१० असारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका समावेशी, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति आयोगले कायम दरबन्दी (१३) लाई दोब्बरभन्दा बढी बनाएर ३०–३२ सम्म लैजान खोजेका छन्, यसका लागि पदाधिकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग अनौपचारिक लबिङ थालेका छन् । तर, विभागीय मन्त्रालय भन्छ– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हेरेर निर्णय हुन्छ ।
हाल पदाधिकारी नियुक्त भएका ६ वटा संवैधानिक आयोगले स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी दोब्बर बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । कायम दरबन्दीबाट काम गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले कर्मचारी थपको प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् ।
समावेशी, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति आयोगले कायम दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी बनाएर ३०–३२ बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग अनौपचारिक लबिङ थालेका हुन् ।
ती ६ वटा आयोगमा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दीमा एकरूपता ल्याउने र आर्थिक भार कटौती गर्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वर्ष १५ असारमा दरबन्दी ३० बाट झारेर १३ कायम गरेको थियो । यद्यपि, दलित आयोगको दरबन्दी स्वीकृतिको चरणमा छ ।
लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक आयोगमा १० असारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि कर्मचारी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढेको हो । अहिले ती ६ वटै आयोगका पदाधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को सुरुवातीमै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी हरेक आयोगमा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी ३०–३२ पुर्याउने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘आयोगले पूर्णता पाएसँगै अब संविधान र कानुनले तोकेको काम गर्नुपर्यो,’ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले भने, ‘१३ जनाले काम त हुँदैन । दरबन्दी चाहियो, त्यसका लागि पहल भइरहेको हो ।’
ती आयोगमा हाल राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रशासक सचिव रहने व्यवस्था छ भने उपसचिवको दरबन्दी एकजनाको दरले छ । यसैगरी, शाखा अधिकृत दुई, कम्प्युटर अपरेटर एक, नायब सुब्बा दुई, लेखापाल एक, हलुका सवारीचालक दुई र कार्यालय सहयोगी तीन गरी १३ जनाको स्थायी दरबन्दी छ ।
तर, आयोगहरूले उपसचिवको दरबन्दी कम्तीमा दुई हुनुपर्ने र शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र लेखापालको दरबन्दी आयोगको कामको प्रकृतिका आधारमा थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी, कानुन अधिकृत र आइटी अधिकृतको पनि दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव छ । अध्यक्ष तिमल्सेनाले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र बृहत् भएकाले शाखा अधिकृतमै ११ जनाको दरबन्दी कायम गरी कुल दरबन्दी ५५ जनाको आवश्यक रहने देखिएको बताए । राष्ट्रिय दलित आयोगका सचिव नवराज ढुंगानाले आयोगमा पदाधिकारी आएसँगै कामको चाप बढेको, तर दरबन्दी न्यून हुँदा समस्या भएको बताए ।
‘दलित आयोगको प्रादेशिक कार्यालय पनि परिकल्पना गरिएको छ, अब प्रादेशिक कार्यालय पनि हुन्छन् वा केन्द्रले नै हेर्नुपर्छ, त्यसमा क्लियर भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘यदि केन्द्रले नै हेर्नुपर्ने हो भने त दरबन्दी थप्नुपर्छ नै ।’
गत चैतमा नियुक्त भएका थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले दरबन्दी कटौती नगर्न यसअघि नै आग्रह गरिए पनि सामान्य प्रशासनले नमानेको, अहिले पदाधिकारी आएसँगै झन् समस्या भएको बताए । ‘एकजना मात्र उपसचिव र दुईजना शाखा अधिकृत हुुनुहुन्छ, आयोग एउटै शाखाले कसरी चल्छ ?’ उनले भने, ‘फेरि दरबन्दी थप्नुपर्ने हुन्छ, यस विषयमा प्रस्ताव लग्छौँ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले आयोगहरूमा पदपूर्ति नभएको अवस्थामा दरबन्दी घटाइए पनि आवश्यकताअनुसार बढाउन सकिने बताए । ‘अहिलेको दरबन्दीले पुग्दैन, ओभरलोड भयो भनेर प्रमाणित भयो भने दरबन्दी बढाउन कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आयोगहरूले नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आउनुपर्यो ।’ तर, कर्मचारीले बिजनेस नै नपाउने गरी दरबन्दी थप्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।
