सरकारले विमानस्थल निर्माण तथा हवाई क्षमता विस्तारका लागि २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि २७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले २६ अर्ब १२ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आवमा पर्यटनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति सरकारले लिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै, ग्रेट हिमालयन ट्रेल गुरुयोजना पूरा गर्ने, काठमाडौंआसपास हाइकिङ ट्रेल र पदयात्रा मार्ग बनाउने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बुँदा यसपटक पनि परेको छ । करिब एक दशकदेखि निगममा रणनीतिक साझेदार भिœयाउने विषय हरेक वर्ष पर्दै आएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा हटाइएको थियो । अब पुनः विदेशी रणनीतिक साझेदार भिœयाउने घोषणा गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न ३५ करोड, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन वर्षौँदेखि कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थललाई २० अर्ब ३१ करोड
आगामी आवमा सरकारले चार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न २० अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ६ अर्ब ९५ करोड, भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको थप काम र दोसो टर्मिनल बनाउन ३ अर्ब ५३ करोड विनियोजन भएको छ । आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
निजगढ विमानस्थल छाडेर आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थलतर्फ
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल नामकरण गरेको छ । त्यस्तै, चुहानडाँडामा निर्माण हुने विमानस्थलको नामकरण यती समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट राखिने भएको छ । अधिकारी र शेर्पाको ०७५ सालमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । प्रत्येक वर्ष प्राथमिकतामा पर्दै आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भने पूर्वतयारीमा सीमित राखिदएको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई केही राहत
बजेटले होटेललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, होटेललाई आइसोलेसन निर्माण गरेमा सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइनेसमेत घोषणा गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब काजमा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई १ महिनाको भिसा शुल्क मिनाहा गरिएको छ ।
बजेट सुन्दा राम्रो, तर कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ : विनायक शाह प्रथम उपाध्यक्ष, हान
धेरै वर्षदेखि माग गरिएको उत्पादन उद्योगसरहको सुविधा पाउने कुरा सकारात्मक छ । विदेशीलाई १ महिना भिसा शुल्क नलिने घोषणाले पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबबराबर काज बिदा दिने व्यवस्थाले आन्तरिक पर्यटनमा प्रभाव पर्नेछ । गत वर्षको ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने पुनर्कर्जा विस्तार गर्ने व्यवसायलाई केही सहज बनाउनेछ ।
नयाँ आउने कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । पर्यटनमा चालू आर्थिक वर्षमा ‘देश दर्शन’ कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, कार्यविधि नै बन्न सकेन । गएको वर्ष पनि सयवटा गन्तव्य बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, कहाँ कति कार्यान्वयन भयो, जानकारीमा आएन । बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
