- एसआइआर तथा प्रमुख आयुक्तको कथित आचरणबारे केन्द्र सरकारले स्पष्ट पार्नु र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो
भारतमा मतदाता नामावलीको ‘विशेष सघन पुनरावलोकन’ (एसआइआर) लाई लिएर पछिल्लो समय राजनीति निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । कंग्रेसले भारतको निर्वाचन आयोग (इसिआई) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्धको आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ भने ‘इन्डिया’ गठबन्धनले यसमा आफ्नो संयुक्त प्रतिक्रियाको तयारी गरिरहेको छ । ‘इन्डिया’ गठबन्धनका सदस्यले यसै विषयमा एक साताअघि नयाँदिल्लीमा एक रणनीतिक बैठक पनि गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोग र विशेष सघन पुनरावलोकन अर्थात् एसआइआर दुवै प्रक्रिया हाल कानुनी निगरानीमा छन् । उच्च अदालतले तिनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । २८ सेप्टेम्बरमा कलकत्ता उच्च अदालतले तृणमूल कंग्रेसका दुई गुटबिचको चुनावी चिह्न विवादको व्यवस्थापनलाई लिएर निर्वाचन आयोगको आलोचना गर्यो । आयोग र विवादमा रहेका पक्षमध्ये एक पक्षसँग मिलेमतो भएको अदालतले संकेत गर्यो ।
त्यस्तै, २९ सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने र एसआइआरलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गर्ने रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न सहमति जनायो । भाजपाले कंग्रेसमाथि आयोगलाई निसाना बनाएको आरोप लगाएको छ र पार्टी नेताहरूले कंग्रेसले आफ्नो पराजयबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । एसआइआर तथा प्रमुख आयुक्तको कथित आचरणबारे केन्द्र सरकारले स्पष्ट पार्नु र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
जनविश्वास पुनर्स्थापना
यस विवादलाई केवल भारतीय कंग्रेस र भाजपाबिचको अर्को द्वन्द्वका रूपमा मात्र हेर्दा यसको मूल वा महत्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा पर्छ । मतदाता नामावली नागरिकको पुँजी हो, यो कुनै राजनीतिक दलको सम्पत्ति होइन । निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय पनि हो । यो सरकार वा प्रतिपक्षमातहतको अंग होइन । यदि मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रिया (एसआइआर) माथि उठेका शंका निवारण नगरी यथावत् रहन दिइयो भने यसले कुनै एक निर्वाचन वा राजनीतिक दलभन्दा परसम्म नकारात्मक असर पुर्याउनेछ । यसले स्वयं निर्वाचन प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई नै प्रभावित पार्नेछ ।
त्यसैले, हरेक आलोचनालाई केवल राजनीतिक स्वार्थ वा अवसरवाद भन्दै पन्छाउनु केन्द्र सरकारका लागि उचित प्रतिक्रिया हुन सक्दैन । बरु यसले जवाफदेहिताको अभावलाई संकेत गर्छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र निकाय हो, त्यसैले आयोगले मतदाता नामावली पुनरावलोकनको काम कसरी गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले कुनै निर्देशन दिन सक्दैन र दिनु पनि हुँदैन । तर, केन्द्र सरकारले महत्वपूर्ण काम भने गर्न सक्छ, आफ्नो धारणा पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने, न्यायिक छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने र आफूसँग लुकाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने ।
अदालतमा विचाराधीन विषय केवल आरोप हुन्, न्यायिक निष्कर्ष किमार्थ होइनन् । सर्वोच्च अदालतले यिनको निरुपण गर्न बाँकी नै छ भने कलकत्ता उच्च अदालतले आफ्नो आदेश सुरक्षित राखेको छ । तैपनि, यस्ता प्रश्न देशको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु आफैँमा थप पारदर्शिता वा जानकारी सार्वजनिक गर्नका लागि प्रोत्साहनजनक हुनुपर्छ । शंकाको वातावरणमा सम्बन्धित सबै पक्षले ती निर्णय किन लिइएका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यही सिद्धान्त एसआइआरको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । यदि योग्य मतदाताको नाम हटाइएको छ भने नागरिकले त्यसको कारण थाहा पाउनुपर्छ । कुनै मतदाताको विवरण प्रमाणीकरणका लागि शंकास्पद सूचीमा राखिएको छ भने उनीहरूको योग्यता पुष्टि गर्ने स्पष्ट संयन्त्र हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् भने गोपनीयता र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको दायराभित्र रहेर ती आपत्तिको जाँच गर्न आवश्यक तथ्यांक र विधि उपलब्ध गराइनुपर्छ । यदि कुनै त्रुटि छन् भने तिनलाई स्वीकार गरी तत्काल सच्याइनुपर्छ ।
पारदर्शितालाई विपक्षी दललाई दिइएको कुनै छुट वा सहुलियतका रूपमा लिनुहुँदैन, यो स्वयं निर्वाचन आयोगका लागि एक सुरक्षा उपाय हो । मतदाता नामावलीमा गरिएका परिवर्तनबारे चिन्ता व्यक्त गरिएपछि आयोगले तिनको समीक्षा गर्न निर्देशन दिइसकेको छ र आफ्नो सफ्टवेयर तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित कदम पनि घोषणा गरिसकेको छ । आयोगले आन्तरिक मतभेद आफ्नो कार्यप्रणालीको एक हिस्सा भएको र मतदाता नामावलीसम्बन्धी सफ्टवेयर कानुनी मापदण्डअनुरूप छ कि छैन भन्नेबारे जाँच गर्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । संस्थाले अघि बढ्नुपर्ने बाटो ठ्याक्कै यही हो– आफ्नो लेखापरीक्षण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने, सच्याउने र स्पष्ट पार्ने ।
कंग्रेसले आफ्नो हारबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाजपाको तर्क एक जायज राजनीतिक प्रतिक्रिया हो, तर यसले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नको भने जवाफ दिँदैन । कुनै दल चुनावमा पराजित भए पनि उसले संस्थागत रूपमा जायज प्रश्न उठाउन सक्छ । अर्कोतर्फ, विपक्षी दलले लगाएको आरोप महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक मुद्दासँग सम्बन्धित छ भन्दैमा त्यो स्वतः सत्य साबित हुँदैन ।
आयोगले तत्काल संवाद गर्नुपर्छ
तसर्थ, स्वतन्त्र लेखापरीक्षणलाई समर्थन गरेर, सान्दर्भिक एसआइआर विधि तथा समग्र तथ्यांक सार्वजनिक गरेर, प्रभावित मतदाताले सूचना सच्याउने वा पुनरावेदन गर्ने अर्थपूर्ण अवसर पाउनुपर्छ । र कानुनी रूपमा उपयुक्त देखिएका स्थानमा न्यायिक तथा संसदीय निगरानीलाई सहजीकरण गरेर सरकारले विश्वास पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त निर्वाचन आयोगले स्वयं नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्नुपर्छ । विवाद उत्पन्न भइसकेपछि दिइने प्राविधिक स्पष्टीकरण पर्याप्त हुँदैनन् । आयोगले (मतदाता सूची अद्यावधिक प्रक्रियाको कानुनी आधार, अपनाइएका मापदण्ड, गलत ढंगले नाम हटाइनुबाट बचाउने उपाय तथा गलत तरिकाले सूचीबाट हटाइएको महसुस गर्ने मतदाताका लागि उपलब्ध संयन्त्रबारे अग्रसर भई जानकारी गराउनुपर्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आचरणबारे पनि राजनीतिक वाक्युद्ध वा भनाभनभन्दा संस्थागत प्रक्रियामार्फत नै सम्बोधन गरिनुपर्छ । यदि एकपक्षीय निर्णयसम्बन्धी आरोप गलत हुन् भने कानुनी रूपमा सम्भव भएसम्म आयोगले निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि प्रक्रियागत विषयमा वास्तविक प्रश्न छन् भने तिनको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा हुने आगामी सुनुवाइले यी प्रश्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक मञ्च प्रदान गर्नेछ ।
भारतको चुनावी लोकतन्त्र केवल निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा मात्र निर्भर हुँदैन । यो त नागरिकको यस विश्वासमा निर्भर गर्छ कि मतदाता नामावली सही छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलप्रति समान नियम लागू हुन्छन् । तसर्थ, निर्वाचन आयोगका हरेक कदमको राजनीतिक रूपमा ‘बचाउ’ गर्ने प्रयास केन्द्रले गर्नुपर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । यसको जिम्मेवारी अझ आधारभूत प्रकृतिको छ, त्यो हो लोकतान्त्रिक संस्थालाई तथ्य स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने स्थान, सूचना र कानुनी प्रक्रिया उपलब्ध छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु ।
(भारती एनडिटिभीकी वरिष्ठ पत्रकार हुन्)
एनडिटिभीबाट
