिले वर्षा, बाढी पहिरोको समस्या छ । देशभर कतिपय ठाउँमा कच्ची सडक भत्किएर आवातजावत ठप्प बनेको अवस्था छ । एकातिर कोभिड– १९ को महामारी झन्–झन् बढिरहेको छ, यस्तो वेला महाधिवेशन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘मैले त लिखित रूपमै प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ, अहिले पनि भनिरहेको छु । अहिले वैधानिकता रक्षा गर्न भएपनि विशेष महाधिवेशन गरौँ ।’
अन्य पार्टीबाट समायोजन भएर आएकाहरूको हकमा पनि उनले समस्या समाधानको उपाय सुझाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले समायोजन भएका फोरम र राप्रपाका साथीहरूलाई जो जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यही हैसियत दिऔँ । बाँकी १३औँ महाधिवेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेलाबाट पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरौँ ।’
विशेष महाधिवेशन अस्थायी रूपबाट एक वर्षको कार्यकाल हुने गरी गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । ‘विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा तिक्तता कम गर्छ । अहिले क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ, त्यो पनि समाधान हुन्छ । १३औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट विशेष अधिवेशन गर्दा पार्टीको आगामी स्थानीय तहको चुनाव र आमनिर्वाचनका लागि पनि फाइदा पुग्छ जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैधानिकता दिनका लागि योभन्दा उपयुक्त बाटो मैले देख्दिनँ ।’
कांग्रेसले ०१२ सालमा वीरगन्जमा महाधिवेशन गरेको दुई वर्षपछि विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गरेको थियो । कांग्रेसले १२ साउनबाटै तल्ला तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । तर, त्यो कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ । त्यसको अर्थ अब भदौको १६, १७, १८ र १९ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने आधार लगभग सकिएको छ ।
रमेश लेखक संयोजकत्वको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आठ लाख ५२ हजार सात सय ११ जना क्रियाशील सदस्यको छानबिन गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको छ । तर, समितिका सुझाब र समितिले मिलाउन नसकेका विवादहरू मिलाउन शीर्ष नेताहरूले पहल गरिरहेका छन् ।
पौडेल समूहको निष्कर्ष : महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन मात्रै
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद भएका ठाउँमा पुरानै क्रियाशील सदस्यलाई आधार मानेर महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार चाक्सीबारीस्थित पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको पौडेल समूहको भेलाले महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन मात्रै भएको भन्दै क्रियाशील सदस्यताको विवाद भएका ठाउँमा पुरानै सदस्यताका आधारमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउन सभापति र वरिष्ठ नेतालाई दिएको समयावधि मंगलबार सकिँदै छ । त्यसबारे छलफल गर्न बुधबार सभापति देउवाले बैठक बोलाएका छन् ।
क्रियाशीलका कारण वडा र पालिका तहको अधिवेशन प्रभावित भएको वेला पौडेल समूहले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका महाधिवेशन नभए पनि अहिलेसम्मको तयारीका आधारमा पार्टीको वैधानिकतासमेतलाई ध्यानमा राख्दै महाधिवेशनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले तत्काल सदस्यताको विवाद समाधान हुने अवस्था नभए त्यस्ता विवादित ठाउँहरूमा १३औँ महाधिवेशनकै सदस्यताका आधारमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । ‘हामीले कांग्रेसको विधानको दफा (४) मा प्रत्येक क्रियाशील सदस्यताको उठान वडा, गाउँ वा नगरबाटै हुनुपर्ने भनेका छौँ । तदनुरूप आएका क्रियाशीलमा विवाद छैन । यदि विवाद छ भने विवादित पक्षलाई राखेर समाधानको कोसिस गरौँ,’ केसीले भने, ‘नभए जहाँ–जहाँ विवाद छ, त्यो ठाउँमा १३औँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यको आधारमा अधिवेशन गरौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । हामी अहिले माथि आकाशबाट थोपरिएका र तल पातालबाट आएका क्रियाशील सदस्यहरूलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ ।’
उनले देशव्यापी रूपबाट क्रियाशील सदस्यतामा विवादहरू देखिएको भन्दै यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको बताए । ‘पार्टीमा आन्तरिक रूपबाट सहमति खोजेर जानुपर्छ भनेर हामीले धेरैपटक कोसिस गरिरहेका छौँ । तर, सम्भव भइरहेको छैन । यो समयसीमाको जो बाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यसलाई हेर्दै एउटा यस्तो सहमतिको बिन्दु निर्माण गरौँ, त्यस्तो सहमतिको बिन्दु भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय र केन्द्रीय कार्यसमितिको विधानमा उल्लेख भएअनुसार नै हुनुपर्छ, अर्को विकल्प हामी स्वीकार गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यो सहमति गरेको विषयबाहेक थुप्रै सदस्यता थप भएको कुरा आइरहेको छ, कतिपय वडा, गाउँपालिकाको विवाद जस्ताको त्यस्तै छन् । विवाद समाधानको आधारमा वडामा, जिल्लामा कुन ग्रुपको को मान्छे ? भन्नेभन्दा पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गरौँ भनिरहेका छौँ ।’
बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी, डा. शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाललगायत सहभागी थिए ।
