अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू समयमै सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत भएको दुई दिनमा नै बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
यसै क्रममा सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि समयतालिकासहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि हामी गम्भीर छौँ । बजेटका योजना र कार्यक्रमहरू सुरुदेखि सम्पन्न गर्ने समयसम्मको स्पष्ट समयतालिका सहित अघि बढ्नुहोस्’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको समयमा सुरु गर्नका लागि कार्यविधि र निर्देशिका समयमा तयार पार्न तथा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कार्यान्वयन र त्यसबाट आउने परिणाममा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बताए ।
कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत कार्यायोजन बनाएर सरकार अघि बढ्ने बताए । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको बजेटपछिको छलफल (भर्चुअल) कार्यक्रममा उनले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका हुन् । बजेट कार्यान्वयन गर्नकै लागि बनाइएको भन्दै उनले कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारले ल्याउँछ, यस विषयमा आजै मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाइनेछ,’ पौडेलले भने ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयन समयमै गर्न बजेटमार्फत केही सुधारको प्रयास भएको बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना कार्यान्वयनका लागि संरचना नयाँ बनाइने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज गराइने, बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)लाई संशोधन गरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने, आयोजनालाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्न आयोजना प्रमुख र सचिवलाई जिम्मेवार बनाइनेजस्ता व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्र उत्साहित
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटमा उल्लेख गरिएका कुरा यथाशीघ्र छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालिको बजेटमा सरप्राइज भएको बताए ।
‘निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सक्दैन कि जस्तो लागेको थियो, त्यही पनि ६० प्रतिशत सुझाब सम्बोधन भए,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट, होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने, स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइनु, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनु बजेटको सकारात्मक पाटो हो ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेट कार्यान्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि बजेट नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले समयमै सर्वसुलभ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइ साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए । उनले साना तथा मझौला उद्योगला बजेटले दिएका सुविधा अपुग हुने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यान्वयनमा चुनौतीका बाबजुद बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिए । खुद्रा व्यवसायीको थ्रेसहोल्ड १ करोड पुर्याइनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको बजेट विनियजन गरिनु, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम निजी क्षेत्रमार्फत पनि खर्च गर्न पाइनु सकारात्मक पाटो भएको उनले बताए ।
