लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च २० प्रतिशत मात्र रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका कोष तथा लेखा नियन्त्रणक दीपक ज्ञवालीले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालूतर्फ २१ दशमलव ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको १५ असारको तथ्यांक हो । चालू र पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सवारीसाधन खरिद तथा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट हुन सक्ने कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।
चालू वर्षमा गाडी खरिद नभएको र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट निकासा भइनसकेकाले खर्च नदेखिएको हुन सक्ने ज्ञवालीले बताए ।
त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले ३५ दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रतिष्ठानले चालूतर्फ २८ दशमलव ३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म चालूतर्फ ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १ प्रतिशत गरी समग्रमा ६४ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालूतर्फ रु. १७ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख १ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् रु. ११ अर्ब १७ करोड ६२ लाख २३ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ रु. १९ अर्ब ३० करोड ५० लाख २९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् रु. १२ अर्ब १६ करोड ४१ लाख ५२ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खर्च स्थानीय तहले गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले ९३ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा कुल बजेटको १८ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ प्रदेश सरकार चैतपछि बनेकाले बजेट खर्च कम देखिएको कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा प्रदेश सरकारले समग्रमा ६० दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ५९ दशमलव ८४ र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ६९ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ५९ दशमलव ९० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको १५ असारसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १ प्रतिशत गरी समग्रमा ६४ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
