सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्षपछि मापद
सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्षपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरेको छ । बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णय गरी सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड, २०७८ खरिद कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायअनुसार खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डले सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि खरिद एकाइ प्रमुखसमेत गरी सामान्यतया ३ देखि ५ जना रहने गरी खरिद एकाइ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । खरिद एकाइ गठन गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिका आधारमा प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखासम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीमध्येबाट खरिदसम्बन्धी ज्ञान भएका वा तालिम लिएका कर्मचारीलाई समावेश गर्नुपर्नेछ ।
तर, स्थायी रूपमा खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइ रहेको छ भने सो महाशाखा, शाखा वा एकाइको प्रमुखको संयोजकत्वमा खरिद एकाइ गठन गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४७ बमोजिमको मूल्यांकन समितिका निर्धारित पदाधिकारीबाहेकका कर्मचारीमध्येबाट वरिष्ठ कर्मचारीलाई खरिद एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेछ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा आमन्त्रण गरिने विशेषज्ञको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । साथै, कम्तीमा सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यका लागि जिम्मेवारी प्रदान गरिएका कर्मचारीका लागि सामान्यतया प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा खरिदसम्बन्धी आधारभूत तालिम वा खरिदसम्बन्धी अन्य तालिम प्रदान गरी सार्वजनिक निकायले कर्मचारीको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारी तोक्दा खरिद कार्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान दिई तोक्नुपर्ने, भुक्तानी तथा जाँच प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारी र खरिद इकाइ प्रमुख छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने, दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक निकायका प्रमुखबाट स्पष्ट कारणसहित निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारी खरिद कार्यमा स्वार्थ बाझिने गरी तोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । स्वार्थ बाझिने देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट स्वघोषणा गराई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
