सुदूरपश्चिममा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

शुक्रबार, १४ जेठ, २०७८
डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले चारमन्त्री र चारजना राज्यमन्त्री थपेका छन् । एक मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ । नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले केहीबेरअघि शपथ लिएका छन् । मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादव र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री भट्टले शपथ गराए । 

आर्थिक मामिलामन्त्रीमा प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा मानबहादुर धामी, सामाजिक विकासमन्त्रीमा लालबहादुर खड्का र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशीले शपथ लिएका हुन् । शाह, सोडारी, जोशी र खड्का एमालेबाट तथा धामी माओवादीबाट मन्त्री बनेका हुन् ।     

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनअघि सरकारमा सहभागी एमालेका तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रकाशबहादुर शाह मन्त्रिमण्डलमा दोहोरिएका छन् । शाहसँगै सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले राजीनामा दिएका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानबहादुर सुनार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सुनार माओवादीबाट र अन्य तीनजना एमालेबाट राज्यमन्त्री बनेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालय यसअघि रिक्त थियो । नेकपाको विवादले गत १४ पुसमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट हटाएका थिए भने आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा राजीनामा दिएर ओली पक्षमा लागेका थिए ।

प्रदेशमा एमालेको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको हो । एमालेबाट थपिएका सबै झलनाथ खनाल–माधव नेपालनिकट हुन् । गत सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रिहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, खनाल–नेपालनिकट सांसदको बाहुल्य रहेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारबाट फिर्ता नभएको भन्दै यसअघि सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।  

सुझावित समाचार