आर्थिक क्षेत्र भन्छ– नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ

बजेटका विषयमा नयाँ सरकारले धारणा बनाएको छैन, तर पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद्हरू भन्छन्– नयाँ कार्यक्रमसहित पूरक वा नयाँ बजेट ल्याउनैपर्छ

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकार परिवर्तन भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे बहस पनि सघन भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने, पूर्ण आकारको नयाँ बजेट ल्याउने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेका छन् । तर, यस विषयमा सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा बनाइनसकेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘छलफल गरेर बजेटबारे निर्णय हुन्छ,’ मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग उनले बताए ।   

अर्थविद् एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने नयाँ सरकारले पूर्ण आकारको नयाँ बजेट वा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बताएका छन् । उनीहरूले खोपको सुनिश्चितता गर्न, कोभिड प्रभावितलाई राहत दिन, आर्थिक पुनरुत्थान गर्न एवं कोभिडको सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत ध्यान दिएर नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउन सुझाएका छन् । 

अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले नयाँ सरकारसँग नयाँ बजेट ल्याउने अधिकार रहेको र यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने ठाउँ नरहेको बताए । ‘संसद् नभएको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने आमसुझाबका बाबजुद सरकारले क्षेत्राधिकार नाघेर पूर्ण आकारको बजेट ल्यायो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ सरकार आएको छ ।’ स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई क्रमशः मुख्य प्राथमिकतामा राख्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याउन तथा वास्तविक अनुमानका आधारमा बजेट ल्याउन उनले नयाँ सरकारलाई सुझाबसमेत  दिए । 

नयाँ सरकारले बजेटको प्राथमिकता र अनुमानका बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण संसद्मा राख्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । ‘अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको कोभिडविरुद्धको खोप हो, स्वास्थ्य पूर्वाधार हो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, उद्धार र पुनर्निर्माण हो,’ उनले भने, ‘यो सबैलाई ध्यान दिएर नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ ।’ राम्रो परम्परा बसाल्न विश्वासको मत लिएर मात्रै पूरक वा पूर्ण बजेट ल्याउनु राम्रो हुने उनको धारणा छ । नयाँ सरकारलाई आर्थिक सुशासन पालना गर्न उनले सुझाब दिए ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अहिलेको अध्यादेश बजेटमा संशोधन र समायोजन आवश्यक रहेको बताए । यस सन्दर्भमा सरकारले पूर्ण वा पूरक बजेट ल्याउने उनको अनुमान छ । ‘सामान्यतः अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई पनि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ, संसद्बाट पास गर्नुपर्छ । अहिले गठबन्धनको सरकार छ, यो गठबन्धनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन हुँदैन, असार मासन्तसम्मका लागि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै आइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर संसद्बाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने म ठान्छु । अहिलेको अध्यादेश बजेटमा केही न केही संशोधन एवं समायोजन गरेर बजेट ल्याउला भन्ने मेरो अनुमान छ ।’ नयाँ बजेट ल्याउँदा खोपको सुनिश्चितता, आर्थिक पुनरुत्थान, गरिब तथा बेरोजगारलाई राहत, खर्च कटौतीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

बजेटका विषयमा एक–दुई दिनमै निष्कर्षमा पुग्छौँ  : जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री

सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ पूर्ण बजेट र पूरक बजेटका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । बजेट अध्यादेशमा संशोधन तथा समायोजन आवश्यक रहेको अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

 नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ ? यस विषयमा केही सोच एवं योजना बनाउनुभएको छ ?
अब नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । त्यसपछि आफ्नो प्राथमिकताअनुसार, विधि, प्रक्रिया र नीतिअनुसार कसरी जाने भन्नेबारेमा एउटा मार्गचित्र बनाउँछौँ । भोलि यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर एउटा खाका तयार गर्छौँ । अनि सोहीअनुसार प्रस्तुत हुनेछौँ ।

तपाईंहरूले बजेट अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको थियो, अब त्यसलाई सदनमा पेस गर्नुहुन्छ कि त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुहुन्छ ? 
अध्यादेश आइसकेको छ, अध्यादेशलाई सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश पेस गर्ने नगर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्रको कुरा रह्यो, अध्यादेश प्रवेश गराउने नगराउने, अनुमोदन गर्ने नगर्ने कार्यक्षेत्र सदनको रह्यो । आफ्नो कार्यक्षेत्र, सीमामा रहेर हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्नेछौँ । सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रो सरकारको प्राथमिकता तोक्नेछौँ अनि सोहीअनुसार प्रस्तुत हुनेछौँ । 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब दुई दिन मात्रै बाँकी छ, नयाँ बजेट ल्याउने कि, पूरक बजेट ल्याउने अथवा यही अध्यादेशलाई सदनमा पेस गर्ने भन्ने विषयको टुंगो कहिलेसम्म लगाउनुहुन्छ ? 
मैले पहिल्यै भनेँ, यस विषयमा म भोलि नै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्छु । सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्छाँै, त्यसपछि सोहीअनुसार बजेटलगायतका विषयमा प्रस्तुत हुन्छौँ । हामी एक–दुई दिनमै कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । 

अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंको प्राथमिकता के हुनेछन् ?
अहिलेको आवश्यकताअनुसार कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार पहिलो प्राथमिकता हो । आर्थिक पुनरुत्थान, आर्थिक संमृद्धि हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने हो । सरकार आफ्नो प्राथमिकताको स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्नेछ । 

सर्वोच्चको फैसला : अहिलेको बजेट संविधानमाथिको धोखाधडी

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधानको व्यवस्थामाथि जालझेल र धोखाधडी गरेर बजेट ल्याएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलामा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले लोकतान्त्रिक संस्कार र सुशासनको प्रत्याभूति नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘बजेट पेस गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानीसाथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल एक हप्ताअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्छ । यसबाट गरिब मुलुकको सीमित स्रोत–साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।’ 

अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेटलगायत विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन नरहने भन्दै सर्वोच्चले यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कामचलाउ सरकारले अटेर गरी पूर्ण बजेट ल्याएको थियो 
संसद् विघटन गरेर आफैँ कामचलाउ भएको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन सर्वत्र दबाब परेको थियो । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, अर्थविद्हरू, पूर्वप्रशासकलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको एवं चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउन दबाब दिएका थिए । तर, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याएका थिए ।

यस्तो छ पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था
संविधानले पूरक बजेटको परिकल्पनासमेत गरेको छ । संविधानको धारा १२१ को उपधारा १ ले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पूरक अनुमान पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विश्वासको मत लिएर पूर्ण वा पूरक बजेट ल्याउँदा राम्रो  : डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पूर्वअर्थमन्त्री एवं राप्रपा नेता

नयाँ सरकारले बजेटको प्राथमिकता र अनुमानका बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण संसद्मा राख्नुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो योजना अघि सार्नुपर्छ । जे गर्ने हो, संसद्बाटै गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको कोभिडविरुद्धको खोप हो, स्वास्थ्य पूर्वाधार हो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, उद्धार र पुनर्निर्माण हो । यी सबैलाई ध्यान दिएर नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ । राम्रो परम्परा बसाल्ने हो भने विश्वासको मत लिएर मात्रै पूरक वा पूर्ण बजेट ल्याउनु राम्रो हुन्छ । 

नयाँ बजेट नयाँ सरकारको अधिकार हो : डा. विश्व पौडेल अर्थविद्
संसद् नभएको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने आमसुझाबका बाबजुद सरकारले क्षेत्राधिकार नाघेर पूर्ण आकारको बजेट ल्यायो । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन सकेको सन्दर्भमा पूर्ण आकारको नयाँ बजेट ल्याउन सक्छ । नयाँ सरकारसँग नयाँ बजेट ल्याउने अधिकार छ, यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने ठाउँ छैन । 

नयाँ वा पूरक बजेट बदला वा प्रतिस्पर्धीको भावनाले होइन, क्षमता र आवश्यकताअनुसार ल्याउनुपर्छ । प्रोपोगान्डाका लागि मात्रै हो भने नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउनुहुँदैन । यदि नयाँ बजेट ल्याउने हो भने स्रोत र खर्चको लक्ष्य वास्तविक हुनुपर्छ । जुटाउन नसक्ने स्रोत र खर्च गर्न नसक्ने बजेट घोषणा गर्नुहुँदैन । नेपालमा कर उठाएर खाने प्रवृत्ति छ, यस्तो प्रवृत्ति अब नदोहोरियोस् । स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई क्रमशः मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । गरिबी बढेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । 

अध्यादेशबाट ल्याइएको अहिलेको बजेटमा संशोधन र समायोजन आवश्यक छ : डा. डिल्लीराज खनाल अर्थशास्त्री 
बजेट अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर संसद्बाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने म ठान्छु । अहिलेको अध्यादेश बजेटमा केही न केही संशोधन एवं समायोजन गरेर बजेट ल्याउलान् भन्ने मेरो अनुमान छ । हामीले ५० प्रतिशतसम्म अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि सुझाब दियौँ, तर कार्यान्वयन गरिएन । त्यसमा केही पनि सुधार भएन । अहिले व्यापक पुनर्संरचना, ठूलो सुधार आवश्यक छ, यो नभई अघि बढ्न सकिँदैन । तर, विगतको अनुभवलाई हेर्दा अहिल्यै यो सरकारले पनि गरिहाल्ला भन्ने देखिँदैन । यद्यपि, बजेटका सीमाहरूलाई समेत ध्यान दिएर केही न केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

मैले त अध्यादेशबाट बजेट आएलगत्तै सार्वजनिक रूपमै पूरक बजेट ल्याउनैपर्छ भनेको थिएँ । कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन आमरूपमा सहज वितरण गर्न आवश्यक छ । उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिनु आवश्यक छ । पुनरुत्थानका कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । गरिबलाई राहत दिने, बेरोजगारलाई राहत एवं रोजगारी दिने कार्यक्रम आउनुपर्छ । यी सबै पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर आउँछ भन्ने पनि छ, यस सन्दर्भमा थप योजना र नीति आवश्यक छ । त्यसैले पूरक वा पूर्ण बजेट आवश्यक देखिन्छ ।