कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट जिकिर गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयले ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकताअनुसार संसद् नचलेको वेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षीमा हुँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, यो अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।’
श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद् पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नुपरेको बताए । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरूले केही पनि थपघट नगरेको उनले दाबी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निःशुल्क कानुनी सहायता ४७ जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेकोेलगायतका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।
