दोस्रो लहरसित जुध्दाजुध्दै हामीले महामारीको तेस्रो लहरका लागि तयारी थाल्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन
जारी विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य संकटविरुद्ध अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानका लागि मात्रै भए पनि हामीले नेपाललाई दोस्रो लहरले के कारणले छोप्यो भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । झन्डै सात हजार नेपालीको ज्यान लिइसकेको कोरोनाको दोस्रो लहरले विकराल रूप लिने एउटा कारण भने स्पष्ट छ, व्यवस्थापनको नेपाली शैली । नेपालमा कुनै पनि समस्या समाधानका लागि अवलम्बन गरिने ‘योजना’प्रति उच्च आशावादिता त हुन्छ, तर तिनको कार्यान्वयनका क्रममा स्रोतको अभाव तथा कठिनाइ भने जहिल्यै आइपर्छ । यसलाई आचरण वैज्ञानिकले ‘प्लानिङ फ्यालेसी’ (योजना दोष) भन्लान् । सोझो भाषामा भन्दा कागजमा कोरिएका धेरै योजना कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । योजनाको असफलता नेपालले अहिले भोगेको जनस्वास्थ्य विपद्को एक प्रमुख कारण हो । भविष्यमा पनि नेपालको योजनाको बाटोमा योजना दोषले अवरोध पुर्याउनेछ ।
कोरोना भाइरसको विस्तार नियन्त्रणका लागि २८ जेठ, ०७७ मा कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) गठन गरियो । सिसिएमसीलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने काममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक समन्वय गर्ने जिम्मेबारी दिइयो । प्रकोपविरुद्ध नेपालमा गठन भएको सबैभन्दा शक्तिशाली तथा स्रोत–साधनयुक्त निकाय सिसिएमसीमा उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सात मन्त्री रहने व्यवस्था गरियो ।
तर, ०७८ वैशाखमा आइपुग्दा कोरोना भाइरसका नयाँ–नयाँ भेरियन्टबाट नेपाल महामारीको दोस्रो लहरमा प्रवेश ग¥यो । संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्दा अक्सिजनको आपूर्ति, आइसियू बेड तथा भेन्टिलेटरको चरम अभाव देखिन थाल्यो । भाइरसको संक्रमण रोक्ने खोपको पनि अभाव देखियो । खोप अभियानले गति नलिँदा दशौँ लाख नेपाली कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा छन् ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सिसिएमसीबाहेक गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई रणनीतिक निकाय विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि क्रियाशील छन् । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको हेल्थ इमर्जेन्सी एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट युनिटले पनि रोग तथा महामारीविरुद्ध काम गरिररहेको छ । सरकारले महामारीविरुद्धको लडाइँमा आवश्यक स्रोत जुटाउन कूटनीतिक प्रयास पनि गरिरहेको छ ।
नेपालमा हाल भइरहेको कुनै पनि परिघटनामाथि उल्लिखित सरकारी निकायका विज्ञले पूर्वानुमान गरेकै हुनुपर्छ । महामारीको नयाँ लहरले उत्पन्न गर्ने जोखिमबारे पनि विश्लेषण भएको थियो होला । तैपनि, त्यसका लागि तयारीको योजना कागजमा मात्र सीमित देखियो । सिसिएमसीको प्रभाकारितामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले यसको स्वरूपमै बदलाब ल्याएको छ । ६ जेठ, ०७८ मा जारी गरिएको अध्यादेशले सिसिएमसीलाई कार्यकारिणी समितिमा बदल्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक सञ्चालन समितिअन्तर्गत ल्याइएको छ । सिसिएमसीलाई अब सिइओले नेतृत्व गर्नेछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिबीच रणनीतिक तहमा समन्वयको अभाव हुँदा कोरोना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ
महामारीको प्रभावस्वरूप गम्भीर स्वास्थ्य चिन्ताका कारण अहिले देशका ७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लामा लकडाउन तथा अन्य निषेधाज्ञा लागू भएको छ । लकडाउन उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणलाई ६ महिनासम्म जेल र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लकडाउनका कारण देशका अधिकांश भागको दैनिक जीवन ठप्पप्रायः रहेको छ । यस्तो वेलामा हामीले केही प्रश्न गरेर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ– आखिर नेपालका रणनीतिहरू योजना दोषमा किन फस्न पुग्छन् ? नेपालले योजना सफल बनाउन के गर्न सक्छ ?
एक वर्षअघि मैले केही लेख लेखेर कोभिड–१९को व्यवस्थापन र दोस्रो तथा तेस्रो लहरको जोखिमबारे चर्चा गरेको थिएँ । लेखहरूमा मैले नेपालका लाखौँ मानिस वैदेशिक रोजगारमा रहनु, जनस्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर रहनु र कमजोर शासन प्रणाली तथा झगडालु राजनीतिक आचरण रहनुका कारण नेपालले कोरोना भाइरसको गम्भीर दोस्रो र तेस्रो लहरको सामना गर्नुपर्ने लेखेको थिएँ । त्यही समय मैले समस्यासँग लड्न पाँच उपाय पनि सुझाएको थिएँ । देशभित्र र बाहिर विश्वास तथा एकता विकास गर्ने, विपद्विरुद्धको कार्यसम्पादनबारे सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, विभाजनकारी विपरीत शक्तिको विरोध गर्ने, स्थानीय निकायलाई बढी अधिकार दिएर सबैलाई कुनै न कुनै भूमिका दिने । यी चार रणनीतिका अतिरिक्त समस्यामुक्त भएपछि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्ययोजना पनि निर्माण गरिनुपर्ने बताएको थिएँ ।
मैले माथि उल्लेख गरेको ‘प्लानिङ फ्यालेसी’का पनि चार भेरियन्ट पहिचान भएको छ । पहिलो, ‘स्टेकहोल्डर’बीच रणनीतिक सहकार्यको अभाव रहेको छ । देशका स्टेकहोल्डरमा राजनीतिक, प्रशासनिक, निजी व्यवसायी तथा गैरसरकारी निकाय पर्छन् । उनीहरू आपसी समन्वयको अभावका कारण अलग–अलग दिशामा अघि बढिरहेका हुन्छन् । यदि कुनै समन्वयात्मक निकायले प्रत्येक स्टेकहोल्डरका लागि लक्ष्य तोकिदिन्छ भने त्यसले सबैको हित हुने थियो । जस्तो गैरसरकारी स्रोतलाई अक्सिजन संयन्त्र निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, चिकित्सकीय आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेबारी निजी क्षेत्र र खोप, परीक्षण किट तथा अस्पतालमा अत्यावश्यक सामग्रीको जिम्मा सरकारले लिएमा महामारीविरुद्धको लडाइँमा उलेख्य सफलता हासिल हुनेछ ।
तर, रणनीतिक तहमा समन्वयको अभाव हुँदा स्टेकहोल्डरबीच प्राथमिकतालाई लिएर अन्योल देखिन्छ । यहाँसम्म कि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिबीच समेत समन्वय छैन । तथ्यांक तथा सूचनाको बहाव पनि निकै कमजोर छ । प्रणालीगत सुधारमा पनि त्यति ध्यान दिइएको छैन । जस्तो लुम्बिनी प्रदेशबाहेक बाँकी ६ प्रदेशले यस्तो राष्ट्रिय चुनौतीको समयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेनन् ।
योजना कार्यान्वयन असफल हुने दोस्रो कारण हो, काममा भन्दा पैसामा बढी मोह । विश्वभर र विशेषतः विकासोन्मुख विश्वमा कामको मूल्यभन्दा पैसाको मूल्य बढी हुन्छ । नेपालमा अहिले कुनै पनि व्यक्ति र समूहले ‘पैसा भएको योजनामा मात्र चाख दिने गरेका छन् । पैसाविना काम गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिँदैन । मुद्रालाई अत्यधिक प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पनि नेपालमा समस्या व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ ।
योजना असफल हुने तेस्रो कारण हाम्रो परम्परागत प्रणालीलाई त्याग्न नसक्ने बानी हो । हामीकहाँ समस्याअनुसार नयाँ खालको प्रणाली विकास गर्नुको साटो पहिल्यैदेखि अभ्यासमा रहेको प्रणाली अवलम्बन गर्ने बानी हुन्छ । नेपालको काम गर्ने प्रणालीको परिभाषा नै सबै आयातीत हुन्, जसले गर्दा हामीले समस्या समाधानको आफ्नै प्रणाली पनि परिभाषित गर्न सकेका छैनौँ । एकातर्फ पुरानो प्रणाली र अर्कातर्फ आयातीत शैलीलाई थप उन्नत बनाउने इच्छाशक्ति नुहुँदा हामी ‘निराशावादी झुकाब’ राख्न पुग्छौँ । अहिलेको विपद्मा उपयोगी हुन सक्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमा पर्याप्त विश्वास र स्रोतको कमी देखिएको छ ।
अन्तिममा, निष्क्रिय क्षेत्रीय स्रोतले पनि नेपालमा योजना कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको छ । क्षेत्रीयस्तरमा संयुक्त रूपमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासप्रतिको आकर्षण बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप नेपालले छिमेकी देशसँगको सहकार्यबाट लिन सक्ने फाइदा पनि लिन सकेको छैन । सन् २०२० मार्चमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको प्रस्ताव भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा गठन भएको यस केन्द्रले विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीलाई मध्यनजर गर्दै एक आपत्कालीन कोष निर्माण गर्ने आह्वान थियो । कोषमा अझै पनि दुई करोड १८ लाख डलर रहेको छ, जसमा नेपालको १० लाख डलर योगदान छ । यो सहकार्य र समन्वयतर्फको उत्साहप्रद संकेत थियो । तर, यो उत्साहमै सीमित रह्यो । कोष गठन हुँदा धेरैले सुखद आश्चर्य मानेका थिए, तर अहिले यो निष्प्रभावी छ ।
महामारीले विकराल रूप लिएको समयमा समाजको एकताको खाँचो हुन्छ । तर, यही समयमा नेपाली राजनीति भने अत्यन्त ध्रुवीकरणबाट गुज्रियो । कोभिड–१९को दोस्रो लहरमाझ एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसद् भंग गरिदियो । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । खासमा यो समय सरकारको मुख्य ध्यान १८ वर्षमुनिका युवालाई प्रभावित पार्ने भनिएको तेस्रो लहरविरुद्धको तयारीमा हुनुपर्थ्यो । युनिसेफको सन् २०१७ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ । सरकारको खोप अभियानअन्तर्गत १५ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका ५१.६ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउने योजना रहेको छ । यसका लागि दुई करोड २७ लाख डोज खोप आवश्यक पर्छ । तर, दोस्रो चरणको खोप अभियानमा पनि जम्मा ३१ लाख डोज मात्र उपलब्ध हुनसकेको छ ।
खोप, अक्सिजन, परीक्षण, सीपयुक्त मानव स्रोत तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अहिलेको चरम अभाव हटाउन सकिएन भने धेरैको जीवन जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले हाम्रो ध्यान राष्ट्रिय स्रोत वृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । मानव स्रोत अभिवृद्धिका लागि छोटो तर सटिक स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसो गरेमा देशका कुनाकाप्चामा स्वास्थ्य सहायता पुर्याउन सम्भव हुन्छ । दोस्रो, स्थानीय राजनीतिक एकाइमा सामुदायिक स्वास्थ्यसेवा, आइसोलेसन सेन्टरमा पिपिईको अस्थायी र स्थायी जोगाड गर्नु आवश्यक छ । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान एजेन्सी, एनजिओ तथा आइएनजिओले नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सुरक्षामा यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ र प्रमुख शक्ति राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय सहायतामार्फत कोभिड–१९को संक्रमणदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथमा खोपका डोजको अभाव हँुदै गएको अवस्थामा तिनको सुनिश्चिताका लागि कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र तिनका सहयात्रीले आगामी तीन महिनामा सात लाख ५० हजार अति विपन्न मानिसका लागि आपत्कालीन सामग्री जुटाउनका लागि आ करोड ३७ लाख डलरको आह्वान गरेको छ । अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र गैरआवासीय नेपाली संगठनले यस प्रयासमा अग्रसरता लिइरहेका छन् । तर, मुख्य काम नेपाल सरकारको काँधमै आउँछ । नेपाल सरकारले विपद्विरुद्ध काम गर्ने निकायलाई प्रभावकारिताका साथ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
मुद्रास्फीतिका कारण नेपाल दक्षिण एसियाकै महँगो मुलुक बनेको छ र अहिले नै संसदीय चुनावको घोषणा गरेको छ । समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा कायम अन्योल र अस्थिरताको फाइदा उठाएर भ्रष्टाचार, अपराध गतिविधि, तस्करी बढेको छ । खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति र सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनस्वास्थ्यमाथिको खर्च आगामी दिनका अन्य प्राथमिकताले ओझेलमा नपरून् । यसलाई नीति–निर्माणको शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्छ । दोस्रो लहरसित जुध्दाजुध्दै हामीले आगामी साता तथा महिनाभित्रै महामारीको तेस्रो लहरका लागि तयारी थाल्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन । यसले मात्र आगामी दिनमा प्रमुख तीन चुनौती भाइरसको उन्मूलन, प्रतीरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने र महामारीको फिर्ती रोक्ने कार्यलाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ ।
(नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल बस्न्यात सामरिक विश्लेषक हुन्)
