कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाले काम नसकिँदै योजनामा भुक्तानी दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनामा काम नसकिँदै भुक्तानी दिएको हो । अधुरै योजनाको भुक्तानी दिए पनि अर्को आर्थिक वर्षको दोस्रो सातासम्म पनि योजना सम्पन्न भएको छैन ।
अधुरै योजनाको भुक्तानीका लागि काम सम्पन्न भएको नक्कली कागजात बनाएर प्राविधिक कर्मचारीले गरेको सिफारिसमा लेखाबाट भुक्तानी भइसकेको छ । दोधारा–चाँदनी नगरपालिका– ४ चाँदनीमा चार अधुरा योजनामा झुक्तानी दिए पनि गुणस्तरीय र काम पूरा नभएको भन्दै स्थानीय रुष्ट देखिएका छन् ।
चाँदनीका दलबहादुर बुढाको घरदेखि सीमा चन्दको घरसम्म एक सय मिटर पक्की कालोपत्रे, नवदुर्गा टोल कालोपत्रे, भाने कठायतको घरदेखि जगे लुहारको घरसम्म एक सय २० मिटर कालोपत्रे र महाकाली किनार जाइका बाँघसम्म एक सय मिटर कालोपत्रे योजना अधुरै छन् । तर, नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिसकेको छ ।
प्राविधिक कर्मचारीको मिलोमतोमा अधुरै योजना सम्पन्न देखाएर ठेकेदारले भुक्तानी लिए पनि काम अझै पनि नगरेको भन्दै स्थानीय रुष्ट भएका हुन । नवदुर्गा टोलमा निर्माण भएको एक सय २० मिटर कालोपत्रे सडक भत्किन लागेको छ । सो सडक निर्माण भएको दुई सातामै गिटी उप्किन र दुब्रो उम्रिन लागेको छ । स्थानीय गगनबहादुर सिंहले नवदुर्गा टोलमा सडक कालोपत्रेका लागि आएको योजना अधुरै भए पनि भुक्तानी पूरै गरेर भ्रष्टाचार गरेको बताए । ‘यो सडक कालोपत्रे बनाएको दुई साता पनि पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘सडकको बीचमा गिटी उप्किँदै छन्, बीचमा दुब्रोसमेत उम्रिरहेकोछ, तर भुक्तानी भने पूरै भइसकेको छ ।’ महाकाली किनार जाइका बाँधसम्म सडक कालोपत्रेका लागि ठेकेदारले बेस मात्रै हालेर पूरै भुक्तानी लिइसकेको छ ।
उनले एकै योजनालाई कमिसनका लागि टुक्रा–टुक्रामा बनाएको बताउँदै तैपनि काम सम्पन्न नगरेको बताए । ‘अधुरै योजनाको काम सम्पन्न भएको देखाएर भुक्तानी दिलाउनुमा इन्जिनियरको हात छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारबाट अनुचित लाभ र कमिसन लिएर गलत र अधुरो कामलाई सही र सम्पन्न भएको भनेर देखाइयो ।’ उनले उक्त योजना सुरु हुँदा इन्जिनियर र उपमेयरलाई अनुगमनका लागि बोलाउँदासमेत नआएको दुःखेसो पोखे । उनले कमिसनको खेल भएकाले अधुरा योजनाको भुक्तानीका लागि इन्जिनियरले सिफारिस गरेको र उपप्रमुखले अनुगमन गर्ने फाइलसमेत नक्कली बनाएर भुक्तानी दिएको दाबी गरे ।
दलबहादुर बुढाको घरदेखि सीमा चन्दको घरसम्मको सडकमा समेत बेस मात्रै हालेर पूरै रकम भुक्तानी गरिएको छ । उक्त सडक कालोपत्रेका लागि एसआर निर्माण ४१ मिटर कालोपत्रे गरेबापत चार लाख ७४ हजार नौ सय ९३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, सडक कालोपत्रे भएको छैन । नवदुर्गा टोलमा २० मिटर कालोपत्रेका लागि महाकाली कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई चार लाख ७१ हजार चार सय ३३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । तर, सडक अधुरै छ । नवदुर्गा टोलमै भाने कठायतको घरदेखि जगे लुहारको घरसम्म एक सय मिटर कालोपत्रेका लागि पदम र महाकाली कन्स्क्ट्रसन प्रालिलाई नौ लाख २७ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
तर, सडकमा पहिलो प्राइमर मात्रै हालेर सडक बिग्रिन थालेको छ । बस्नेत र गगन कन्स्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली किनार जाइका बाँधसम्म सय मिटर कालोपत्रेका लागि आठ लाख ३६ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि उक्त सडक अहिलेसम्म कालोपत्रे भएको छैन । बेस मात्रै तयार गरेर छाडिएको छ । अर्का स्थानीय लक्ष्मी बडुवालले अधुरो योजनाको भुक्तानी दिने काम गैरकानुनी काम भएको भन्दै उनले कमिसनको खेल भएकाले बदमासी भएको बताए । ‘जनताको काम गर्नका लागि कर्मचारी घरबाटै पैसा दिएकोजस्तो गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, ठेकेदारको अधुरो काम गर्नका लागि यति किन उत्साहित भए ।’ अनुचित लाभ लिएकाले अधुरै योजनालाई सम्पन्न भएको देखाएर भुक्तानी दिने कार्य अपराध भएको उनको भनाइ छ । नगरमा सम्पन्न भएका योजनाको उपप्रमुखले अनुगमन गरेर सम्पन्न भए भएको योजनाको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि उक्त योजनाहरूमा उपप्रमुख चिनी गिरीको अनुगमनविनै भुक्तानी गरिएको छ । दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपेन्द्रराज भट्टले अधुरा योजनाको भुक्तानी गरिएको स्वीकार गरे ।
उनले लकडाउन र निर्माणाधीन महाकाली पुलको पहुँच मार्ग भत्किएकाले निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको बताए । प्राविधिक गुणस्तरअनुरूप काम हुने उनले बताए । ‘अधुरा योजनाको भुक्तानी गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले साउन १५ भित्रै पूरै योजना सम्पन्न गर्नेछन् ।’ कार्यालयले तोकेको समयमा काम नसके पैसा फिर्ता गराउने उनले बताए । उक्त सडकको ठेक्का पाएका महाकाली कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक बिरु सुनारले मेसिन बिग्रिएका कारण समयमै काम गर्न नसकेको बताए । ‘मेसिन बिग्रियो, मिस्त्री पनि इदले घर गए,’ उनले भने, ‘समयमै काम गर्न सकिएन, म राम्रो काम गर्छु ।’ आफूले चेक नलिएको बताउँदैले काटिएको चेक इन्जिनियरसँगै रहेको बताए । आफूले गुणस्तरीय काम गर्ने बताउँदै उनले कारणवश मात्रै समयमै काम गर्न नसकिएको बताए ।
दोधारा–चाँदनी नगरकी उपप्रमुख चिनी गिरीले पनि अधुरै योजना भएकाले अनुगमन नगरेको बताउँदै उनले प्राविधिक शाखाबाट उक्त योजनाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको बताए । ‘योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गैरकानुनी हो, दिन पनि मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘ठाउँ–ठाउँका लागि आएको विकास निर्माणको बजेट सदुपयोग गर्न खोजेका हौँ ।’ यसरी स्थानीय तहमा चरम आर्थिक चलखेल, अनियमितता, गैरकानुनी भुक्तानी हुँदासमेत भ्रष्टाचार रोकथामका लागि कार्यरत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरीह भएको छ ।
गत वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने योजना अर्को आर्थिक वर्षमा पुग्दासमेत सम्पन्न नभई भुक्तानी हुँदासमेत अख्तियार बेखबर छ । अख्तियारले जानी–जानी भ्रष्टाचार गर्न नदिएको हो वा नजानेर बसेको हो । यस विषयमा स्थानीय नागरिक अख्तियारप्रति समेत सशंकित भएका छन । कार्यालयबाट कोरोनाको बहाना, विकास निर्माणका लागि कच्चापदार्थ पाइएन, महाकालीमा बाढीजस्ता बहाना गरे पनि सानो परिमाणका योजनामा यस्तो बेथिति भएपछि अन्य योजनामा समेत यस्तै बेथिति भएको नागरिकको भनाइ छ ।
