हामी अहिले संविधानप्रति चिन्तित छौँ । संविधानवाद मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा छ । तर, संविधानवादका पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू ऐतिहासिक छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको धङधङी रहेको समयमा पनि शाही आयोग र लोकमानराजको अन्त्यसम्बन्धी फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्दैनथ्यो, नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिक दलका नेताहरूले विधिको शासन र गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैनथे भने आज यो संसदमा सीमान्तकृत र दूरदराजका नागरिकको आवाजभन्दा पनि राजा–महाराजाहरूको स्तुतिगानका कविता वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने थियो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ०७७ फागुन ११ को फैसलामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानवादको पक्षमा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ । संविधानवादले स्तुतिगानभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतमा आधारित निष्ठा र प्रतिस्पर्धात्मक विधिको शासनमा विश्वास गर्छ । हाम्रो संविधानले यस विषयलाई विशेष जोड पनि दिएको छ । संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष स्थिरता र स्थायित्व हो । परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ ।
कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।
लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ । हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ । सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नु धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ ।
संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले यीलगायतका अन्य धेरै विषय बोल्दाबोल्दै पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात, धोकाधडी र बेइमानी हो कि होइन ?
यहाँ विषय माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, संविधानवादको सर्वोच्चता र विधिको शासनको जर्गेनाको हो ।
(देवकोटाले राष्ट्रिय सभाको २३ असारको बैठकमा राखेको धारणा)
