राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष एक लाख १५ हजार बालविवाह हुन्छ, तर एक दशकमा तीन सय २६ वटा मात्रै प्रहरीमा उजुरी
- ललितपुर चापागाउँका १९ वर्षीया एक किशोरी र जावलाखेलका १७ वर्षे बालकबीच विवाह गर्ने तयारी थियो ३ असारमा । बालविवाह हुन लागेको भन्दै स्थानीयले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई जानकारी दिए । त्यसपछि प्रहरी र बालअधिकारकर्मी बालक र बालिकाको घरमै पुगे । अभिभावकलाई बालविवाह गर्न नहुनेबारे सम्झाइबुझाइ गरे । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी प्रमुख किरण बज्राचार्यका अनुसार परिवारलाई सम्झाइबुझाइ गरेपछि विवाह रोकियो ।
- ९ जेठमा तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका–२, ओयाक्जुङकी १६ वर्षीया बालिकाको मागी विवाहको तयारी थियो । उमेर नपुगी छोरीको विहे गर्न लागेका अभिभावकले गाउँमा निम्ता बाँडे । त्यो खबर स्थानीय बाल क्लबले बाल हेल्पलाइनलाई दियो । तुरुन्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र फेदाप गाउँपालिकाले बालविवाह गर्न नहुने भनेर अभिभावक र आफन्तलाई सम्झायो । ९ जेठको बिहे रोकियो । तर पनि आफन्तको चेत खुलेन । १४ जेठमा सिन्दुरपोते गरिदिएर छाड्न लागेको खबर आयो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मै त्यसको सूचना आएपछि परिषद्कै समन्वयमा उनीहरूको सिन्दुरपोते पनि रोकियो । र, २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्ने, अन्यथा भएको थाहा पाए कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसहित अभिभावकलाई रिहा गरियो ।
- १४ वैशाखमा रौतहटको चन्द्रपुर–१, पौराहीकी १७ वर्षीया बालिकाको बिहेको टुंगो लाग्यो । कानुनविपरीत बालिकाको विवाह हुन लागेको सूचना राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा आयो । परिषद्ले तत्काल स्थानीय तह, प्रहरी र अधिकारकर्मीको समन्वयमा बालविवाह रोकेर बालिकाको उद्धार ग¥यो । बीस वर्ष नपुगेसम्म विवाह नगर्ने सर्तमा बाबुआमालाई सम्झाइबुझाइ गरेर छाडियो ।
- ६ चैतमा नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिरको जुँगे महादेवमा दुलाहा–दुलहीको भेषमा एक जोडी देखिए । झट्ट हेर्दा केटाकेटी २० वर्षभन्दा कम उमेरका देखिन्थे । बेहुलाले बेहुलीको सिउँदोमा सिन्दुर हालेपछि भिडियो बनाउन थाले । नजिकै रहेका प्रत्यक्षदर्शीले सोध्दा उनीहरूको जवाफ थियो, ‘टिकटक बनाएको ।’ त्यति भनेर त्यहाँबाट भाग्न लागेका उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । प्रहरीसामु पनि उनीहरूले टिकटक बनाएको जवाफ दिए । पछि केटाकेटीलाई छुट्टा–छुट्टै राखेर सोधपुछ गरेपछि तथ्य खुल्यो, उनीहरूले साँच्चै बिहे गरेका रहेछन् । पछि प्रहरीले उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने सर्तमा परिवारको जिम्मा लगायो ।
... ...
नेपालमा मुलुकी ऐन, २०२० ले कम उमेरमा हुने विवाहलाई निषेध गर्न उमेरको हदबन्दी लगाएको थियो । अहिले त्यो उमेर हद २० वर्ष पुर्याइएको छ । नारा नै छ ‘बिहेबारी बीस वर्षपारि’ । तर, नेपाली समाज कम उमेरमै बिहे गरिदिने अभ्यासबाट मुक्त छैन, जुन कुरा माथिका उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ ।
कानुनले मात्रै बालविवाह हटाउन सक्दैन, सचेतना चाहियो : तारक धिताल बालअधिकार अनुसन्धाता
समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका यस्ता परम्परालाई कानुनले मात्र हटाउन सक्दैन । चाहे त्यो जातीय विभेद र छुवाछुतको विषय होस् वा दाइजो र बालश्रमकै विषय होस् । बालविवाह पनि व्यक्ति, परिवार र समाजको सामाजिक, आर्थिक र रीतिरिवाजसँगै उनीहरूको सचेतनास्तरसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले कानुन भनेको घटना भइसकेपछि उपचार गर्ने माध्यम हो ।
बिहे गर्ने उमेर नपुगी अर्थात् शारीरिक र मानसिक रूपमा सबल हुन नपाई कम उमेरमा हुने विवाहले व्यक्तिको मात्रै होइन, परिवारकै पूरै जीवन अन्धकारमा धकेल्छ । उनीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ । त्यस्तो विवाहले मातृ तथा बालमृत्यु, कुपोषण, घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, परनिर्भरता, सम्बन्धविच्छेद, बालबिछोड र बेचबिखनजस्ता समस्या निम्त्याउँछ । बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने कानुन बनेको पाँच दशक बितिसक्दा नेपाली समाजले नियन्त्रणमा चासो देखाउन सकेको छैन ।
बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं बालअधिकार अनुसन्धाता तारक धिताल समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका यस्ता परम्परालाई कानुनले मात्रै हटाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘चाहे त्यो जातीय विभेद र छुवाछुतको कुरा होस् वा दाइजो र बालश्रमको कुरा नै किन नहोस् । बालविवाह पनि व्यक्ति, परिवार र समाजको सामाजिक, आर्थिक र रीतिरिवाजसँगै उनीहरूको सचेतनास्तरसँग जोडिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कानुन भनेको घटना भइसकेपछि उपचार गर्ने माध्यम मात्रै हो । हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय त्यस्ता घटना नै नहोऊन् भन्नका लागि हो ।’
नेपाली समाजमा विभिन्न कारणले कम उमेरमा हुने विवाहले मान्यता पाइरहेका छन् । अनुसन्धाता धिताल यो परिवारको आर्थिक अवस्थामा मात्रै निर्भर नभएको बताउँछन् । ‘बालविवाह गरिब परिवारमा मात्रै छैन, सम्पन्न परिवारमा पनि उत्तिकै छ । यसलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले यो धर्मसंस्कार, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बालविवाह हाम्रो समुदायको जीवनयापन र परम्परासँग गाँसिएको छ । यो त चलिरहेको छ, यस्तै हो भनेर लिइएको छ । समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई सहज रूपमा लिएका छन् ।’
मुलुकी ऐन, २०२० ले १४ वर्ष नपुगेकी स्वास्नी मानिस र १८ वर्ष नपुगेको लोग्ने मानिसले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो, समयक्रममा छोरीको बिहे गर्ने उमेर १६ वर्ष कायम भयो । २०५९ मा संशोधित ऐनले महिला र पुरुष दुवैको उमेर संरक्षकको मञ्जुरीले १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष तोकियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐन ०७४ ले फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गर्दै विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेमा बालबालिकाको उमेरअनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरीमा आएका उजुरी पनि मिलेमतोमा मिलाइने गरिन्छ : नानीलक्ष्मी थापा अधिवक्ता
सामान्यतः बालविवाह नै भनेर अदालतसम्म आउने मुद्दाको संख्या एकदमै कम हुन्छन् । पहिलो कुरा त यस्ता मुद्दा अदालतमा त्यति धेरै पर्दैनन् । प्रहरीमा उजुरी परिहाले पनि मेलमिलाप पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । कतिपयको हकमा प्रहरीले त्यस्ता मुद्दालाई अपहरण, शरीर बन्धक र बलात्कारजस्ता मुद्दा चलाएको पाइन्छ । त्योभन्दा ठूलो अभ्यास भनेको उजुरी नगर्ने नै हो ।
तर, बालविवाहविरुद्ध न कुनै उजुरी पर्छन्, न त मुद्दा नै । उजुरी परिहाले पनि त्यस्ता मुद्दा मेलमिलापमै टुंगिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । अधिवक्ता नानीलक्ष्मी थापा बालविवाह नै भनेर अदालतसम्म आउने मुद्दाको संख्या एकदमै कम रहेको बताउँछिन् । ‘पहिले त उजुरी पर्दैनन् । परिहाले पनि मेलमिलाप पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नभए प्रहरीले त्यस्ता मुद्दालाई अपहरण, शरीर बन्धक र बलात्कारजस्ता मुद्दामा बदलेर पुरुषमाथि कारबाही अघि बढाउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्योभन्दा ठूलो अभ्यास भनेको उजुरी नगर्ने नै हो ।’
बालविवाहले आइपर्ने जोखिमप्रति परिवार र समाज पनि संवेदनशील छैनन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार देशैभरि प्रहरी र बाल हेल्पलाइनमार्फत बालविवाह रोक्ने र बालबालिकालाई उद्धार सहयोग गर्ने गरिएको छ । परिषद्का अनुसार बाल हेल्पलाइनमा आएका उजुरीकै आधारमा जेठमा १२, वैशाखमा १३ र चैतमा सातवटा बालविवाह रोकिएका छन् । परिषद्ले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बालक ३६ जना र बालिका १७१ जना गरी २०७ जनाको बालविवाह हुनबाट जोगाएर सहयोग गरेको छ ।
प्रहरीमा बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा नगण्य
नेपाल प्रहरीमा भने बालविवाहका मुद्दाको संख्या नगण्य छ । पछिल्लो दशकमा जम्मा तीन सय २६ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बालविवाहविरुद्धका उजुरी दुईवटा मात्रै थिए । मुलुकी ऐन, ०७४ ले फौजदारी अपराध मानेपछि त्यो संख्या बढेको छ, तर नगण्य । प्रहरीका अनुसार आव ०७४/७५ मा ५९, ०७५/७६ मा ८६ र ०७६/७७ मा ६४ वटा उजुरी छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष एक लाख १५ हजार बालविवाह भइरहेको छ । विवाह गर्ने महिलामध्ये ७५ प्रतिशतले २० वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गरेका छन् । स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१६ ले नेपालमा ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको देखाएको छ । त्यसमध्ये ४५ प्रतिशत विवाह बाबुआमाको सहमतिमै भएका छन् भने बालविवाह गर्ने केटाको तुलनामा केटीको संख्या चार गुणाले बढी छ ।
नेपाल बहु–सूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमध्ये १२.८ प्रतिशतले विवाह गर्छन् । त्यस्तै, २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिहरूमध्ये १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने ५.२ प्रतिशत र १५–१८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने २२.७ प्रतिशत छन् । युनिसेफको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार सप्तरी धेरै बालविवाह हुने जिल्ला हो । प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह दर उच्च छ । युनिसेफका अनुसार नेपाल बालकहरूको कम उमेरमै विवाह हुने देशहरूमध्ये शीर्ष दशमा पर्छ । यहाँका २० देखि २४ वर्षका १० नेपाली पुरुषहरूमध्ये एकको बाल्यावस्थामै विवाह भएको सर्वेक्षणले देखाएको थियो । युनिसेफले विश्वका ८२ मुलुकहरूको तथ्यांकको आधारमा गरेको अध्ययनअनुसार विश्वभरि कुल ७६ करोड ५० लाखको बालविवाह भएको छ । बालविवाह हुनेहरूमा धेरैजसो बालिका छन् । २० देखि २४ वर्षका पाँच महिलाहरूमध्ये एकको १८ वर्ष उमेर पुग्नुअघि नै विवाह हुने गरेको छ ।
कोरोनाले झन् बढायो जोखिम
बालविवाह नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै विभिन्न मुलुकमा व्याप्त समस्या हो । यसै पनि समस्याका रूपमा रहेको बालविवाह कोभिडको महामारीका कारण झन् ठूलो समस्या बन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । गरिब राष्ट्रमा परिवारको आर्थिक कठिनाइ सहज बनाउनकै लागि पनि विवाह हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जसकारण कोभिडले निम्त्याएको लकडाउन र त्यसले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असरका कारण बालविवाहको जोखिम बढेको छ ।
युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्म विश्वभर १० करोड बालबालिका कम उमेरमै विवाह गर्न बाध्य हुने थिए । महामारीका कारण यस्तो संख्यामा थप १० प्रतिशतले वृद्धि हुने युनिसेफको निष्कर्ष छ । अर्थात् कोरोनाकै कारण अबको दशकमा थप एक करोड बालबालिका उमेर नपुग्दै विवाह हुने जोखिममा परेका छन् ।
सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, ०७२’ कार्यान्वयनमा छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बालमैत्री शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । तर, बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सरकारले कानुन र यस्ता सरकारी लक्ष्य लिएर मात्रै पुग्दैन ।
बालअधिकार अनुसन्धाता धितालका अनुसार परिवार तहमा सचेतनाको स्तर बढाइनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन र बालविवाहका कारण विवाहपछि पर्ने दिगो असरहरूका बारेमा तल्लो तहसम्म सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । समाजलाई यो संवेदनशील भनेर बुझाउनु आवश्यक छ ।’ त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विवाह गर्ने पुरोहित, पण्डितहरूको सहयोग लिनुपर्ने धिताल सुझाउँछन् ।’
कानुनभन्दा सचेतनामा जोड दिनुपर्छ
सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, ०७२’ कार्यान्वयनमा छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बालमैत्री शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । तर, बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सरकारले कानुन र यस्ता सरकारी लक्ष्य लिएर मात्रै पुग्दैन ।
बालअधिकार अनुसन्धाता धितालका अनुसार परिवार तहमा सचेतनाको स्तर बढाइनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन र बालविवाहका कारण विवाहपछि पर्ने दिगो असरहरूका बारेमा तल्लो तहसम्म सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । समाजलाई यो संवेदनशील भनेर बुझाउनु आवश्यक छ ।’ त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विवाह गर्ने पुरोहित, पण्डितहरूको सहयोग लिनुपर्ने धिताल सुझाउँछन् ।
