बराबरी अधिकारसहितको दुई अध्यक्षमा एकता गर्न नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यको सुझाब

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले दुई अध्यक्षलाई समान अधिकार रहने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव स्विकार्दै तत्काल एमालेको आन्तरिक विवाद टुंग्याउनुपर्ने सुझाब राखेका छन् । आइतबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी नेताहरूले संस्थापन पक्षको समान अधिकारसहितको दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको प्रस्ताव स्विकार्दै आन्तरिक विवाद टुंग्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, अमृतकुमार बोहरा, युवराज ज्ञवाली र बेदुराम भुसालले सुझाब राखेको सचिव भीम आचार्यले जानकारी दिए । एकतामा ढिलाइ हुँदा पार्टीपंक्तिमा अन्योल छाएको र त्यसले एमाले झन् कमजोर हुन सक्ने भन्दै १०बुँदे सहमति र संस्थापन पक्षको पछिल्लो प्रस्तावमाथि ओली–नेपाल दुवैले बसेर अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने मत अधिकांशले राखेको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

 ‘अहिले उताबाट दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव आएको होइन, समान हैसियत रहने दुई अध्यक्षको प्रस्ताव हो, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छिटो एकता टुंग्याउनुपर्छ भन्ने नै सबैको साझा मत छ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘त्यो प्रस्तावलाई पछि विधानसम्मत बनाउने गरी नै समझदारी हुनुपर्छ भन्ने छ ।’ उनले सबैले बोल्न बाँकी रहेकाले सोमबार बिहान फेरि बसेर अन्तिम निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए । 

विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले चार दिनअघि वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली तयार रहेको भन्दै त्यसलाई छलफलबाट टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने एमालेका नेपालसहित २२ सांसदलाई आममाफी दिइएको घोषणा गरेपछि वार्ताका लागि तयार भइसकेका नेपाल चिढिएका थिए । त्यसयता उनले सैद्धान्तिक कुराभन्दा पनि पावर सेयरिङको ठोस प्रस्ताव र १०बुँदे कार्यान्वयनको ठोस कार्यतालिकासहितको प्याकेज आए मात्र संवादमा बस्न सकिने अडान राख्दै आएका छन् ।

उनीनिकट अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य तत्काल एकताको पक्षमा रहे पनि नेपालको पछिल्लो अडानकै कारण दुई नेताबीच संवाद गराउने विघटित कार्यदलका रावल, नेम्वाङ र पौडेलेको प्रयास सफल हुन सकेन । त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमा बोल्ने सबै नेताले सम्मानजनक एकताको बाटोमा अग्रसर हुनेबाहेक अन्य विकल्पमा जान नहुनेमा जोड दिएको बताए । ‘माधव कमरेडले कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाब माग्नुभएको थियो, सबै साथीले हामी सम्मानजनक एकतामा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने सुझाब दिनुभयो,’ पन्तले भने, ‘विचार राख्ने क्रम जारी रहेकाले सोमबार ठोस निष्कर्ष निस्किनेछ ।’

बैठकमा सहभागी नेताहरूले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने आन्दोलनको कोर्स पूरा भइसकेर एउटा अध्याय पूरा भइसक्दा पनि सत्तापक्षसँग नजिकिएको भन्दै नेपालको आलोचना गरेका थिए । अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका नेता अमृत बोहराले अहिले पनि सत्तापक्षको गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुने कुरा अपरिपक्व कदम भएको भन्दै नेपालले त्यस्तो कमजोरीलाई महसुस गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।

‘गठबन्धनको बैठकमा जानुहुँदैनथ्यो भनेर सबैजसो साथीहरूले नै आपत्ति जनाउनुभयो,’ बैठकपछि आचार्यले भने, ‘यस्तो सुझाबलाई माधव कमरेडले पनि मनन गर्नुभएको छ ।’माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भीम रावलको नाम नलिई उनले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र गरेको अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एमाले फुटाउन चाहने शक्तिबारे सतर्क नेतृत्वलाई सुझाब दिइएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । 

नेतृत्व र कार्यदलमाथि सांसदहरूको दबाब अभियान 
पार्टी एकतामा ढिलाइ भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै संस्थापन पक्ष र नेपाल पक्षका सांसदहरूको संयुक्त समूहले आइतबारबाट औपचारिक रूपमै दबाब अभियान सुरु गरेको छ । दुवैतर्फका करिब तीन दर्जन सांसदहरूले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनेको विघटित कार्यदलका नेताहरूलाई राखेर १०बुँदे अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै छिटो एकता टुंग्याउन आग्रह गरे ।

 अभियानको नेतृत्व संस्थापनबाट कृष्णप्रसाद दाहाल, डा. सूर्य पाठक र नेपाल पक्षबाट यज्ञराज सुनुवार, झपट रावल, डा. दीपक भट्टलगायतले गरेका छन् । सांसदहरूको अभियानलाई सम्बोधन गर्दै रावलले पार्टी एकताका लागि १०बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा थप विवाद गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । 

‘सिद्धान्तमा मतभेद छ भनौँ भने जनताको बहुदलीय जनवादमा कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन, कार्यक्रममा विवाद छ भनौँ भने समाजवादको प्राप्तिका लागि दलाल पुँजीपतिहरूको विरुद्धमा शंखघोष गर्दै हाम्रो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अठोटमा कसैले सैद्धान्तिक बहस गरेको देखिँदैन, नीतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हामी नेपालीको स्वाभिमान, श्रमजीवी जनताको हकअधिकारलाई बलियो बनाउँदै सामाजिक रूपान्तरण गरेर जाने बाटोमा कसैको विवाद देखिँदैन,’ उनले भने, ‘समावेशी लोकतन्त्र, न्यायिक समानताका लागि लड्ने हाम्रो पार्टीको जुन अठोट हो त्यसमा पनि प्रश्न छैन । त्यसमा प्रश्न छैन भने के भनेर लड्ने ? लड्न मन लाग्नेलाई पनि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई । संगठनात्मक पक्षका लागि लडौँ भने पनि २ जेठ ०७५ मा जाने भनिसकेपछि सकिहाल्यो ।’ 

सबैले अडान छाडेकै कारण १०बुँदे सहमति सम्भव भएको रावलले बताए । दुवै पक्ष (केपी ओली र माधव नेपाल) एक ठाउँमा आएपछि कमी–कमजोरीलाई पुनः हटाएर अघि बढ्ने रावलले उल्लेख गरे । विघटित कार्यदलमा संस्थापनतर्फका संयोजक नेम्वाङले वरिष्ठ नेता नेपालको मात्रै नभएर अध्यक्ष ओलीको पनि कतिपय विषयमा असहमति हुँदाहुँदै कार्यदलले सहमतिको खाका तयार पारेको बताए ।

‘मेरै कतिपय असहमतिहरू होलान्, कार्यदलमा रहेका साथीहरूका पनि छन्, अध्यक्ष कमरेडले पनि पूरै चित्त बुझाउनुभएको होइन, त्यसैले माधव कमरेडको मात्र असहमति भन्ने कुरा रहेन,’ नेम्वाङले सांसदहरूलाई १०बुँदे सहमति प्रस्ट्याउँदै भने, ‘त्यसकारण यो सबैका आआफ्ना विमतिबाट खोजिएको सहमति भएकाले पार्टी एकताका लागि कार्यान्वयन गरेर जानुबाहेकको अर्को विकल्प छैन ।’ नेम्वाङपछि बोलेका रावलले उनको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए ।

अभियानको नेतृत्व गरिरहेका सांसद दाहालले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पनि फराकिलो दायरा बनाएर दबाबलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाब दिइएको बताए । सांसदहरूले अभियानलाई विस्तार गर्दै ओली–नेपाललाई भेटेरै दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।