नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा समावेश गर्न सुझाब दिएको छ । साथै बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन भनेको छ । कोभिड– १९ ले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू लकडाउन र निषेधाज्ञा अधिकांश ठप्प रहेको र आसन्न बर्खा र चाडपर्वपछि मंसिरबाट मात्र सञ्चालनमा आउने सम्भावना रहेको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीले ०७६ चैतदेखि ०७८ पुस मसान्त अवधिकोे बैंक ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको छ । साथै यस अवधिको सावा र ब्याजकिस्ता रकम थप गरी पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने र ब्याज रकमलाई विनाजरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरूलाई राहतस्वरूप साँवा रकम पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्न सुझाब दिएको हो ।
निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री आयात गर्न पाउनुपर्ने
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टिल, रडको बजार मूल्यमा उत्पादनर आपूर्तिकर्ता उद्योगीको मिलेमतोमा वेलावेलामा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न र देशबाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत निर्माण सामग्री आयात गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा राख्न माग गरेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले आयात गर्दा फलाम, स्टिलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट १५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । अहिले ती सामानको भन्सार दर ३० प्रतिशत छ ।
कामको भुक्तानी तुरुन्त पाउने व्यवस्था
निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय गौरवलगायतका योजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन् । ती योजानामा चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
साथै पुराना कामको भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, विगत तीन वर्षदेखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका कतिपय विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रदेशले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको छ । ती योजनाहरूको निर्माण गर्न बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प छन् । ती आयोजनाको तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेट राख्न माग गरेको छ ।
कोभिडको अतिरिक्त खर्च बजेटमा
अहिले कोभिड– १९ बाट सुरक्षित रहन सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहनुपरेको छ । त्यसको लागि क्याम्पमा सामाजिक दूरी, सेफ्टी किट, अन्य दुवानीलगायतका लागि हुने अतिरिक्त खर्च हुने भएकाले त्यसका लागि बजेटमा व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
बजेटमा कोभिड– १९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरूका लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेन्टीहरू तथा बिमाको म्याद थप निःशुल्क रूपमा स्वतः एकमुष्ट एक वर्षका लागि थप गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकन्डिसन हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद/बिक्री) गर्न कानुनी व्यवस्था सहज रूपमा गर्ने गरी स्पष्ट रूपले सरलीकृत गर्ने व्यवस्थाको राख्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मु.अ. कर रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्माण परियोजनमा प्रयोग भएको डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने कानुनी र व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि फिर्ता पाइरहेका छैनन् । यो विषयलाई पनि बजेटले समेट्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
