लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको अबको कार्यभार

अबको कार्यभार अवसर र चुनौतीको सही उपयोग गरी बिग्रिएको राजनीतिक पद्धतिलाई सही मार्गमा ल्याउनु हो 

दशकौँको राजनीतिक संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि संघीय लोकतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ समेतलाई समाप्त पार्ने गरी चालिएका प्रतिगमनकारी कदमलाई दोस्रोपटक सर्वाेच्च अदालतले असफल पारिदिएको छ । यसबाट अदालतले न्याय जीवितै भएको सन्देश मात्र दिएको छैन, लोकतन्त्र र जनअधिकारसमेतको रक्षा पनि गरेको छ । लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई मेट्ने र मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गराउने सुविचारित प्रतिगमन नराम्रोसँग निरस्त्र भएको छ । अझै यो पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको भने छैन । त्यसका छटपटाहट अझै थप केही समय देखिन सक्नेछन् । 

अबको जिम्मेवारी : प्रतिगमनविरुद्ध विद्वान् कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजलगायत तमाम लोकतन्त्रवादी जनता एकताबद्ध भएर आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी र आन्दोलनको मोर्चा कस्दै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले सबैको सत्प्रयासबाट मात्र लोकतन्त्र, संविधान र संघीय प्रणालीको रक्षा सम्भव भएको हो । अहिले नै चुनौतीहरू समाप्त भइसकेका छैनन्, निवर्तमान सरकारले थुपारेका अनेकौँ चुनौतीको हरकदममा सामना गर्दै, लोकतन्त्र, विधि र पद्धतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । यसबीच देखापरेका तमाम बेथितिलाई चिर्ने र थिति बसाउने जिम्मेवारी पनि अब हाम्रै काँधमा आएको छ । प्रतिगमन ढलेको हो, समाप्त भएको होइन । प्रतिगमनले रोपेका विष वृक्षहरूलाई समूल नष्ट गर्न हामीले आफ्ना कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा र सुधार गर्नु जरुरी छ । जनतामा विश्वास जगाउने गरी विधि र पद्धतिको थिति बसाउँदै जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्छ । अब सरकार सञ्चालनलाई हामीले लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउन सक्यौँ, कामकारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनायौँ भने मात्र हामीले जनतामा भरोसा जगाउन र जनविश्वास आर्जन गर्न सक्नेछौँ । 

प्राप्त उपलब्धिको रक्षा : राजनीतिक पार्टीहरू, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधरहरू सबैले पार्टीको घेराभन्दा माथि उठेर संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गरेको संघर्षको परिणाम आज हामी सबैले देखिरहेकै छौँ । पाँचदलीय संयन्त्रमार्फत एकताबद्ध भई सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट खबरदारी गर्न सकेको हुनाले नै प्रतिगमन परास्त भएको हो । आजसम्मका तमाम उपलब्धि रक्षा गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सबैलाई आमजनताले संकटमा रक्षकको अर्थमा बुझेका छन् । त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि गम्भीरताका साथ खेलेको भूमिका, माधवकुमार नेपालले दृढतापूर्वक खडा भएर पार्टीभन्दा लोकतन्त्र र संविधानलाई प्राथमिकता दिएर लिएको चुनौती, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकार्यमा आएर तमाम चुनौतीका बाबजुद लिएको पहलकदमी, जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले गणतन्त्र र जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षाका लागि देखाएको इमान्दारी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्र बचाउन गरेको संकल्पपूर्ण सहकार्यले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने नेपाली जनता, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति फेरि एकपटक विश्वास र भरोसा जगाएको छ । जनताको यो विश्वास र भरोसालाई हामीले व्यवहारमै उतार्न सक्नुपर्छ । हामीले जनताको विश्वासलाई कायम राखेर मात्रै प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सक्नेछौँ । 

दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय : पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका शृंखलाबद्ध असंवैधानिक कदमहरूलाई अदालतले खारेज गरेको सन्दर्भमा अब बन्ने सरकार र परिवर्तनका पक्षधर तथा लोकतन्त्र र संविधानवादमा विश्वास राख्ने पार्टीहरूसामु एकातिर अवसर र अर्कातिर गम्भीर चुनौती खडा छन् । अवसर र चुनौतीलाई सही ढंगले उपयोग गरी बिग्रिएको राजनीतिक पद्धतिलाई सही मार्गमा ल्याउन जरुरी भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, वर्तमान सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने केही विषयबारे यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

पहिलो, प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षमा सँगै हिँडेका दल र तिनका नेतृत्वले सत्ताप्राप्तिको खेलमा नलागी इमानदारी, असल संस्कार र संस्कृतियुक्त राजनीतिक व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रको रक्षा र विकासका लागि पुरानो मानसिकताबाट मुक्त भई जनताप्रति उत्तरदायी र विकासवादी मानसिकता राख्नु जरुरी छ । यो कुरा सहकार्यमा रहेका सबै राजनीतिक दल र नेतृत्वले आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ । सहकार्यको संस्कृतिबाट देशको तत्कालीन र दीर्घकालीन सोचसहित परिणाममा राष्ट्रलाई समृद्धि र सामाजिक न्याय दिन सक्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनताको पटक–पटकको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नु नै लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूको अबको महŒवपूर्ण कार्यभार हुनुपर्ने भएकाले गम्भीर छलफलसहितको दीर्घकालीन सहकार्य जरुरी छ । 

चुनौतीहरू अझै समाप्त भइनसकेका हुनाले निवर्तमान सरकारले थुपारेका अनेकौँ चुनौतीको हरकदममा सामना गर्दै, लोकतन्त्र, विधि र पद्धतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान गठबन्धनको काँधमा आएको छ 

दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक र महत्वपूर्ण विषय हो नै, तर राष्ट्रको विकास, समृद्धि तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि वर्तमानमा अनावश्यक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव नभएको गत १५ वर्षको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । यसर्थ, विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै हामीले सहकार्यलाई कायम राखेरै उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे वामपन्थी हुन् वा लोकतन्त्रवादी, जोसुकै भए पनि जनतालाई न्याय दिन राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व एक–अर्काको तागत बन्न आवश्यक छ । वाम र लोकतान्त्रिक भनेर गरिएका अलग–अलग प्रयास र ध्रुवीकरण दुवै फलदायी भएनन्, बरु विकृतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, सर्वसत्तावाद लागू गर्ने, भ्रष्टाचारतर्फ हामफाल्ने, जनताको जीवन अझ कष्टकर बनाउने दिशातिर उन्मुख रहेको जगजाहेर नै छ । 

दोस्रो, यसबीचमा भताभुंग भएका संरचना, विधिविहीनता, कानुन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति र अराजकतालाई प्रोत्साहन दिनमा राष्ट्रका उच्चपदस्थ व्यक्ति या अधिकारीहरू नै पछि नपर्ने जुन व्यवहार देखियो, अहिलेको गठबन्धनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै सुव्यवस्थामा लैजान संस्था संरचनाको सबलीकरण, विधि र पद्धतिको स्थापनामा जोड दिन जरुरी छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारले सुधार अभियान आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । संस्थागत सुदृढीकरण गरेर विधि, पद्धतिभित्रबाटै विकास र समृद्धिको तथ्यगत आधार बनाई परिणामसम्म पु¥याउनेतर्फ विवेकपूर्ण पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । गहिरो जरा गाडेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर सुशासन कायम गर्नु छ । जनताका दैनिक समस्या अर्थात् गाँस, वास, कपास र रोजगारीका समस्याप्रति गम्भीर भएर समाधानका लागि सरकारले निष्कर्षमुखी अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल र जनताको सहकार्यमार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर गराउनु आजको अर्को चुनौती हो । दलन, उत्पीडन र गरिबीका कारण उत्पन्न विभेद अन्त्य गर्ने ठोस योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । प्राशासनिक र अन्य क्षेत्रको रूपान्तरण तथा जिम्मेवारीबोधको शिक्षासहित व्यवहारमै प्रस्तुत गरेर समग्र सुधार आन्दोलनमार्फत अबका दिनमा जनताको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गरी जनमुखी बनाउन, गल्ती कमजोरीबाट सिक्न र जनतालाई केन्द्रमा राखेर पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रतिगमनविरुद्ध गोलबन्द भएका पार्टीहरूबीच न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा मतैक्य हुन पनि आवश्यक हुन्छ । हामीले सरकारलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी नबनाएसम्म हाम्रा समस्याका चाङ यथावतै रहनेछन् । 

तेस्रो, नेपालले भोग्नुपरेको विश्वव्यापी शक्तिकेन्द्रीकरणको होडबाजीबीच राष्ट्रिय स्वार्थको व्यवस्थापन गर्नु आजको अर्को चुनौती हो । क्षेत्रीय शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको चुनौतीसमेत हामीले अबका दिनमा सामना गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रहित र सन्तुलनको नीति अख्तियार गर्दै पारदर्शी र इमानदार व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा हामी यो चुनौतीसित जुध्न सक्षम हुनेछौँ । सम्पन्न र ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक अर्थमा स्वीकार गर्दै हातेमालोको नीति लिएर सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीलाई समेत हामीले अबका दिनमा गम्भीरतापूर्वक सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रलाई आमूल सुधारमार्फत आत्मनिर्भरताका लागि श्रम र स्रोतको एकीकृत परिचालन जरुरी छ । शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्दै लचकतासहितको सन्तुलित रणनीतिमार्फत अगाडि बढ्न पार्टीहरूबीच विहंगम छलफल र साझा प्रतिबद्धता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँबीच हामीले जनतासँग गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई हामीले हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लान सक्यौँ भने मात्र हामी सफल हुनेछौँ ।