एक्लिएको सरकार

सरकार एक्लिँदा राष्ट्र नै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको दृष्टान्त नेपालको इतिहासमा प्रशस्तै छन् 

ओली सरकार एक्लिँदो छ । दुईतिहाइबाट सुरु भएको सरकारको यात्रा बहुमत पुष्टि गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । यहीबीच, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनमा परिवर्तनहरू देखिँदै छन् । विशेष गरी हिन्द–प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा अमेरिका आफूलाई पुनरुत्थान गर्दै छ । चीनले औपचारिक रूपमा ‘हिन्द–प्रशान्त’ भन्ने शब्द त प्रयोग गरेको छैन, तर उसको ‘समुद्री रेशम मार्ग’को अवधारणाभित्र यो क्षेत्र पर्छ । दुई शक्तिराष्ट्र एउटै क्षेत्रमा भिन्न रणनीति लिएर अगाडि बढ्दै छन् । यसको असर कोभिड व्यवस्थापनदेखि अर्थतन्त्र सुधारको नीतिमा पनि पर्नेछ । एक्लिँदो सरकारले उक्त जटिल परिवर्तनलाई प्रभावकारी रूपमा बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ला त ? प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छ । 

सरकार एक्लिँदा राष्ट्र नै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको दृष्टान्त नेपालको इतिहासमा प्रशस्तै छ । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा हुँदा शेरबहादुर देउवा एक्लिएका थिए, उनले संसद् विघटन गरे पनि चुनाव गराउन सकेनन् । एक्लिँदा उनी दरबारनजिक पुगे । तर, राजाले अक्षमको बिल्ला भिराएर देउवालाई अपदस्थ गर्दै आफैँले सत्ता हत्याउन पुगे । सुधीर शर्माले प्रयोगशाला पुस्तकमा उक्त समयमा चुनाव गर्न सकिन्न भनेर सूर्यबहादुर थापाले अड्डी कसेको र चुनाव सार्ने पत्रको मस्यौदा कमल थापाले गरेको लेखेका छन् । यही चुनाव गर्न नसकिने कारण नै राजाको शासनको स्रोत बनेको थियो । पछि यिनै दुई थान थापा राजाको शासनमा महत्वपूर्ण पदमा पुगेका थिए । त्यसैगरी, सात दल–माओवादी संयुक्त आन्दोलन हुँदा राजा एक्लिएका थिए । एक्लिँदा उनी माओवादी समस्या समाधान गर्ने ठूलो अवसरबाट चुकेका थिए । 

माथिका ऐतिहासिक घटनाहरू प्रस्तुत गर्नुको आशय आन्तरिक शक्ति कमजोर हुँदा विभिन्न स्वार्थसमूहहरू हावी हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु हो । आफूभित्र मिल्न–मिलाउन नसक्दा कलह बढ्छ र त्यसले बाहिरी शक्तिलाई आकर्षित गर्छ । आज हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि एक्लिएका छन् । सहकार्य गरेको माओवादी छुटेको छ, पार्टीभित्रका नेपाल–खनाल समूहको असन्तुष्टि छ । अध्यादेश र कोभिड व्यवस्थापनमा चुकेको, सारा संवैधानिक दायरा कुल्चँदै प्रम–राष्ट्रपतिको गठजोडमा संसद्माथि धावा बोलेको संगिन आरोप लागेको अवस्था छ । 

यसै समय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ । अमेरिका–चीनको शक्तिसंघर्ष नेपालको छेउसम्म आइपुगेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रको हिन्द महासागर र दक्षिण–पूर्वी एसियाको प्रशान्त महासागर यो संघर्षको केन्द्रमा छ । अस्ट्रेलिया र पूर्वी एसियाली मुलुक जापान पनि यसमा सम्मिलित छ । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्तलाई एउटा समग्र क्षेत्र मानेको छ । चीनले समुद्री रेशम मार्गमार्फत आफ्नो तटलाई पश्चिम प्रशान्त र दक्षिण एसियाको हिन्द महासागरबाट युरोप र अफ्रिकासँग जोड्न चाहेको छ । यस क्षेत्रमा चीनको सामरिक उपस्थितिले यो क्षेत्रमा अमेरिकाको ध्यान पुनरुत्थान गरेको छ । 

सन् २०२० को अक्टोबरमा भारत–अमेरिकाबीच भएको दुई प्लस दुई संवादले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ । दुवै राष्ट्र यस क्षेत्रको पारवहन र सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नियमन गर्ने विषयमा सहमत भएका छन् । अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान मिलेर यो क्षेत्रमा ‘क्वाड’ नामक संस्थाको परिकल्पना गरेका छन्, जसले चतुर्भुज बुझाउँछ । २०२१ मार्चको क्वाड बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले क्वाडलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू एकै ठाउँमा ल्याउने संस्था भनेका थिए । यसैगरी ‘पाँच आँखा गठबन्धन’को प्रसंग पनि उठेको छ । ‘पाँच आँखा गठबन्धन’ अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड पाँच राष्ट्रको जासुसी संयन्त्रबीच सहकार्यको अवधारणा हो ।

शीतयुद्धको समयमा यो संयन्त्रले सोभियत संघको गतिविधि अनुगमन र पाँच राष्ट्रबीच सूचना सहकार्य गर्ने गथ्र्याे । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको मध्यनजर गरी अहिले क्यानडाले यो गठबन्धनको अंगीकरणको विषय उठाएको छ । जसलाई चीनले आजको भूमण्डलीकरणको प्रवृत्तिविरुद्धको अवधारणा भएको टिप्पणी गरेको छ । चीनको उपस्थिति र अमेरिकी सम्बन्ध सञ्जालहरूको निर्माणले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा दुई शक्तिराष्ट्रबीच तनाव बढ्ने देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यो क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति बलियो बनाउने भनेका छन् । उनले यहाँ सेनाको उपस्थिति युरोपमा नाटोसरह हुने र द्वन्द्व सिर्जना गर्न नभई द्वन्द्व रोक्नका लागि हुने बताएका छन् । यहीबीच, अस्ट्रेलियासँग पनि चीनको दूरी बढेको छ । अस्ट्रेलिया क्वाड र ब्लु डट नेटवर्कको बलियो हिमायती हो । अस्ट्रेलियाले चीनसँगको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ समझदारीसमेत खारेज गरेको छ । चीनले यसलाई शीतयुद्धको सोचसँग तुलना गरेको छ । अझ अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त जोडिएको कार्यक्रममा भारत सक्रिय देखिनुले चीन–अमेरिकाको शक्तिसंघर्ष नेपालको छेउसम्मै आइपुगेको भान हुन्छ ।

यी प्रसंगहरू हेर्दा दुई महत्वपूर्ण विषय देखिन्छन् । पहिलो, नेपालमा सरकार राजनीतिक रूपमा एक्लो हुँदै छ । दोस्रो, यहीबीच, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको उपस्थितिलाई सन्तुलित गर्न अमेरिकाले अस्ट्रेलिया, भारत र जापानसँग मिलेर नेटवर्क निर्माण गर्दै आफूलाई सुदृढ पार्दै छ । भोलिका दिनमा यो क्षेत्रीय अन्तक्र्रिया कता जान्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, नेपालजस्तो संवेदनशील भू–राजनीति भएको राष्ट्रले विदेश नीतिसँग जोडिएका अप्ठ्यारा निर्णयहरू पक्कै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सही निर्णय लिन आन्तरिक राजनीतिक विचलन ठूलो अवरोध हुनेछ । यसर्थ पनि अहिले एक्लिँदै गएको सरकार बढ्दो राजनीतिक अविश्वासबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । अविश्वास हटाउन प्रधानमन्त्री आफैँले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा एक्लै परेको सरकारबाट देश र जनतालाई अप्ठ्यारो परेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।