माथिल्लो तमोर र तल्लो मनाङ जलविद्युतलाई ९७ अर्बको लगानी स्वीकृत

बुधबार, ९ असार, २०७८
डिजिटल संस्करण
माथिल्लो तमोर र तल्लो मनाङ जलविद्युतलाई ९७ अर्बको लगानी स्वीकृत

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानीबोर्डको ४७औँ बैठक ।

माथिल्लो तमोरमा सानिमा माई हाइड्रो र तल्लो मनाङ-मर्स्याङ्दीमा बुटवल पावर कम्पनीको लगानी

लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले माथिल्लो तमोर र तल्लो मनाङ-मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ९७ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले माथिल्लो तमोर जलविद्युत् (२८५ मेगावाट) र तल्लो मनाङ-मर्स्याङ्दी (१३९.२ मेगावाट)को लगानी स्वीकृत गरेको छ । 

माथिल्लो तमोर र तल्लो मनाङ-मर्स्याङ्दी आयोजनाको अनुमानित लागत क्रमशः ५४ करोड र ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । माथिल्लो तमोर निर्माणका लागि सानिमा हाइड्रो समूहले लगानी गर्न लागेको हो । यो आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत जारी गरिसकेको छ । सानिमा समूहले आयोजना निर्माणका लागि जापानबाट लगानी भित्र्याउँदै छ ।

त्यस्तै, तल्लो मनाङ-मर्स्याङ्दी आयोजना निर्माणका लागि बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी)ले लगानी गर्दै छ । यो आयोजनामा चिनियाँ लगानी रहनेछ । चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी  गर्ने तयारी छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा ऊर्जाको उत्पादनसँगै प्रसारण प्रणालीसमेतको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन जोड दिएका छन् ।  

पश्चिम सेती र एसआर–६ को संयुक्त लगानीको खाका तयार गर्न समिति गठन

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहे पनि कुनै काम नभई बसेको पश्चिम सेती र पश्चिम सेतीसँगैको एसआर–६ आयोजना विकास र लगानीबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिले पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्र लगानीकर्ताले चासो नदेखाएपछि सरकारले दुवै आयोजना एउटै विकासकर्तालाई दिने गरी अध्ययन गर्न लागेको हो ।  

तल्लो अरुणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी मस्यौदा स्वीकृत
लगानी बोर्डले संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६७९ मेगावाट)को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । सरकारले यसअघि नै यो आयोजना एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिरहेको छ । त्यसैगरी, बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट)को सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सर्वेक्षण अनुमति दिनेबारे अस्पष्ट भएका विषयलाई आवश्यक कानुनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।  

यसैगरी, बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना प्रवेश मार्गअन्तर्गत छ्यांकुटी–दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यो कामका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार तथा कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ‘विदेशी मुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत भएको छ । 

बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी बोर्डमा पेस गरिएका प्रस्तावहरू मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने देखिएको बताए । निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनमा जोड दिए । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगतिबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए । 

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको डिपिआर स्वीकृत
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएको छ । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले मंगलबार ‘चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’को डिपिआर स्वीकृत गरेको हो । 

बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता पिडिएका लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । यसअघि १७ साउन ०७६ मा बसेको बोर्डको ३९औँ बैठकले झापाको दमकमा चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्कको डिपिआर तयार गर्ने गरी अध्ययन गर्न दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो ।  

सरकारले १ चैत ०७२ मा झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुल २ हजार १ सय बिघा क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत जग्गा बहाल–पूर्वाधार निर्माण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरण अवधारणामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कलाई जिम्मा दिइएको छ । यस औद्योगिक पार्कमा ल्हासा इकोनोमी एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन र जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । 

विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनमा  ध्यान दिन प्रमको निर्देशन
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा ऊर्जाको उत्पादन सँगसँगै प्रसारण प्रणालीसमेतको निर्माण कार्य अगाडि बढाई परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । उनले उत्पादित ऊर्जाको स्वदेशमै खपत बढाउन औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लगानी बोर्डमा पेस गरिएका प्रस्तावहरू मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने देखिएको बताउँदै बोर्डका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराए ।

सुझावित समाचार